ज्यामीदेखि इन्जिनियरसम्मको पारिश्रमिक तोकियो, कुन काममा कति ज्याला?
श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत, कसले कति ज्याला र सुविधा पाउँछन्?
सरकारी निर्माण, परामर्श र सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकको ज्याला निर्धारण; दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा, बैंक खातामा पारिश्रमिक अनिवार्य
काठमाडौं। सरकारले सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ कात्तिक १७ गते ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकले आफ्नो सीप र कामको प्रकृतिअनुसार दैनिक न्यूनतम १ हजार ४५० देखि २ हजार रुपैयाँसम्म प्रत्यक्ष पारिश्रमिक पाउनेछन्। यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप २० प्रतिशत योगदानको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत परामर्श तथा व्यावसायिक सेवामा संलग्न जनशक्तिका लागि अनुभव र दक्षताअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित मासिक ५४ हजार ६०० देखि २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्मको कुल पारिश्रमिक दर निर्धारण गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार नयाँ कार्यविधिले सरकारी पूर्वाधार निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
यसले बिचौलियामार्फत हुने ठगी, ज्याला नदिने समस्या, श्रम शोषण र कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट श्रमिकलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको सरकारले जनाएको छ।
निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकले दैनिक कति ज्याला पाउँछन्?
नयाँ कार्यविधिले सरकारी निर्माण आयोजना तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरेको छ।
| श्रमिकको श्रेणी | बैंक खातामा आउने दैनिक ज्याला | सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित कुल दैनिक दर |
|---|---|---|
| आधारभूत सहयोगी (अदक्ष) | रु. १,४५० | रु. १,७४० |
| आधारभूत कालिगड | रु. १,६०० | रु. १,९२० |
| अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मी | रु. १,७५० | रु. २,१०० |
| दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षक | रु. १,९०० | रु. २,२८० |
| उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षक | रु. २,००० | रु. २,४०० |
आधारभूत सहयोगीमा सरसफाइकर्मी र कार्यालय सहयोगीजस्ता श्रमिक पर्छन्। आधारभूत कालिगडमा ज्यामी, हलुका सवारी चालक तथा सुरक्षाकर्मीजस्ता काम समेटिएका छन्।
त्यस्तै, अर्धदक्ष श्रेणीमा सहायक मिस्त्री र अपरेटर, दक्ष श्रेणीमा डकर्मी, प्लम्बर, कम्प्युटर अपरेटरलगायत पर्दछन्। उच्च दक्ष श्रेणीमा फोरम्यान, हेभी मेसिन अपरेटर र सब–इन्जिनियरलगायत समावेश छन्।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुल दैनिक दर र श्रमिकको बैंक खातामा आउने रकम फरक हुन्। उदाहरणका लागि, उच्च दक्ष श्रमिकको कुल दैनिक दर २ हजार ४०० रुपैयाँ भए पनि बैंक खातामा २ हजार रुपैयाँ आउनेछ। बाँकी ४०० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान हुनेछ, जसमा सार्वजनिक निकाय र रोजगारदाताले समान २००–२०० रुपैयाँ व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
प्रशासनिक, प्राविधिक र विज्ञ जनशक्तिको पारिश्रमिक कति?
कार्यविधिले सरकारी सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित बौद्धिक तथा व्यावसायिक काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक पनि निर्धारण गरेको छ।
| श्रेणी तथा अनुभव | प्रत्यक्ष दैनिक ज्याला | सामाजिक सुरक्षासहित मासिक कुल दर |
|---|---|---|
| आधारभूत प्रशासनिक | रु. १,७५० | रु. ५४,६०० |
| आधारभूत प्राविधिक | रु. २,४५० | रु. ७६,४४० |
| विशेषज्ञ (५ वर्षसम्म अनुभव) | रु. ३,८५० | रु. १,२०,१२० |
| विशेषज्ञ विज्ञ (५–१० वर्ष अनुभव) | रु. ५,२५० | रु. १,६३,८०० |
| विशेषज्ञ टिम लिडर (१०–१५ वर्ष अनुभव) | रु. ६,६५० | रु. २,०७,४८० |
| विशेषज्ञ टिम लिडर (१५ वर्षभन्दा बढी अनुभव) | रु. ८,४०० | रु. २,६२,०८० |
उल्लिखित मासिक कुल रकममा सामाजिक सुरक्षा योगदान पनि समावेश छ। त्यसैले उक्त सम्पूर्ण रकम श्रमिकको बैंक खातामा आउने तलब भने होइन।
उद्योग, कलकारखाना तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि सुविधा
सरकारी सार्वजनिक खरिदसँग आबद्ध उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका लागि पनि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर तोकिएको छ।
प्रकाशित विवरणअनुसार आधारभूत अदक्ष सहयोगीका लागि मासिक २७ हजार १७२ रुपैयाँ प्रत्यक्ष पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कुल रकम निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, आधारभूत कालिगडका लागि ३० हजार ३७३ रुपैयाँ र अर्धदक्ष सहयोगी तथा सेवाकर्मीका लागि ३२ हजार ७०१ रुपैयाँ प्रत्यक्ष मासिक पारिश्रमिक उल्लेख छ।
दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षकका लागि ३६ हजार १९२ रुपैयाँ प्रत्यक्ष पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासहित ४३ हजार ४३१ रुपैयाँ कुल मासिक रकम निर्धारण गरिएको छ।
उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकका लागि भने मासिक ३८ हजार २०३ रुपैयाँ प्रत्यक्ष पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदानसहित ४५ हजार ८४४ रुपैयाँ कुल रकम उल्लेख छ।
यी दरहरू सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कामका लागि निर्धारण गरिएका हुन्। सबै निजी उद्योग र कलकारखानाका श्रमिकमा स्वतः यही दर लागू हुने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन।
दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा
नयाँ कार्यविधिको महत्त्वपूर्ण पक्ष दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी, आंशिक समय काम गर्ने तथा छोटो अवधिका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था हो।
सरकारी ठेक्का वा सार्वजनिक खरिदमा काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्नेछ।
यसअन्तर्गत श्रमिकको निःशुल्क दर्ता, परिचयपत्र तथा काम र पारिश्रमिकको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दैनिक ज्यालादारी र छोटो अवधिका श्रमिकले समेत काम सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध हुन पाउनेछन्।
श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामा, बिचौलियाले कमिसन लिन नपाउने
नयाँ कार्यविधिअनुसार श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
काम दिलाइदिएबापत बिचौलियाले शुल्क वा कमिसन असुल्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, बैंक खातामा ज्याला जम्मा गरिसकेपछि श्रमिकलाई दबाब दिएर रकम फिर्ता लिन पनि पाइने छैन।
कुनै ठेकेदार वा रोजगारदाताले श्रमिकको ज्याला भुक्तानी नगरेको प्रमाणित भएमा सरकारी निकायले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकमबाट कट्टा गरेर सम्बन्धित श्रमिककै बैंक खातामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
दुर्घटना, स्वास्थ्य सुरक्षा, बिदा र अन्य सुविधाको व्यवस्था
कार्यविधिले ज्याला र सामाजिक सुरक्षासँगै कार्यस्थलमा श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारी निर्माण तथा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कार्यस्थलमा रोजगारदाताले आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
काम गर्ने क्रममा दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताले लिनुपर्नेछ। दुर्घटनापछि बिमा, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त प्रचलित कानुनबमोजिम चाडपर्व खर्च, बिदा तथा भत्ताजस्ता सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
ज्याला नपाए वा अधिकार हनन भए कहाँ उजुरी दिने?
कार्यविधिले श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट बनाएको छ।
पारिश्रमिक नपाएमा, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएमा, दुर्घटनापछि उपचार वा सुविधा नपाएमा वा अन्य श्रम अधिकार हनन भएमा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्।
पहिलो चरणमा रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो समाधान गर्नुपर्नेछ।
समाधान नभएमा वा चित्त नबुझेमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
सम्बन्धित स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र आवश्यक पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ।
त्यहाँबाट पनि समाधान नभएमा विषयलाई श्रम कार्यालय वा कसुरको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित अनुसन्धान निकायमा पठाउन सकिनेछ।
उजुरी गर्ने श्रमिकको पहिचान गोप्य राखिनेछ। उजुरी गरेकै कारण श्रमिकलाई जागिरबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा अन्य प्रकारको प्रतिशोध लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नियम उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही
नयाँ कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकलाई आफ्ना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन अनिवार्य गरेको छ।
श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ।
त्यस्तै, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा वा श्रम अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था छ।
रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन भएमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ।
श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई रकम फिर्ता असुल्ने कम्पनीलाई भने पहिलोपटकमै कडा कारबाही तथा रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक प्रयोग गर्ने वा कार्यस्थलको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने कम्पनीको कमजोरी नसच्चिएसम्म सरकारी बिल भुक्तानी रोक्न सकिनेछ।
निर्माण व्यवसायीका लागि पनि लागत व्यवस्थापन
श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दा निर्माण व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकको लागतलाई समेत ध्यान दिइएको सरकारले जनाएको छ।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षा योगदानको १० प्रतिशत सार्वजनिक निकायले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ।
परामर्श सेवा खरिदमा प्रचलित लागतबाहेक १५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ।
सरकारले नयाँ कार्यविधिबाट श्रमिकको उचित पारिश्रमिक र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै जिम्मेवार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
आधिकारिक कार्यविधि: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रकाशित कार्यविधि, २०८३
