काठमाडौं — कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आफूअन्तर्गतका आयोजना तथा निकायमार्फत सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएको किसानको दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम शाखाले २०८३ असोज ८ गते मातहतका कृषि क्षेत्रका सबै कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार किसानको पहिचान गरी सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई लक्षित किसानसम्म पुर्‍याउन, सेवा–सुविधाको पारदर्शिता बढाउन तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न तीनै तहको साझेदारीमा किसानका आवश्यक विवरण संकलन गरी किसान सूचीकरण प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ।

के निर्णय भएको हो?
मन्त्रालयले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले किसान सूचीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको जनाएको छ। यससम्बन्धी २०८३ असोज ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण आयोजना तथा निकायमार्फत कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कृषकको किसान सूचीकरण प्रणालीमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा लिई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमसँग जोडिँदा किसानको विवरण किसान सूचीकरण प्रणालीमा रहेको छ कि छैन भन्ने विषय अब थप महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

किसान सूचीकरण भनेको के हो?
किसान सूचीकरण प्रणालीमा कृषि पेशा वा व्यवसायमा संलग्न किसानको आधारभूत विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख गरिन्छ र किसानलाई छुट्टै किसान सूचीकरण संकेत नम्बर उपलब्ध गराइन्छ।
कृषि मन्त्रालयको आधिकारिक किसान सूचीकरण पोर्टलले पनि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण संकेत नम्बर अनिवार्य रहेको जनाएको छ। सरकारले यसअघि नै किसान परिचय तथा सूचीकरणलाई कृषि क्षेत्रका सेवा तथा सहुलियतसँग जोड्ने र यस्ता सेवा डिजिटल तथा पारदर्शी बनाउने नीति अघि सारेको छ।

किसानलाई यसबाट के फाइदा हुन सक्छ?
यो निर्णय आफैंमा कुनै नयाँ नगद अनुदान वा आर्थिक सहायता घोषणा भने होइन। तर किसानको आधिकारिक विवरण सरकारी प्रणालीमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा यसको मुख्य फाइदा किसानको पहिचान स्पष्ट हुनु र सरकारी कार्यक्रम सही लाभग्राहीसम्म पुर्‍याउन सहज हुनु हो।
यसले विशेषगरी कृषि अनुदान, सहायता, तालिम वा किसान लक्षित अन्य कार्यक्रममा किसानको विवरण बारम्बार खोज्नुपर्ने समस्या घटाउन सहयोग गर्न सक्छ। एउटै व्यक्तिले फरक–फरक स्थानबाट दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई पहिचान गर्न तथा वास्तविक किसानसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउन पनि यस्तो एकीकृत विवरण उपयोगी हुन सक्छ।
मन्त्रालयको पत्रमै किसान सूचीकरणको उद्देश्य सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको लक्षित तर्जुमा, किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवामा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु रहेको उल्लेख छ।
यसका अतिरिक्त, किसानको खेती वा कृषि व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्थित तथ्यांक उपलब्ध हुँदा भविष्यमा सरकारलाई कुन क्षेत्रमा कति किसान छन्, उनीहरू कुन कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् र कस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने आधारमा योजना बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
तर किसान सूचीकरणमा दर्ता भएकै आधारमा सबै प्रकारको अनुदान वा सुविधा स्वतः पाइन्छ भन्ने होइन। सम्बन्धित कार्यक्रमको आफ्नै योग्यता, मापदण्ड र आवेदन प्रक्रिया हुन सक्छ।

किसानले अब के गर्ने?
अहिलेसम्म किसान सूचीकरण नगरेका कृषि पेशा वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले सरकारको आधिकारिक किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्।
आधिकारिक प्रणालीमा नयाँ दर्ताका लागि मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड बनाएर व्यक्तिगत विवरण, स्थायी ठेगाना, नागरिकता विवरण तथा आफू संलग्न कृषि कार्यसम्बन्धी विवरण भर्न सकिने व्यवस्था छ।

आधिकारिक किसान सूचीकरण वेबसाइट:
किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली
अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न कठिनाइ भएमा नजिकको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसम्बन्धी कार्यालयबाट सहयोग लिन सकिने जानकारी पनि सरकारी पोर्टलमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा समेत बजेट तथा कार्यक्रम पठाइएको जनाएको छ। त्यसैले किसानले आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कृषि शाखा/कृषि सेवा केन्द्रमा पनि किसान सूचीकरणबारे बुझ्न सक्छन्।

किन महत्त्वपूर्ण छ?
सरकारी कृषि कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याउने विषय लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको छ। किसानको एउटै आधिकारिक विवरण र पहिचान नम्बर प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा अनुदान तथा कृषि सहायता वितरणको अभिलेख राख्न, लक्षित किसान पहिचान गर्न र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न सहज हुन सक्छ।

यद्यपि यसको वास्तविक प्रभाव किसान सूचीकरण कति व्यापक हुन्छ, स्थानीय तहले विवरण कति नियमित अद्यावधिक गर्छन् र सरकारी कार्यक्रमसँग उक्त प्रणालीलाई कति प्रभावकारी रूपमा जोडिन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।