राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थाअनुसार अल्पकालीन चालु पुँजीका लागि ५ लाख र दीर्घकालीन चालु पुँजीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने, कर्जा स्वीकृति बैंकको मूल्याङ्कनमा निर्भर

काठमाडौं । नेपालमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमीले आफ्नो कारोबारको विवरणका आधारमा डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ मा पहिलो संशोधन गर्दै साना व्यवसायीलाई समेत डिजिटल कर्जाको दायरामा समेटेको हो।

राष्ट्र बैंकले २०८३ जेठ २५ गते जारी गरेको संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीको डिजिटल कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य जानकारीका आधारमा कर्जा मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछन्।

यस व्यवस्थाले नियमित डिजिटल कारोबार गर्ने पसल सञ्चालक, साना उद्यमी, सेवा व्यवसायी तथा अन्य लघु, साना र मझौला व्यवसायीलाई औपचारिक बैंकिङ कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्यम गर्न चाहनेलाई सरकारको सहुलियत कर्जा: २५ लाखदेखि ५ करोडसम्म, कसले र कसरी पाउने?

कुन व्यवसायीले कति कर्जा लिन सक्छन्?

संशोधित मार्गदर्शनले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि दुई प्रकारका चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ।

१. अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जा

व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा तत्काल आवश्यक पर्ने चालु पुँजीका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि एक वर्ष हुनेछ।

२. दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा

लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नेछन्।

तर मार्गदर्शनमा तोकिएको रकम अधिकतम सीमा मात्र हो। प्रत्येक व्यवसायीले त्यति नै रकम पाउने निश्चित हुँदैन। कर्जा रकम सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको मूल्याङ्कनमा निर्भर हुनेछ।

व्यक्तिगत ग्राहकका लागि पनि डिजिटल कर्जा

डिजिटल कर्जा व्यवसायीका लागि मात्र सीमित छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेसागत वा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसबाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि डिजिटल कर्जाको अधिकतम सीमा २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

यी दुवै प्रकारका व्यक्तिगत कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्षसम्म हुनेछ।

डिजिटल कर्जाका लागि कसरी आवेदन दिने?

राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनअनुसार डिजिटल कर्जा सुविधा सञ्चालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन लिन छुट्टै विद्युतीय पोर्टलको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले आफ्नै मोबाइल बैंकिङ एपबाट पनि कर्जा आवेदन लिने व्यवस्था गर्न सक्छन्।

कर्जा लिन चाहने व्यवसायीले सुरुमा आफ्नो खाता रहेको बैंक वा अन्य इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिजिटल कर्जा सुविधा उपलब्ध छ कि छैन भनेर बुझ्न सक्छन्।

सेवा उपलब्ध भएमा बैंकले तोकेको डिजिटल माध्यमबाट आवेदन दिन सकिनेछ।

आवेदन प्राप्त भएपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको कारोबार, आम्दानी, भुक्तानी क्षमता तथा अन्य आवश्यक विवरणको विश्लेषण गरेर कर्जा दिन मिल्ने वा नमिल्ने निर्णय गर्नेछ।

कर्जा स्वीकृत भएमा स्वीकृत रकम सम्बन्धित ग्राहकको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। बैंकले कर्जा स्वीकृत भएको जानकारी पनि विद्युतीय माध्यमबाट दिनुपर्नेछ।

व्यवसायको डिजिटल कारोबार कसरी प्रयोग हुन्छ?

नयाँ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा मूल्याङ्कनका लागि डिजिटल कारोबारसम्बन्धी विवरण प्रयोग गर्न सक्नु हो।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअन्तर्गत ग्राहकको सहमतिमा डिजिटल भुक्तानी, कारोबारको इतिहास तथा व्यवसायसम्बन्धी आवश्यक विवरण कर्जा मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

उदाहरणका लागि, कुनै साना पसल वा व्यवसायले डिजिटल भुक्तानी तथा बिलिङ प्रणाली नियमित प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यस्ता कारोबारको विवरणले बैंकलाई व्यवसायको गतिविधि र कर्जा तिर्ने क्षमता मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर डिजिटल कारोबार भएको आधारमा मात्र कर्जा स्वीकृत हुने होइन। बैंकले ग्राहकको आर्थिक अवस्था, कर्जा प्रयोगको उद्देश्य र भुक्तानी क्षमतासमेत हेर्नुपर्नेछ।

कर्जा शुल्क र ग्राहकको विवरणबारे के व्यवस्था छ?

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जासम्बन्धी शुल्क र ग्राहकको विवरण सुरक्षाका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिनुअघि नै लाग्ने शुल्कबारे ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

मार्गदर्शनअनुसार कर्जा सेवा शुल्क र तेस्रो पक्षलाई बुझाउनुपर्ने शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था आधिकारिक प्रतिनिधिका रूपमा संलग्न भएको अवस्थामा त्यसलाई दिनुपर्ने सेवाशुल्क ग्राहकबाट अतिरिक्त रूपमा नलिई बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, कर्जा मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग हुने ग्राहकको वित्तीय तथा व्यवसायसम्बन्धी विवरण सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। ग्राहकको सहमतिबिना त्यस्ता विवरण कर्जा प्रयोजनबाहेक अन्य काममा प्रयोग वा वितरण गर्न पाइने छैन।

साना व्यवसायीलाई कस्तो फाइदा हुन सक्छ?

नेपालमा धेरै साना व्यवसायीले नियमित कारोबार गरिरहेका भए पनि औपचारिक बैंकिङ कर्जामा पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

विशेषगरी साना पसल सञ्चालक, घरायसी उत्पादनमा संलग्न उद्यमी तथा सेवा व्यवसायीका लागि बैंकको परम्परागत कर्जा प्रक्रियामा समय र लागत लाग्न सक्छ।

डिजिटल कारोबारका आधारमा कर्जा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाले यस्ता व्यवसायीलाई औपचारिक कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न सकेमा सामान खरिद, दैनिक सञ्चालन खर्च, नगद प्रवाह व्यवस्थापन तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार चालु पुँजी परिचालन गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

यद्यपि यो व्यवस्थाबाट कति व्यवसायी लाभान्वित हुनेछन् भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा कति व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्छन् र कर्जा स्वीकृतिका मापदण्ड कस्ता हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

कर्जा लिनुअघि के कुरामा ध्यान दिने?

डिजिटल कर्जा लिन सजिलो हुन सक्ने भए पनि यो बैंकबाट लिइने ऋण नै हो। त्यसैले कर्जा लिनुअघि ब्याजदर, सेवा शुल्क, भुक्तानी अवधि, किस्ता, ढिलाइ शुल्क र कर्जासम्बन्धी अन्य सर्त राम्ररी बुझ्नुपर्छ।

विशेषगरी व्यवसायको आम्दानी र कर्जा तिर्ने क्षमताअनुसार मात्रै ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ।

समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा ब्याज तथा अन्य वित्तीय दायित्व बढ्न सक्ने र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचनामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

डिजिटल कर्जाको सुविधा, आवश्यक विवरण, ब्याजदर र आवेदन प्रक्रियाबारे थप जानकारीका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल बैंकिङ सेवा वा ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।

सम्बन्धित समाचार: उद्यमी बन्न चाहनेका लागि सरकारको सहुलियत कर्जा: कसरी लिने?