काठमाडौं । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अब डिजिटल माध्यमबाटै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै साना व्यवसायीका लागि डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले आफ्नो कारोबार, डिजिटल भुक्तानी विवरण र व्यवसायसम्बन्धी अन्य विवरणका आधारमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले नियमित डिजिटल कारोबार गर्ने साना व्यवसायी, पसल सञ्चालक, सेवा व्यवसायी तथा उद्यमीलाई बैंकिङ कर्जामा पहुँच बढाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार साना तथा मझौला व्यवसायीले दुई प्रकारको डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन्। अल्पकालीन चालु पुँजी आवश्यकताका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि एक वर्ष तोकिएको छ।

सम्बन्धित समाचार – उद्यमी बन्न चाहनेका लागि सरकारको सहुलियत कर्जा: कसरी लिने?

त्यस्तै, दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण हुनेछ।

यसअघि डिजिटल कर्जा सुविधा मुख्यतः व्यक्तिगत ग्राहकमा केन्द्रित थियो। तलब, पेसागत वा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्षसम्म रहनेछ। अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि भने डिजिटल कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। ग्राहकको सहमतिमा डिजिटल कारोबार, भुक्तानी इतिहास र व्यवसायसम्बन्धी विवरण कर्जा मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

तर डिजिटल कर्जा स्वतः पाइने सुविधा भने होइन। कर्जा दिने वा नदिने निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको कारोबार, भुक्तानी क्षमता, जोखिम मूल्याङ्कन र आन्तरिक नीतिका आधारमा गर्नेछन्। तेस्रो पक्षबाट विवरण लिएर कर्जा प्रवाह गरिए पनि त्यसको जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सुरक्षालाई पनि जोड दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विवरण उपलब्ध गराउने संस्थासँग औपचारिक सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यस्तो सम्झौतामा विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, गोपनीयता, प्रामाणिकता र ग्राहकको सहमति सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश हुनुपर्नेछ।

डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा यो व्यवस्था साना व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। धेरै साना व्यवसायी नियमित कारोबार गरे पनि परम्परागत धितो वा लामो कागजी प्रक्रियाका कारण बैंक कर्जामा सजिलै पहुँच पाउँदैनन्। कारोबारमा आधारित डिजिटल कर्जाले उनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार, सामान खरिद, नगद प्रवाह व्यवस्थापन र साना लगानीका लागि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर व्यवसायीले कर्जा लिनुअघि ब्याजदर, सेवा शुल्क, भुक्तानी अवधि, किस्ता, ढिलाइ शुल्क र कर्जाका सबै सर्त ध्यानपूर्वक बुझ्नुपर्छ। डिजिटल कर्जा सजिलो भए पनि ऋण हो, त्यसैले आम्दानी र भुक्तानी क्षमताअनुसार मात्र कर्जा लिनु सुरक्षित हुन्छ।

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधित डिजिटल लेन्डिङ मार्गदर्शन