पाँच करोडसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा कसरी लिने? आठ क्षेत्रमा कर्जा, ब्याजमा तीन प्रतिशत सरकारी अनुदान

कृषि तथा पशुपन्छीमा पाँच करोडसम्म, महिला र स्टार्टअपलाई २५ लाख तथा विदेशबाट फर्किएका र शिक्षित युवालाई २० लाखसम्म कर्जा; आवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थामै दिनुपर्ने

काठमाडौं। व्यवसाय सुरु गर्न वा विस्तार गर्न चाहने धेरैको साझा प्रश्न हुन्छ—सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कसरी पाइन्छ? कहाँ आवेदन दिने? कति रकम पाइन्छ? के–के कागजात चाहिन्छ? धितो चाहिन्छ कि चाहिँदैन?

सरकारले लागू गरेको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, महिला उद्यमी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, शिक्षित युवा, दलित समुदाय, स्टार्टअप, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गरी आठ क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकिने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ साउन २८ गते ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत पहिलो संशोधनसमेत समावेश गरिएको कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। पहिलो संशोधन अर्थ मन्त्रालयको २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो।

सरकारले यस्तो कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये तीन प्रतिशत बराबर रकम ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर यसको अर्थ कर्जा नै तीन प्रतिशत ब्याजदरमा पाइन्छ भन्ने होइन।

कुन शीर्षकमा कति कर्जा पाइन्छ?

कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको अधिकतम सीमा यसप्रकार छ:

कर्जाको प्रकार	अधिकतम सीमा
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा	रु. ५ करोड
महिला उद्यमशील कर्जा	रु. २५ लाख
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा	रु. २० लाख
शिक्षित युवा परियोजना कर्जा	रु. २० लाख
दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा	रु. २० लाख
स्टार्टअप उद्यम कर्जा	रु. २५ लाख
उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा	रु. ५० लाख
प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा	रु. ५ लाख

यी रकम अधिकतम सीमा हुन्। उदाहरणका लागि कृषि व्यवसायका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको व्यवस्था भए पनि प्रत्येक आवेदकले पाँच करोड नै पाउने भन्ने होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता, सम्भाव्यता, जोखिम, कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, सुरक्षण र कर्जाको प्रयोगसम्बन्धी आधार हेरेर कति कर्जा दिने भन्ने निर्णय गर्छ।

कर्जा लिन कहाँ जाने?

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि पैसा अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीधै लिने होइन।

कर्जा लिन चाहने व्यक्ति, समूह, संस्था वा कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्छ।

अर्थात् आवेदकले आफूलाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा गएर सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी जानकारी लिन र आवेदन फाराम माग्न सक्छ।

कर्जा लिन के गर्ने? सरल प्रक्रिया

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहनेले सामान्यतया निम्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

पहिलो—आफू कुन कर्जाका लागि योग्य हो भन्ने पहिचान गर्ने।
उदाहरणका लागि विदेशमा काम गरेर फर्किएको व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, स्नातक उत्तीर्ण युवाले शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, महिलाको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको व्यवसायले महिला उद्यमशील कर्जा वा योग्य नयाँ व्यवसायले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्छ।

दोस्रो—व्यवसाय दर्ता र प्यान तयार गर्ने।
प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाबाहेक अन्य कर्जाका लागि व्यवसाय वा संस्था कानुनबमोजिम दर्ता भएको हुनुपर्छ।

तेस्रो—व्यवसाय वा परियोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने।
कर्जा कहाँ प्रयोग गर्ने, कति लगानी आवश्यक छ, के उत्पादन वा सेवा दिने, आम्दानीको सम्भावना कस्तो छ र कर्जा कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा खुल्ने गरी संक्षिप्त प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ।

चौथो—आवश्यक कागजातसहित बैंकमा आवेदन दिने।

पाँचौँ—बैंकले परियोजना मूल्याङ्कन गर्छ।
बैंकले कर्जाको उद्देश्य, रकम, परियोजनाको सम्भाव्यता, जोखिम, सुरक्षण, बीमा तथा कर्जाको सदुपयोग हुने आधार हेरेर कर्जा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छ।

आवेदन गर्दा के–के कागजात चाहिन्छ?

कार्यविधिले मुख्य रूपमा निम्न कागजात माग गरेको छ:

• सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा आवेदन फाराम
• व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र
• स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान प्रमाणपत्र
• कर चुक्ता प्रमाणपत्र
• नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि
• उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव
• जमानी आवश्यक भए जमानीसम्बन्धी कागजात
• अर्को सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको र कुनै देशको स्थायी बसोबास अनुमति नलिएको स्वघोषणा।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा माग गर्दा स्थानीय तहमा रहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित शाखाको सिफारिस पनि आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छ।

कर्जाको प्रकार र परियोजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कागजात माग्न सक्नेछ।

प्राकृतिक विपद् पीडितले के पेश गर्ने?

प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि व्यवसाय दर्ता, प्यान र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन।

तर संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह अथवा सरकारले तोकेको निकायबाट प्राकृतिक विपद् प्रभावित व्यक्तिका रूपमा सूचीकृत भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। धितो आवश्यक हुने अवस्थामा त्यससम्बन्धी कागजात पनि पेश गर्नुपर्छ।

पहिलो संशोधनले यसमा थप व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान पाइसकेका व्यक्तिलाई यही शीर्षकको सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिने व्यवस्था गरेको छ। बैंकले यससम्बन्धी ऋणीको स्वघोषणासमेत लिनुपर्नेछ।

बैंकले कति दिनमा निर्णय गर्नुपर्छ?

आवश्यक कागजातसहित आवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ कार्य दिनभित्र कर्जा दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ।

यदि बैंकले कर्जा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेमा निर्णय भएको तीन कार्य दिनभित्र अस्वीकृत गर्नुको आधार र कारणसहित आवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यसले आवेदकलाई आफ्नो आवेदन किन अस्वीकृत भयो भन्ने कारण जान्ने अधिकार दिएको छ।

कसले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सक्छ?

सामान्य रूपमा आवेदक:

• कम्तीमा १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ,
• नेपाली नागरिक हुनुपर्छ,
• कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको हुनुहुँदैन,
• स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान लिएको हुनुपर्छ,
• प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास कर्जाबाहेक अन्य कर्जाका लागि व्यवसाय वा संस्था दर्ता भएको हुनुपर्छ,
• संस्थाको हकमा शतप्रतिशत स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुनुपर्छ।

एक योग्य आवेदकले एक प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्र पाउनेछ। एउटै घरपरिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्यलाई पनि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट यसअघि अर्को सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेको ऋणी वा उसको एकाघर परिवारका सदस्य पनि सामान्यतः यस कार्यक्रमअन्तर्गत फेरि कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्।

विदेशबाट फर्किएका युवाले २० लाखसम्म कसरी पाउने?

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण स्वरोजगार कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ।

यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति:

• श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको,
• कुनै देशमा कम्तीमा छ महिना काम गरेको,
• नेपाल फर्किएको,
• विदेशमा आर्जन गरेको सीप तथा व्यावसायिक दक्षता उपयोग हुने गरी व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न चाहेको हुनुपर्छ।

कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त व्यक्तिले भने यो कर्जा पाउने छैन।

महिला उद्यमीलाई २५ लाखसम्म

महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ।

तर कार्यविधिले यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित व्यवसाय वा संस्थाको शतप्रतिशत स्वामित्व महिलाको हुनुपर्ने स्पष्ट सर्त राखेको छ।

महिलाले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा आफ्नो सीप र क्षमता प्रयोग गरी कृषि, पशुपन्छी, परम्परागत तथा घरेलु उद्योगलगायत कार्यविधिले तोकेका व्यवसाय सञ्चालन गर्न यो कर्जा लिन सक्छन्।

स्नातक पास युवालाई २० लाखसम्म

कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण युवा वा युवतीले आफ्नो ज्ञान, अनुभव, रुचि तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न २० लाख रुपैयाँसम्म शिक्षित युवा परियोजना कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ।

तर डिग्री भएको आधारमा मात्र कर्जा स्वीकृत हुँदैन। सञ्चालन गर्न खोजिएको व्यवसाय र आवेदकको शिक्षा, अनुभव, रुचि वा सीपबीच सम्बन्ध देखिनुपर्छ।

दलित समुदायका लागि २० लाखसम्म

दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुन सक्छ।

कार्यविधिले परम्परागत बाजा निर्माण, सिलाइकटाइ, आरन, फलाम तथा धातुको काम, जुत्ता–चप्पल तथा छालाजन्य उत्पादन, सुनचाँदीका गहना तथा भाँडाकुँडा निर्माण, सरसफाइसम्बन्धी पेशा र अन्य परम्परागत आयआर्जनका पेशालाई यसअन्तर्गत समेटेको छ।

स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्म

स्टार्टअप उद्यम कर्जाअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था छ।

कुनै व्यवसायलाई यस प्रयोजनका लागि स्टार्टअप मानिन मुख्य रूपमा:

• व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको,
• उद्योगका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको,
• स्थापना भएपछि कुनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको,
• चलिरहेको पुरानो व्यवसाय टुक्र्याएर वा विभाजन गरेर बनाइएको नभएको,
• नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्छ।

विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरेर बिक्री वितरण मात्र गर्ने, उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको, कालोसूचीमा परेको तथा होल्डिङ वा लगानी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको व्यवसायलाई यो व्यवस्थाअन्तर्गत स्टार्टअप मानिने छैन।

कस्ता स्टार्टअपले कर्जा लिन सक्छन्?

कार्यविधिले स्टार्टअपका लागि १७ वटा क्षेत्र समेटेको छ। यसमा उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन तथा आतिथ्य, विज्ञान–प्रविधि तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित यातायात, पूर्वाधार, विद्युतीय सवारी तथा अटोमोबाइल, परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधि, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम, सार्वजनिक सेवा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, दैनिक जीवन सहज बनाउने उद्यम, वस्तु तथा सेवाको वितरण प्रणाली, परम्परागत पेशाको पुनर्जागरण, खाद्य प्रविधि तथा पोषण र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्यम समेटिएका छन्।

कृषि कर्जामा पाँच करोडसम्म, तर कुन कामका लागि?

कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत कार्यविधिले धेरै प्रकारका व्यवसाय समेटेको छ।

यसमा बीउबिजन उत्पादन तथा प्रशोधन, तरकारी, च्याउ, खाद्यान्न, नगदेबाली, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार, फलफूल, पशुपन्छीपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, जडीबुटी, प्राङ्गारिक मल, ऊन तथा रेशम, कृषि उपकरण, नर्सरी, हाईटेक ग्रीनहाउस, व्यावसायिक घाँस खेतीलगायतका क्षेत्र पर्छन्।

यस शीर्षकमा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ।

उद्योगको बोइलर फेर्न ५० लाखसम्म

प्रमुख सहरमा रहेका उद्योगले परम्परागत बोइलर प्रणालीलाई वातावरणमैत्री प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा परिवर्तन गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्छन्।

यसका लागि उद्योग विभागको सिफारिस आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

के यो तीन प्रतिशत ब्याजको कर्जा हो?

होइन।

यो विषयमा आवेदकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत थपेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छन्।

त्यसरी लागेको ब्याजमध्ये तीन प्रतिशत बराबर रकम सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँछ।

त्यसैले “सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ” भन्नु सही हुँदैन। सही अर्थमा यो बैंकको लागू ब्याजमा सरकारले तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था हो।

ब्याज अनुदान कसरी पाइन्छ?

कार्यविधिमा यसबारे महत्वपूर्ण व्यवस्था छ।

ऋणीले सम्बन्धित बैंकलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज रकम, सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम शुल्क पहिले भुक्तानी गरेपछि सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले नियमित रूपमा कर्जा भुक्तानी गरेको र कर्जाको दुरुपयोग नभएको सुनिश्चित गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ब्याज अनुदानको सोधभर्ना माग गर्छ।

यसकारण आवेदकले बैंकसँग कर्जा सम्झौता गर्दा ब्याज कसरी तिर्ने, अनुदान कहिले समायोजन वा फिर्ता हुने र आफ्नो खातामा यसको असर कसरी पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

किस्ता एकपटक ढिलो भए अनुदान सधैंका लागि रोकिन्छ?

पहिलो संशोधनले यस विषयमा केही लचकता थपेको छ।

कुनै परिस्थितिजन्य कारणले ऋणीले कुनै त्रैमासिक अवधिमा तिर्नुपर्ने रकम समयमै तिर्न नसके पनि अर्को त्रैमासिकमा बाँकी रकम चुक्ता गरेर कर्जालाई नियमित गरेमा, बैंकले परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सदुपयोग भएको पुष्टि गरी सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

तर यो छुट नियमित रूपमा किस्ता नतिर्ने अनुमति भने होइन।

बैंकले अरू शुल्क लिन पाउँछ?

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ।

बैंकले आफ्नो आधार दरमा पनि १.५ प्रतिशतभन्दा बढी थप्न पाउँदैन।

धितो चाहिन्छ कि चाहिँदैन?

सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको सबै अवस्थामा जग्गा वा घर धितो राख्नैपर्ने सामान्य कर्जा जस्तै मात्र होइन, तर यसलाई पूर्ण रूपमा “बिनाधितो कर्जा” भनेर बुझ्नु पनि सही हुँदैन।

कार्यविधिले व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजनालाई धितोका रूपमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। बैंकले परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ।

समूह जमानीमा कर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा फरक परिवारका कम्तीमा पाँच जना १८ वर्ष पूरा भएका सदस्य रहेको समूह हुनुपर्छ।

यसकारण कर्जा लिन जाँदा सम्बन्धित बैंकसँग परियोजना धितो, व्यक्तिगत वा समूह जमानी तथा थप सुरक्षण आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।

१५ लाखसम्मको कर्जामा बीमा शुल्कमा पनि सहुलियत

कार्यविधिले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा थप सुविधा दिएको छ।

यस्तो कर्जासँग सम्बन्धित व्यवसायको बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कको:

• ५० प्रतिशत ऋणीले, र
• बाँकी ५० प्रतिशत सरकारी अनुदानबाट

बेहोर्ने व्यवस्था छ।

तर १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाको बीमा शुल्क भने ऋणी आफैंले बेहोर्नुपर्छ।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारी अनुदानबाट बेहोरिने व्यवस्था छ।

ब्याज अनुदान कति वर्षसम्म पाइन्छ?

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ।

कर्जाको ग्रेस अवधि, किस्ता र कर्जा भुक्तानी अवधि भने कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफल आउने समय र जोखिमको स्तर हेरेर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्नेछ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ असार मसान्तसम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ।

पुरानो सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकालाई के हुन्छ?

पहिलो संशोधनले पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जाबारे पनि थप स्पष्टता दिएको छ।

साविकको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार प्रवाह भएको कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा अनुदान प्रदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था थपिएको छ।

त्यस्तै पुरानो २०७५ को कार्यविधिअन्तर्गत पहिले नै प्रवाह भएका कर्जाको कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा र सर्त भने सोही पुरानो कार्यविधिबमोजिम हुने पहिलो संशोधनले स्पष्ट गरेको छ।

कर्जा अर्को बैंकमा सार्दा के हुन्छ?

सहुलियतपूर्ण कर्जा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वाप वा परिवर्तन गरेमा त्यस्तो परिवर्तन भएको मितिदेखि ब्याज अनुदान सुविधा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।

त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा अर्को बैंकमा सार्नुअघि यसको प्रभावबारे राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ।

कर्जा लिएपछि जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ खर्च गर्न पाइन्छ?

पाइँदैन।

कर्जा जुन परियोजना र उद्देश्यका लागि स्वीकृत भएको हो, रकम त्यही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा वर्षको दुईपटक कर्जाको सदुपयोग भए/नभएको निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान बन्द हुनेछ। यसअघि प्राप्त गरिसकेको ब्याज अनुदानसमेत ब्याजसहित फिर्ता असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ।

ऋणीको पनि केही दायित्व छन्

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेपछि ऋणीले स्वीकृत परियोजनाअनुसार रकम प्रयोग गर्नुपर्छ र तोकिएको समयमा साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्नुपर्छ।

कार्यविधिले व्यवसाय सञ्चालन स्थलमा सबैले देख्ने गरी:

“नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसाय”

भन्ने सूचना पाटीसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कर्जा लिन चाहनेले बैंक जानुअघि के तयारी गर्ने?

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुक व्यक्तिले बैंक जानुअघि केही आधारभूत तयारी गर्दा प्रक्रिया सहज हुन सक्छ।

सबैभन्दा पहिले आफू कुन कर्जा शीर्षकमा पर्छु भन्ने निश्चित गर्नुपर्छ। त्यसपछि व्यवसाय दर्ता, प्यान, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत परिचयका कागजात तयार गर्नुपर्छ।

त्यसपछि व्यवसायको स्पष्ट योजना बनाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ—के व्यवसाय गर्ने, कहाँ गर्ने, कुल लगानी कति चाहिन्छ, आफ्नो लगानी कति छ, बैंकबाट कति ऋण चाहिन्छ, पैसा कहाँ खर्च हुन्छ, मासिक वा वार्षिक आम्दानी कति हुन सक्छ र बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने?

यी प्रश्नको यथार्थ जवाफ समेटिएको संक्षिप्त परियोजना प्रस्ताव लिएर बैंकमा जानु व्यावहारिक हुन्छ।

अधिकतम कर्जा सीमा पुगेको भन्दैमा त्यति नै रकम स्वतः पाइने होइन। कर्जा स्वीकृत गर्ने अन्तिम निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परियोजना मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा खोजिरहेका व्यक्तिले पहिलो चरणमा आफूलाई पायक पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामा सम्पर्क गरी आफ्नो व्यवसाय र कर्जा शीर्षकअनुसार आवेदन प्रक्रिया, कागजात र बैंकको आन्तरिक मूल्याङ्कनबारे जानकारी लिन सक्छन्।