सरकारले नयाँ र सिर्जनशील व्यवसाय तथा व्यवसाय विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। कर्जाका लागि आवेदन मंसिरको अन्तिम सातासम्म खुलाउने तयारी छ।

काठमाडौं। नयाँ सोच र प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका तथा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा र व्यवसाय विस्तार कार्यक्रमका लागि सरकारले करिब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताले दिएको जानकारीअनुसार यसमध्ये करिब ८० करोड रुपैयाँ नयाँ तथा नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमका लागि र १७ करोड रुपैयाँ व्यवसाय विस्तार अर्थात् ‘स्केल–अप’ कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत योग्य उद्यमीले वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा परियोजना धितो राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

कति रकम कर्जा पाइन्छ?

हाल उपलब्ध स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार छनोट भएका उद्यमीले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्।

कर्जा पाउने रकम भने उद्यमीले पेस गरेको व्यावसायिक प्रस्ताव, परियोजनाको आवश्यकता, मूल्याङ्कन तथा बैंकको परीक्षणमा निर्भर हुनेछ।

यो कर्जा प्राप्त गर्न घरजग्गाजस्ता छुट्टै भौतिक सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था छैन। तर स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना भने धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ।

कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने वार्षिक ब्याजदर ३ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ।

हालको कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि कर्जाको साँवा र ब्याज फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यद्यपि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यविधि परिमार्जन गरिरहेकाले अन्तिम सर्तहरू नयाँ सूचना प्रकाशित भएपछि यकिन हुनेछन्।

कसले पाउँछन् स्टार्टअप कर्जा?

सरकारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम विशेष गरी नयाँ सोच, सिर्जनशीलता, प्रविधिको प्रयोग र व्यवसाय विस्तारको सम्भावना भएका उद्यमलाई लक्षित गरिएको हो।

हाल प्रकाशित कार्यविधिअनुसार कर्जा लिन चाहने उद्यमीले सम्बन्धित सरकारी निकायमा आफ्नो उद्योग वा व्यवसाय दर्ता गरेको हुनुपर्नेछ।

निजी फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा उद्योगका रूपमा दर्ता भएका र कार्यविधिले तोकेको योग्यता पूरा गरेका उद्यमहरू कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन्।

व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, उत्पादन वा सेवामा नयाँ प्रविधि तथा सिर्जनशील सोच प्रयोग भएको र उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी, विदेशबाट वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्ने मात्र उद्देश्य भएका व्यवसाय, कालोसूचीमा परेका उद्यम तथा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र दर्ता गरिएका उद्योगहरू कर्जाका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ।

यसअघि अन्य सरकारी निकायबाट समान प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका उद्यमीले पनि कार्यक्रममा आवेदन दिन पाउने छैनन्।

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने व्यवसाय गर्ने नयाँ सोच मात्र भएर पुग्दैन। हालको कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित निकायमा व्यवसाय दर्ता भएको र आवश्यक कागजात तथा व्यावसायिक योजना तयार भएको हुनुपर्छ।

कुन–कुन व्यवसायले पाउन सक्छन् कर्जा?

सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि विभिन्न क्षेत्रहरू समेटेको छ।

कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खेतीपाती, सिँचाइ, पशुपालन, खाद्य प्रशोधन, पोषण, जडीबुटी, वन पैदावार तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित नवप्रवर्तनकारी उद्यमहरू समावेश छन्।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्रमा सफ्टवेयर, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने प्रविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्यमहरू समेटिएका छन्।

त्यस्तै, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन, यातायात, लजिस्टिक, वितरण प्रणाली तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने उद्यमहरू समावेश छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अतिथि सत्कार तथा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित नवप्रवर्तनकारी व्यवसायहरू पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गर्ने, परम्परागत सीप र प्रविधिलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्ने तथा ग्रामीण उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवसायहरू पनि यस कार्यक्रमका सम्भावित क्षेत्र हुन्।

तर यी क्षेत्रभित्र पर्ने सबै व्यवसाय स्वतः योग्य हुने होइनन्। प्रस्तावित उद्यमले सरकारले तोकेको नवीनता, प्रविधि, दर्ता र अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ।

आवेदन कहिले खुल्छ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जाको आवेदन अझै खुलिसकेको छैन।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले तिहार र छठपछिको अवधिमा आवश्यक तयारी पूरा गरी मंसिरको अन्तिम सातासम्म आवेदन आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

कार्यकारी निर्देशक गुप्ताका अनुसार यस वर्ष कार्यविधि परिमार्जन, सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कारणले आवेदन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।

प्रतिष्ठानले यसपटक आवेदन दर्ता, कागजात परीक्षण र परियोजना मूल्याङ्कनका विभिन्न चरणलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

यसबाट काठमाडौं बाहिरका उद्यमीलाई पनि आवेदन दिन र छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर आवेदन खुल्ने निश्चित मिति, अन्तिम म्याद र आवेदन प्रणालीको विवरण भने आधिकारिक सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

आवेदन दिन के–के कागजात चाहिन्छ?

हाल प्रकाशित स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार इच्छुक उद्यमीले सामान्यतया निम्न कागजात तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

१. उद्योग वा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।

२. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र।

३. पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।

४. फर्म, कम्पनी वा उद्योगको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकताको प्रतिलिपि।

५. नवप्रवर्तन तथा प्रविधिको प्रयोग भएको प्रमाण वा स्वघोषणा।

६. कर्मचारी तथा कामदारको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक तलब विवरण।

यसका अतिरिक्त उद्यमीले आफ्नो व्यावसायिक परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ।

परियोजना प्रस्तावमा व्यवसायको उद्देश्य, सञ्चालन योजना, लागत, प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन वा सेवाको विशेषता, सम्भावित बजार, रोजगारी सिर्जना तथा कर्जाको उपयोगसम्बन्धी विवरण समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ आवेदन आह्वान गर्दा परिमार्जित कार्यविधिअनुसार कागजात थपघट हुन सक्ने भएकाले आधिकारिक सूचना हेर्न आवश्यक छ।

कर्जा कसरी छनोट गरिन्छ?

यो कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन दिँदैमा कर्जा प्राप्त हुने होइन।

सुरुमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्राप्त आवेदन र कागजात परीक्षण गर्नेछ। तोकिएका योग्यता पूरा गरेका परियोजनालाई प्रारम्भिक छनोट सूचीमा राखिनेछ।

छनोटमा परेका उद्यमीलाई आफ्नो व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुतीकरण गर्न बोलाउन सकिनेछ।

त्यसपछि व्यवसायको अवस्था, नवीनता, प्रविधिको प्रयोग, भविष्यमा विस्तारको सम्भावना, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय अवस्थाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

कार्यविधिअनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका प्रस्तावमध्ये उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने परियोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कर्जाका लागि सिफारिस गरिन्छ।

बैंकले समेत परियोजनाको वास्तविक अवस्था, कर्जा तिर्ने क्षमता तथा अन्य आवश्यक पक्षहरूको परीक्षण गर्छ।

अन्तिम छनोटमा परेका उद्यमीले बैंकसँग सम्झौता गरेपछि तोकिएको किस्तामा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

गत वर्ष कति उद्यमीले पाए कर्जा?

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि देशभरबाट १० हजार २४४ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए।

तीमध्ये विभिन्न चरणको मूल्याङ्कनपछि ९६६ उद्यमीलाई कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानका अनुसार अन्तिममा ९२२ उद्यमीले बैंकमार्फत कर्जा प्राप्त गरेका थिए।

बाँकी ४४ जना उद्यमी बैंकको अन्तिम परीक्षणमा अयोग्य ठहरिएका थिए। कालोसूचीमा परेको, आवेदनमा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्था मेल नखाएको तथा परिवारभित्रै यसअघि कर्जा लिएको पाइएको लगायतका कारण उनीहरूले कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको बताइएको छ।

यसले स्टार्टअप कर्जामा उद्यमीको आकर्षण बढ्दै गएको देखाए पनि सबै आवेदकले कर्जा पाउने सुनिश्चितता नभएको देखाउँछ।

थप जानकारी र आवेदन कहाँबाट दिने?

यो कार्यक्रम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन आह्वान भएपछि आवश्यक योग्यता, आवेदन फाराम, अन्तिम मिति र अनलाइन प्रणालीसम्बन्धी विवरण प्रतिष्ठानको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

सम्बन्धित निकाय: औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान

स्थान: त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

आधिकारिक वेबसाइट: https://iedi.gov.np

सूचना हेर्ने लिंक: https://iedi.gov.np/notices

व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका र स्टार्टअप कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसायको दर्ता, आवश्यक कागजात, व्यावसायिक योजना र वित्तीय विवरण तयार राख्न सक्नेछन्।

तर आवेदन खुलिनसकेकाले कर्जा दिलाइदिने नाममा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई रकम बुझाउनुअघि आधिकारिक सूचनाबाट तथ्य जाँच गर्न आवश्यक छ।