कृषि उद्यमीका लागि सरकारको नयाँ योजना, बोरिङदेखि मोटरसम्म सिँचाइ पूर्वाधारमा सहयोग
कृषि उद्यमीलाई भूमिगत सिँचाइ सुविधा दिन १८ करोड बजेट, २२ जिल्लाका किसानले लाभ लिन सक्ने
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला तथा कृषि समूहलाई प्राथमिकता; कम्तीमा ६ हेक्टर जग्गा आवश्यक, पाँच आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन
काठमाडौं। व्यावसायिक खेती गर्न चाहने तर पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नभएका किसान तथा कृषि उद्यमीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सञ्चालन गर्ने यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस कार्यक्रममार्फत भूमिगत पानी प्रयोग गरी व्यावसायिक खेतीका लागि आवश्यक ट्युबवेल, बोरिङ, पम्प, मोटर, विद्युतीकरण तथा अन्य सिँचाइ पूर्वाधार विकासमा सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमै कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सामूहिक खेती गर्ने किसानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
विभागले यसअघि ‘कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ तयार गरेको थियो। त्यसपछि योजना छनोट तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
विभागका उपमहानिर्देशक देवकुमार स्याङ्बोका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै युवालाई स्वदेशमै कृषि उद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो।
कसले पाउँछन् सिँचाइ सुविधा?
यस कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि सञ्चालन गरिरहेका वा कृषि उद्यम सुरु गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा समूह सहभागी हुन सक्नेछन्।
कार्यक्रममा विशेषगरी निम्न समूहलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था छ।
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषि व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने युवा
- महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका कृषक
- कृषि सहकारी संस्था तथा व्यावसायिक कृषि समूह
- महिला तथा आमा समूह
- प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्व प्रभावित परिवार
- सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएका कृषि व्यवसाय तथा संस्था
यद्यपि यी समूहमा परेकै आधारमा स्वतः सुविधा पाइने होइन। कार्यक्रमको मापदण्ड, आवश्यक जग्गा, भूमिगत पानीको सम्भाव्यता तथा अन्य प्राविधिक सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
कम्तीमा ६ हेक्टर जग्गा आवश्यक
यस कार्यक्रमको एउटा महत्त्वपूर्ण सर्त जग्गाको क्षेत्रफल हो।
सरकारी मापदण्डअनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन किसान वा कृषि उद्यमीसँग कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन आफ्नै स्वामित्वमा वा भाडामा रहेको हुनुपर्नेछ।
६ हेक्टर भनेको करिब ११८ रोपनी अथवा ८.९ बिघा जमिन हो।
यदि आफ्नै जग्गा छैन भने भाडामा लिएर पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ। तर भाडामा लिएको जग्गाका लागि कम्तीमा १० वर्षको सम्झौतापत्र आवश्यक पर्नेछ।
साथै सम्बन्धित जग्गाधनीले उक्त जग्गामा ट्युबवेल तथा अन्य सिँचाइ संरचना निर्माण गर्न दिएको लिखित मञ्जुरीनामा पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसान तथा कृषि समूहलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।
सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानले पनि आवश्यक जमिन व्यवस्थापन गरी समूहमा व्यावसायिक खेती गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्न सक्छन्। तर सामूहिक आवेदनको विस्तृत प्रक्रिया सम्बन्धित आयोजना कार्यालयसँग बुझ्नुपर्नेछ।
कस्ता खेती र कृषि व्यवसायले प्राथमिकता पाउँछन्?
सरकारले विशेषगरी उच्च मूल्यका कृषि उपज तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी तथा फलफूल खेती, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्पखेती र जडीबुटी खेतीलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
त्यस्तै माछापालन तथा पशुपालनका लागि आवश्यक घाँस र पशुचारा उत्पादन गर्ने कृषि उद्यमी पनि कार्यक्रममा समेटिनेछन्।
वर्षभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध भएमा किसानले मौसमी खेतीमा मात्र निर्भर रहनुनपर्ने र एकै वर्ष विभिन्न बाली उत्पादन गर्ने सम्भावना बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
कुन–कुन जिल्लामा लागू हुन्छ कार्यक्रम?
हाल यो कार्यक्रम देशका २२ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका पाँच आयोजना कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
| सम्बन्धित आयोजना कार्यालय | कार्यक्षेत्रका जिल्ला |
|---|---|
| भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, झापा | झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम |
| भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, लहान (सिरहा) | सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, उदयपुर, सिन्धुली |
| भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, चितवन | बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, पूर्वी नवलपरासी |
| भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, रुपन्देही | कपिलवस्तु, रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी |
| भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, कैलाली | बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर |
कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू भएको छैन। उल्लिखित जिल्लाभित्र पनि भूमिगत पानीको उपलब्धता, प्राविधिक सम्भाव्यता र योजनाको उपयुक्तताका आधारमा मात्र सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण हुन सक्नेछ।
किसानलाई कस्तो सहयोग उपलब्ध हुन्छ?
यस कार्यक्रममार्फत भूमिगत पानी निकाल्न र खेतबारीसम्म पुर्याउन आवश्यक सिँचाइ पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था छ।
यसमा ट्युबवेल तथा बोरिङ निर्माण, पम्प र मोटर जडान, विद्युतीकरण तथा आवश्यक पाइपलगायतका संरचना समावेश हुन सक्छन्।
योजना छनोट भएपछि सम्बन्धित प्राविधिक कार्यालयले प्रस्तावित स्थानमा भूमिगत पानीको सम्भाव्यता तथा सिँचाइ संरचना निर्माणको उपयुक्तता अध्ययन गर्नेछ।
तर किसानले कुनै रकम तिर्नै नपर्ने वा निर्माणपछिको सञ्चालन र मर्मतसम्भारसमेत पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने भन्ने स्पष्ट पुष्टि भएको छैन।
त्यसैले कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि किसानले सरकारी अनुदानले समेट्ने खर्च, आफूले व्यहोर्नुपर्ने सम्भावित लागत, विद्युत् महसुल तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित कार्यालयबाट जानकारी लिन आवश्यक छ।
किसान तथा कृषि उद्यमी कसरी छनोट हुन्छन्?
कार्यक्रमअन्तर्गत इच्छुक किसान तथा कृषि उद्यमीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त योजना छनोट गर्ने व्यवस्था छ।
छनोट गर्दा प्रस्तावित स्थानमा भूमिगत पानी उपलब्ध हुने सम्भावना, जग्गाको उपयुक्तता, व्यावसायिक खेतीको सम्भावना र प्रस्तावित योजनाबाट प्राप्त हुने लाभलाई महत्त्व दिइनेछ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा महिला, दलित र अन्य प्राथमिकता प्राप्त समूहको सहभागितालाई पनि विशेष महत्त्व दिइनेछ।
सम्बन्धित कार्यालयले प्रस्तावित स्थानको स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ।
यसकारण आवश्यक जग्गा भएका सबै आवेदकले अनिवार्य रूपमा सिँचाइ सुविधा पाउँछन् भन्ने होइन।
आवेदन दिन के गर्ने?
कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने किसानले सबैभन्दा पहिले आफ्नो जिल्ला हेर्ने भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि आफ्नो कृषि व्यवसाय, जग्गाको क्षेत्रफल तथा आवश्यक सिँचाइ सुविधाबारे जानकारी गराएर आवेदन प्रक्रिया बुझ्न सकिनेछ।
विशेषगरी किसानले जग्गाको स्वामित्व वा भाडासम्बन्धी कागजात, भाडाको जग्गा भए कम्तीमा १० वर्षको सम्झौतापत्र तथा जग्गाधनीको मञ्जुरीनामा तयार राख्नु उपयोगी हुन्छ।
आफूले सञ्चालन गरिरहेको वा गर्न चाहेको कृषि व्यवसायको योजना पनि तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
आवेदनको आधिकारिक ढाँचा, आवश्यक थप कागजात र अन्य प्राविधिक सर्त भने सम्बन्धित कार्यालयबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
आवेदनको अन्तिम मिति: विभागका उपमहानिर्देशकलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित पछिल्लो विवरणअनुसार कार्यक्रमका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। इच्छुक किसानले सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्पर्क गरी आफ्नो माग तथा आवश्यकता पेस गर्न सक्नेछन्। तथापि कार्यालयगत सूचनामा फरक व्यवस्था हुन सक्ने भएकाले पछिल्लो सूचना हेर्न आवश्यक छ।
साना किसानका लागि के चुनौती छ?
कार्यक्रमले ठूलो क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई अवसर दिने भए पनि कम्तीमा ६ हेक्टर जग्गाको सर्त धेरै साना किसानका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
नेपालमा अधिकांश किसान सानो क्षेत्रफलमा खेती गर्छन्। त्यसैले विभिन्न किसान मिलेर सामूहिक खेती गर्ने र आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
तर कम्तीमा १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिने र ट्युबवेल निर्माणका लागि जग्गाधनीको सहमति जुटाउने काम सहज नहुन सक्छ।
यसैगरी भूमिगत पानीको अत्यधिक प्रयोगले जलसतहमा असर पर्न सक्ने भएकाले दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन र निर्माण भएका संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारले कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न योजना सञ्चालन हुने सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा सिँचाइ संरचनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका लागि अवसर
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषि व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवाका लागि सिँचाइको अभाव एउटा व्यावहारिक चुनौती हुन सक्छ।
विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमले आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने युवालाई व्यावसायिक खेतीमा प्रवेश गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको अनुभव, सीप र लगानीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यद्यपि कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव किसानको पहुँच, पर्याप्त बजेट, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया, प्राविधिक गुणस्तर र दीर्घकालीन सञ्चालन व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ।
थप जानकारीका लागि: इच्छुक किसान तथा कृषि उद्यमीले आफ्नो जिल्लाको सम्बन्धित भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यालय वा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको आधिकारिक वेबसाइट https://dwri.gov.np मा सम्पर्क गर्न सक्छन्।
