काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा युरोप नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ आकर्षक गन्तव्य बन्न थालेको छ। पहिला खाडी, मलेसिया, कोरिया र जापानलाई मुख्य रोजगारी गन्तव्य मानिए पनि अहिले क्रोएसिया, रोमानिया, साइप्रस, माल्टा, पोल्याण्ड, यूकेलगायतका देशमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ।

तर, युरोप जाने यो नयाँ लहरसँगै ठगी, अनौपचारिक एजेन्ट, व्यक्तिगत भिसा, भिजिट भिसाको दुरुपयोग र कागजात प्रमाणीकरणको समस्या पनि बढेको छ। यही कारण सरकारले युरोपका देशहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने तयारी अघि बढाएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोप रोजगारीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सरकारी प्रणालीभित्र ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। विशेषगरी मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रमिकको अभिलेख, भर्ना प्रक्रिया र अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

तथ्यांकले के देखाउँछ?

सरकारी तथ्यांकअनुसार २०२३/२४ मा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि कुल ७ लाख ४१ हजार २९७ नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति जारी भएको थियो। त्यसमध्ये नयाँ श्रम स्वीकृति मात्रै ४ लाख ६० हजार १०२ थियो।

युरोपेली गन्तव्यतर्फ पनि संख्या बढ्दो छ। सोही वर्ष क्रोएसियाका लागि १४ हजार २४०, रोमानियाका लागि १२ हजार ७००, साइप्रसका लागि ५ हजार ९३०, माल्टाका लागि ४ हजार ७६६, यूकेका लागि २ हजार ४६९, पोल्याण्डका लागि १ हजार ६४९ र बुल्गेरियाका लागि १ हजार ६७७ नयाँ श्रम स्वीकृति जारी भएको थियो।

यसले युरोप अब सानो वा छिटफुट गन्तव्य मात्र नरहेको देखाउँछ। तर, यति ठूलो संख्यामा जाने श्रमिकका लागि सरकारी संयन्त्र, दूतावास सेवा, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमिक संरक्षण प्रणाली पर्याप्त रूपमा तयार छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

व्यक्तिगत बाटो बढ्दा जोखिम पनि बढ्यो

श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ अनुसार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। २०२३/२४ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति ९५ हजार ३८ पुगेको छ, जुन कुल स्वीकृतिको २१.२ प्रतिशत हो।

यसको अर्थ धेरै नेपाली श्रमिक परम्परागत मेनपावर प्रणालीबाट नभई व्यक्तिगत सम्पर्क, आफन्त, एजेन्ट वा रोजगारदातासँगको सीधा सम्पर्कबाट विदेश गइरहेका छन्। युरोपका केही गन्तव्यमा यही प्रवृत्ति धेरै देखिएको छ।

व्यक्तिगत प्रक्रियाबाट जानु आफैंमा गलत होइन। तर, रोजगार सम्झौता, तलब, बसोबास, बीमा, कानुनी हैसियत र श्रम स्वीकृति स्पष्ट नभए जोखिम बढ्छ। कतिपय अवस्थामा श्रमिकले नेपालमै ठूलो रकम तिर्छन्, तर गन्तव्य देश पुगेपछि वाचा गरिएको काम, तलब वा कागजात पाउँदैनन्।

सरकार किन संस्थागत बाटो खोल्न चाहन्छ?

सरकारको तयारीको मुख्य उद्देश्य युरोप रोजगारीलाई सरकारी निगरानी र औपचारिक प्रक्रियाभित्र ल्याउनु हो। यदि रोजगारदाताको मागपत्र आधिकारिक रूपमा प्रमाणीकरण भयो, श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिए, बीमा र कल्याणकारी कोषमा आबद्ध भए भने विदेशमा समस्या पर्दा उद्धार, क्षतिपूर्ति, कानुनी सहायता र दूतावासमार्फत सहजीकरण गर्न सजिलो हुन्छ।

अहिले कतिपय युरोपेली देशमा नेपाली दूतावास वा श्रमसम्बन्धी संयन्त्र सीमित छन्। यसले मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रमिकको समस्या समाधान र रोजगारदाताको निगरानीमा कठिनाइ ल्याएको छ। त्यसैले सरकार युरोप रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक परे श्रम मन्त्रालयकै उपस्थिति विस्तार गर्ने र मागपत्रदेखि भर्ती प्रक्रियासम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारीमा छ।

नेपालले रोमानिया, जर्मनी र यूकेलगायत केही देशसँग श्रम आप्रवासन वा रोजगारीसम्बन्धी समझदारी गरेको छ। तर, युरोपका सबै प्रमुख गन्तव्यसँग स्पष्ट श्रम सम्झौता, दूतावास सेवा र संरक्षण संयन्त्र बलियो छैन। यही खाली ठाउँमा अनौपचारिक एजेन्ट र ठगीका नेटवर्क सक्रिय हुने जोखिम रहन्छ।

वैधानिकीकरणको व्यवस्था के हो?

सरकारले विदेशमा पुगेका तर श्रम स्वीकृति नलिएका केही नेपाली श्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ। संशोधित सेवा प्रवाह व्यवस्थाअनुसार ३० सेप्टेम्बर २०२४ भन्दा अघि रोजगारीका लागि भिसा लिएका श्रमिकले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

यसका लागि श्रमिकले आवश्यक कागजात FEIMS प्रणालीमार्फत बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यो व्यवस्था विदेशमा रहेका तर सरकारी अभिलेखमा नसमेटिएका श्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने प्रयास हो।

भिजिट भिसा र मानव तस्करीको जोखिम

युरोप रोजगारीको नाममा भिजिट भिसा, तेस्रो देश हुँदै यात्रा, नक्कली कागजात र अनौपचारिक एजेन्टमार्फत जाने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो बाटोबाट जाँदा श्रमिक सरकारी अभिलेखमा नदेखिने, श्रम स्वीकृति नहुने, बीमा र कल्याणकारी सुरक्षाबाट बाहिर रहने र समस्या परे उद्धार गर्न कठिन हुने जोखिम हुन्छ।

हालै स्पेनमा नेपालीसहित ३०० भन्दा बढी विदेशी श्रमिकलाई अवैध रूपमा कृषि क्षेत्रमा काममा लगाइएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा आएको थियो। उनीहरूमध्ये धेरैजसो पर्यटक भिसा प्रयोग गरेर युरोप छिरेको र पछि श्रम शोषणमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यस्तो घटना युरोप रोजगारीको आकर्षणसँगै बढिरहेको जोखिमको संकेत हो।

सीपयुक्त श्रमिकलाई प्राथमिकता

श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षमा सीपयुक्त श्रमिकको हिस्सा बढेको देखिन्छ। २०२३/२४ मा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकमध्ये ६९.५ प्रतिशत “सीपयुक्त” वर्गमा परेका छन् भने “असीपयुक्त” श्रमिकको हिस्सा २१.९ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सीपको महत्व बढिरहेको देखाउँछ। युरोपका देशमा विशेषगरी कृषि, निर्माण, होटल, सेवा, केयरगिभिङ, उत्पादन, ड्राइभिङ र प्राविधिक क्षेत्रका काममा माग देखिए पनि भाषा, सीप, कानुनी कागजात र रोजगार सम्झौता अनिवार्यजस्तै बन्दै गएको छ।

युरोप जान चाहनेले के कुरामा ध्यान दिने?

युरोप रोजगारी आकर्षक देखिए पनि सबै प्रस्ताव सुरक्षित हुँदैनन्। जानुअघि रोजगारदाता वास्तविक हो कि होइन, मागपत्र प्रमाणित छ कि छैन, तलब र कामको शर्त लिखित सम्झौतामा छ कि छैन, श्रम स्वीकृति लिन मिल्छ कि मिल्दैन, बीमा र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के छ भन्ने स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।

भिजिट भिसामा गएर काम गर्ने, “पहिले पैसा तिर्नु, पछि कागजात बन्छ” भन्ने एजेन्टको कुरा मान्ने, तेस्रो देश हुँदै अनौपचारिक रूपमा युरोप छिर्ने र श्रम स्वीकृति बिना काम गर्ने निर्णय निकै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

सरकारले युरोप रोजगारीलाई संस्थागत बनाउने तयारी गरे पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा भर पर्छ। मागपत्र प्रमाणीकरण छिटो र पारदर्शी भयो, डिजिटल प्रणाली सहज भयो, दूतावास सेवा बलियो भयो र ठगीमा संलग्न एजेन्टमाथि कडा कारबाही भयो भने मात्रै युरोप रोजगारी नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित अवसर बन्न सक्छ।