काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारीका नाममा सोझासाझा श्रमिक ठगिने दिन अब सकिने संकेत देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग (DoFE) ले वैशाख २०८३ देखि लागू हुने गरी अत्यन्तै कडा र सुधारात्मक नियमहरू सार्वजनिक गरेको छ। म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन र श्रमिकको सुरक्षा गर्न विभागले प्रविधि र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ।

१. महानिर्देशकको प्रत्यक्ष निगरानीमा CCTV
अब सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावरमा अनिवार्य CCTV जडान गरिएको छ, जसको ‘लाईभ एक्सेस’ विभागका महानिर्देशकको कार्यकक्षमा हुनेछ। यसले कार्यालयभित्र हुने गतिविधिमाथि २४सै घण्टा निगरानी राख्नेछ।

२. ठगी गर्नेहरुको विवरण हरेक ३ दिनमा सार्वजनिक
भागले अब ठगीमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको विवरण लुकाउने छैन। हरेक तीन-तीन दिनमा विभागको वेबसाइटमा ठगी गर्नेहरुको नामावली सार्वजनिक गरिनेछ, जसले गर्दा श्रमिकले कुन कम्पनी सुरक्षित छ र कुन जोखिमयुक्त भन्ने प्रष्ट थाहा पाउनेछन्।

३. भाषाको अवरोध अन्त्य: दुई भाषामा फाराम
अंग्रेजी नबुझ्दा जानेर वा नजानेर गलत कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको छ। अब वैदेशिक रोजगारीको अन्तर्वार्ता फाराम नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा अनिवार्य गरिएको छ। आफ्नो अधिकार र सर्तहरू आफ्नै भाषामा पढेर मात्र श्रमिकले हस्ताक्षर गर्न पाउनेछन्।

४. तालिम शुल्कमा लगाम र डिजिटल उजुरी
सस्तो तालिम: अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क अधिकतम ७०० रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ। यदि कुनै संस्थाले बढी पैसा मागेमा उसको लाइसेन्स तुरुन्तै खारेज हुनेछ।

छिटो न्याय: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने उजुरीलाई सिधै केन्द्रीय डिजिटल प्रणालीमा जोडिएको छ। यसले गर्दा पीडितले काठमाडौँ धाइरहनु पर्दैन र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया छिटो हुनेछ।