होर्मुज जलमार्ग खुल्ने आशासँगै इन्धन, हवाई भाडा र वैदेशिक रोजगारीमा सकारात्मक संकेत

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्य गर्ने र खाडी क्षेत्रको तनाव कम गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले समझदारीपत्रमा विद्युतीय माध्यमबाट हस्ताक्षर गरेको रिपोर्ट गरिएको छ।

सम्झौताको विस्तृत कार्यान्वयन अझै हेर्न बाँकी भए पनि यसलाई अमेरिका–इरान सम्बन्धमा ठूलो कूटनीतिक मोडका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी इरानसँग जोडिएको होर्मुज जलडमरूमध्य फेरि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यही जलमार्ग विश्वको इन्धन ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था Reuters का अनुसार यो १४ बुँदे अन्तरिम समझदारी हो। यसले ६० दिनको वार्ता अवधि सुरु गर्ने, होर्मुज जलमार्गमार्फत समुद्री यातायात सामान्य अवस्थामा फर्काउने, इरानी तेल निर्यातमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धमा छुट दिने र इरानको आणविक कार्यक्रमबारे थप वार्ताको बाटो खोल्ने बताइएको छ।

सम्झौतामा के छ?

प्रकाशित विवरणहरूअनुसार समझदारीका मुख्य बुँदामा युद्ध रोक्ने, खाडी क्षेत्रमा समुद्री नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने, इरानलाई केही रोकिएका वित्तीय स्रोतमा पहुँच दिने, इरानी जहाज र बन्दरगाहमाथिको अवरोध हटाउने, तथा इरानले आणविक हतियार उत्पादन वा प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने विषय छन्।

यद्यपि यो अन्तिम शान्ति सम्झौता होइन। यो समझदारीले आगामी दुई महिनाभित्र विस्तृत सम्झौता गर्ने बाटो खोल्छ। त्यसैले यसको वास्तविक प्रभाव यसको कार्यान्वयनमा भर पर्नेछ।

नेपाललाई किन चासो?

नेपाल अमेरिका–इरान विवादको प्रत्यक्ष पक्ष होइन। तर नेपाल इन्धन, वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, हवाई यातायात र पर्यटनमा बाह्य परिस्थितिबाट धेरै प्रभावित हुने देश हो। त्यसैले पश्चिम एसियामा शान्ति वा तनाव दुवैको असर नेपालसम्म आइपुग्छ।

१. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा राहत आउन सक्छ

नेपाल इन्धनका लागि पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छ। विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्यमा दबाब पर्छ। अमेरिका–इरान तनावका कारण केही महिनादेखि विश्व इन्धन बजार अस्थिर बनेको थियो।

सम्झौतापछि होर्मुज जलमार्ग खुल्ने र इरानी तेल आपूर्ति सहज हुने अपेक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा तुरुन्तै नदेखिए पनि केही समयपछि भारतीय आयल निगम, नेपाल आयल निगम र सरकारी मूल्य प्रणालीमार्फत इन्धन मूल्यमा राहत आउन सक्ने सम्भावना छ।

तर यसको अर्थ आजैदेखि पेट्रोल वा ग्यास सस्तो हुन्छ भन्ने होइन। नेपालमा मूल्य समायोजन निगमको लागत, भारतीय आयल निगमको नयाँ मूल्यसूची, कर, ढुवानी लागत र सरकारको निर्णयमा निर्भर हुन्छ।

२. हवाई भाडा र पर्यटनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ

पश्चिम एसियाको तनावले हवाई मार्ग, इन्धन लागत र बीमा खर्च बढाउँदा नेपाल आउने पर्यटक तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रु प्रभावित हुन सक्छन्। केही समयअघि नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडामा पनि दबाब परेको थियो।

सम्झौता कार्यान्वयन भएर खाडी क्षेत्रको आकाश र समुद्री मार्ग स्थिर भएमा हवाई कम्पनीहरूको लागत घट्न सक्छ। यसले विस्तारै हवाई भाडा, पर्यटन र वैदेशिक यात्रामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

३. खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारका लागि राहत

लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मध्यपूर्वी देशहरूमा छन्। युद्ध वा क्षेत्रीय तनाव बढ्दा रोजगारी, यात्रा, सुरक्षास्थिति, कम्पनीको सञ्चालन र रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियासम्म प्रभावित हुन सक्छ।

अमेरिका–इरान समझदारीले तनाव कम गरेमा खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारका लागि सुरक्षा चिन्ता कम हुन सक्छ। तर इजरायल, लेबनान, इरान र अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको भन्न अझै हतार हुन्छ। नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशका स्थानीय निर्देशन, नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना नियमित रूपमा हेर्नु जरुरी छ।

४. रेमिट्यान्स स्थिर रहन सहयोग

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको आम्दानीले परिवार, उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

पश्चिम एसियामा शान्ति कायम भएमा त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको रोजगारी र आय स्थिर रहन मद्दत पुग्न सक्छ। यसले रेमिट्यान्स प्रवाहलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग गर्छ।

५. महँगी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ

इन्धन महँगो हुँदा यातायात, खाद्यान्न ढुवानी, निर्माण सामग्री, हवाई भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा असर पर्छ। त्यसैले विश्व तेल बजार स्थिर हुनु नेपालजस्ता आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत हो।

अमेरिका–इरान समझदारीले इन्धन आपूर्ति सहज बनायो भने नेपालमा महँगीको दबाब केही कम हुन सक्छ। तर यसको असर तत्कालभन्दा पनि क्रमिक रूपमा देखिने सम्भावना बढी छ।

६. रासायनिक मलको उपलब्धतामा पनि असर पर्न सक्छ

अमेरिका–इरान समझदारीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रासायनिक मलको आपूर्तिसँग जोडिएको छ। खाडी क्षेत्र तेल र ग्यास मात्र होइन, युरिया, अमोनिया, सल्फर र अन्य मल उत्पादन तथा ढुवानीका लागि पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। होर्मुज जलडमरूमध्य अवरुद्ध हुँदा इन्धनसँगै मलको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति पनि प्रभावित हुन्छ।

नेपालमा धान रोपाइँको समयमै युरिया र डीएपी मलको माग धेरै हुन्छ। नेपाल आफैंले रासायनिक मल उत्पादन गर्दैन, त्यसैले भारत, तेस्रो मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य तथा आपूर्तिमा निर्भर रहनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया वा डीएपीको मूल्य बढ्दा नेपाल सरकारको मल अनुदान खर्च बढ्छ, आयात प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ र किसानले समयमा मल नपाउने जोखिम बढ्छ।

अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन भएर होर्मुज मार्ग पूर्ण रूपमा खुल्यो भने खाडी क्षेत्रबाट मल, ग्यास र कच्चा पदार्थको ढुवानी सहज हुन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य स्थिर राख्न मद्दत गर्न सक्छ। त्यसको सकारात्मक असर नेपालमा पनि पर्न सक्छ, विशेषगरी धान, मकै र गहुँ खेती गर्ने किसानका लागि।

तर तेल ढुवानी सुरु भए पनि मलको ढुवानी तुरुन्तै सामान्य हुने निश्चित छैन। केही अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले तेल र ग्यासलाई प्राथमिकता दिइँदा युरिया, सल्फर र अन्य मल सामग्रीको ढुवानी केही समय ढिलो हुन सक्ने बताएका छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले धान सिजनका लागि आवश्यक मल समयमै भित्र्याउने, मौज्दात पारदर्शी बनाउने र जिल्लास्तरमा वितरण प्रणाली कडाइका साथ अनुगमन गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ।

यो समझदारी टिक्यो भने नेपालका किसानलाई दुई किसिमको राहत मिल्न सक्छ: पहिलो, इन्धन र ढुवानी लागत कम हुँदा कृषि उत्पादन खर्च घट्न सक्छ; दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मल आपूर्ति सहज भएमा युरिया र डीएपीको उपलब्धता सुधारिन सक्छ। तर सम्झौता कमजोर भयो वा खाडी क्षेत्रमा फेरि तनाव बढ्यो भने मलको मूल्य, ढुवानी र उपलब्धतामा फेरि दबाब आउन सक्छ।