काठमाडौं। नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण युरोपतर्फ बढ्दै जाँदा सरकारले क्रोएसिया, माल्टा, पोल्यान्ड, अस्ट्रियालगायत युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर ती देशमा नेपालबाट सरकार–सरकार अर्थात् G2G प्रणालीमार्फत रोजगारी खुलिसकेको भने छैन।

सरकारले विभिन्न चरणमा नयाँ श्रम गन्तव्यसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाएको हो। यसअघि १६ देशसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तीमध्ये युरोपबाहेक अस्ट्रेलिया, भियतनाम, थाइल्यान्डलगायत देशसमेत रहेका छन्।

पछिल्लो पटक युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार ११ युरोपेली देशमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मस्यौदा पठाइएको छ।

यी देशमा:

• अल्बानिया
• अस्ट्रिया
• टर्किए
• माल्टा
• सर्बिया
• साइप्रस
• लक्जेम्बर्ग
• पोल्यान्ड
• बोस्निया तथा हर्जगोभिना
• क्रोएसिया
• बेल्जियम

पर्छन्। मन्त्रालयले सुरक्षित र व्यवस्थित श्रम आप्रवासनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भइरहेको जनाएको छ।

युरोप जाने नेपालीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै

पछिल्ला वर्षमा रोमानिया, साइप्रस, माल्टा, क्रोएसिया, सर्बिया, पोर्चुगललगायत मुलुक नेपाली श्रमिकका नयाँ गन्तव्य बनेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा मात्रै २४ युरोपेली देशका लागि ५३ हजार ९५१ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो सो अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने कुल नेपालीको करिब १४.७ प्रतिशत हो।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै २४ हजार ७६७ नेपाली रोमानिया गएका थिए। त्यसपछि साइप्रसमा ७ हजार ३१४, पोर्चुगलमा ३ हजार २४५, माल्टामा ३ हजार ५६, बुल्गेरियामा २ हजार ९९३, सर्बियामा २ हजार ८९९ र क्रोएसियामा २ हजार ८१७ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

रोमानियासँग भने श्रम सम्झौता भइसकेको छ

युरोपेली मुलुकमध्ये रोमानियासँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिसकेको छ। तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि थप तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालले यसअघि कतार, दक्षिण कोरिया, बहराइन, जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, मौरिसस, इजरायल, बेलायत, रोमानिया, जर्मनी र साउदी अरेबियासहित विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेको विवरण छ।

श्रम सम्झौता भएपछि के फाइदा हुन्छ?

द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मुख्य उद्देश्य कामदार पठाउने र लिने दुई देशबीच श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया, पारिश्रमिक, कामको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, श्रमिक अधिकार, समस्या समाधान तथा स्वदेश फिर्तीलगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु हो।

नेपाल सरकारको श्रमसम्बन्धी कार्यनीतिले पनि वैदेशिक श्रम बजारलाई कामदारमैत्री बनाउन थप गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने नीति लिएको छ।

तर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुँदैमा रोजगारी स्वतः G2G प्रणालीमा जाने होइन। कामदार छनोट र पठाउने प्रणाली सरकार–सरकार, इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनी वा अन्य कुन माध्यमबाट हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन कार्यविधिले निर्धारण गर्छ।

त्यसैले अहिले नै “क्रोएसिया र माल्टासहित युरोपका देशमा G2G रोजगारी खुल्यो” भन्न मिल्दैन। अहिलेको अवस्था सम्झौताका लागि प्रस्ताव र मस्यौदा पठाएर कूटनीतिक पहल भइरहेको चरण हो।

किन आवश्यक छ युरोपसँग श्रम सम्झौता?

युरोपमा रोजगारीको आकर्षणसँगै नेपाली युवाले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने, एजेन्टबाट गलत सूचना पाउने, भनिएको काम वा तलब नपाउने तथा काम नपाएर समस्यामा पर्ने घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।

युरोपमा संस्थागत भर्ती अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा धेरै कामदार व्यक्तिगत सम्पर्क तथा एजेन्टमा निर्भर भएको सरकारी तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्। श्रम मन्त्रालयले यही कारण युरोपसँग सुरक्षित र संस्थागत श्रम आप्रवासनको व्यवस्था विस्तार गर्न खोजेको जनाएको छ।

अहिले नै एजेन्टलाई पैसा बुझाउने होइन

क्रोएसिया, माल्टा वा अन्य युरोपेली मुलुकसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको खबरलाई देखाएर कसैले “सरकारको कोटा आएको छ”, “G2G खुल्यो”, “सरकारी प्रक्रिया हो” वा “अहिले पैसा बुझाएपछि नाम पक्का हुन्छ” भनेमा त्यसको आधिकारिकता जाँच्न आवश्यक छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई राहदानी, भिसा, श्रम स्वीकृति, रोजगार करार, रकम बुझाएको रसिद, बीमा तथा स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी कागजात सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ। ठगीको आशंका भए विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरीमा जानकारी गराउन सकिने विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी वा रोजगार सम्झौता उल्लङ्घनको उजुरी विभागको अनलाइन उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत पनि दिन सकिन्छ।

त्यसैले युरोप जाने तयारीमा रहेकाले कुनै व्यक्तिको मौखिक आश्वासनका आधारमा ठूलो रकम बुझाउनुभन्दा पहिले रोजगारदाता, भिसा, रोजगार करार, इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी भए त्यसको इजाजत, पूर्व श्रम स्वीकृति तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिको अवस्था आधिकारिक निकायबाट जाँच्नु सुरक्षित हुन्छ।

सरकारको अहिलेको पहल सफल भएर सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आएमा युरोप जाने नेपालीका लागि भर्ती प्रक्रिया थप व्यवस्थित र श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।