सक्कली बिल लिनेलाई १० लाखसम्म नगद पुरस्कार, सरकारले ल्यायो नयाँ योजना

काठमाडौं। सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न नगद उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको हो।

यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा कर तिर्ने व्यक्तिका लागि मात्र नभई नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा आधिकारिक बिल लिने उपभोक्ताका लागि हो। कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गर्नु, वास्तविक कारोबारको अभिलेख राख्नु र कर प्रणालीमा पारदर्शिता तथा अनुपालन बढाउनु रहेको छ।

कार्यविधिअनुसार योग्य उपभोक्तामध्येबाट प्रत्येक दिनका लागि एक जना विजेतालाई १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ नगद उपहार प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी, प्रत्येक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरी १० लाख रुपैयाँ दिइनेछ।

विजेताले पाउने उपहार रकमबाट आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकर कटौती गरिनेछ। अर्थात् घोषणा गरिएको पुरस्कार रकमबाट लागू हुने कर कटौती गरेपछि बाँकी रकम विजेताको बैंक खातामा उपलब्ध गराइनेछ।

को सहभागी हुन सक्छन्?

नेपालभित्र एक पटकमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। खरिद प्यान वा मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याटमा दर्ता भएको विक्रेताबाट गरिएको हुनुपर्नेछ र उपभोक्ताले आधिकारिक बिल लिएको हुनुपर्नेछ।

प्रत्येक योग्य खरिद र बिलबापत प्रणालीबाट एउटा उपहार टिकट उपलब्ध हुनेछ। एउटै बिललाई एक पटक मात्र कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिनेछ।

प्रत्येक महिनाको पहिलो दिनदेखि मसान्तसम्म भएका योग्य खरिद तथा प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका बिलहरू सोही महिनाको उपहार कार्यक्रममा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

अनलाइन भुक्तानी गर्नेले के गर्नुपर्छ?

भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत विद्युतीय भुक्तानी गरी गरिएको खरिद कार्यविधिअनुसार प्रणालीमा स्वतः समावेश हुनेछ।

नगद भुक्तानी गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत खरिदको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।

प्रणालीमा निम्न विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ:

• बिल वा बीजक नम्बर
• विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान
• बिल जारी भएको मिति
• बिलमा उल्लेख भएको कुल रकम
• भुक्तानीको प्रकार—नगद वा विद्युतीय
• खरिदकर्ताको नाम
• खरिदकर्ताको मोबाइल नम्बर

कुन बिल सहभागी हुँदैनन्?

सबै प्रकारका बिल उपहार कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्। कार्यविधिअनुसार निम्न खरिद तथा बिलहरू कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन्:

• व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएको खरिद
• सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएको बिल
• टेलिफोन सेवाको बिल
• इन्टरनेट सेवाको बिल
• विद्युत् महसुलको बिल
• सवारीसाधन खरिद वा ढुवानी सेवाको बिल
• हवाई टिकट खरिदको बिल
• प्यान नलिएका व्यक्ति वा विक्रेताबाट जारी गरिएको बिल

यीबाहेक व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गरिएको एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको योग्य खरिदको बिल कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिनेछ।

विजेता कहिले छनोट हुन्छन्?

आन्तरिक राजस्व विभागले स्वचालित प्रणाली तथा गोलाप्रथामार्फत विजेता छनोट गर्नेछ। विजेता छनोट प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते गरिने व्यवस्था छ।

महिनाको १ गते विजेता छनोट गर्दा अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका योग्य कारोबार तथा प्रणालीमा प्रविष्ट विवरणलाई समावेश गरिनेछ।

त्यसैगरी, महिनाको १६ गते विजेता छनोट गर्दा सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भएका योग्य कारोबार तथा बिललाई समावेश गरिनेछ।

यी अवधिभित्र भएका खरिदबाट प्रत्येक दिनका लागि एक जना दैनिक विजेता र सम्बन्धित पाक्षिक अवधिका लागि एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ।

पुरस्कार जितेपछि के गर्नुपर्छ?

विजेतालाई उपलब्ध मोबाइल नम्बर वा इमेलमार्फत जानकारी गराइनेछ। विजेताको नाम आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालबाट पनि सार्वजनिक गरिनेछ।

पुरस्कार दाबी गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र निम्न कागजातसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ:

• खरिदको सक्कल बिल
• नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचयपत्र
• बैंक खाताको विवरण
• स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान

आवश्यक कागजात जाँच तथा प्रमाणीकरण भएपछि उपहार रकम विजेताको बैंक खातामा सिधै जम्मा गरिनेछ। कार्यविधिअनुसार निवेदन प्राप्त भएको १० दिनभित्र जाँचबुझ गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।

झुटा विवरण वा नक्कली कागजात पेस गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। विजेताले तोकिएको १५ दिनभित्र पुरस्कार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यो कार्यक्रमबाट उपभोक्तामा सामान वा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने बानीको विकास हुने, कारोबारको वास्तविक विवरण कर प्रणालीमा आउने र कर छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।