काठमाडौं — सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पन्ध्र लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेटेर तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा युवा रोजगारी, सीप विकास, वैदेशिक रोजगारी र सुरक्षित आप्रवासनका विषयमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख छन्।

युवाका लागि के छ?

सरकारले रोजगारीलाई अस्थायी राहत होइन, स्थायी आधार बनाउने नीति लिएको छ। यसका लागि विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षा जस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ। विश्वविद्यालय, CTEVT र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी IT कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। साथै “पढ्दैँ कमाउँदैँ, कमाउँदैँ पढ्दैँ” (Earn While You Learn) को मोडल लागू गरिने प्रतिबद्धता पनि छ।

AI, डेटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक र बायोटेक जस्ता नयाँ प्रविधिमा युवालाई दक्ष बनाउन राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा उद्यमीलाई मार्गदर्शन (Mentoring), लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गर्न Innovation Fund स्थापना गरिने र Incubation Centre तथा IT Park विकास गरिनेछ।

सीप विकासमा जोड

‘कामका लागि सीप अनिवार्य’ भन्ने मूल अवधारणासहित राष्ट्रिय सीप विकास अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अध्ययन गरी दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण र ब्रान्डिङ गरी पुस्तैनी सीपलाई आधुनिक प्रविधि र ठूला उद्योगसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारी — सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने

वैदेशिक रोजगारीलाई ‘स्वैच्छिक’ बनाउने र जाने क्रममा पूर्व सूचना, सीप तालीम तथा क्षमता विकासको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। आप्रवासी श्रमिकका अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाइनेछ। यस क्षेत्रमा हुने ठगी, अत्यधिक शुल्क असुली र झुट्टा करारका प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।

फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजी देशकै विकासमा

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोग गरिनेछ भनी प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन दिइनेछ भन्ने कुरा पनि उक्त प्रतिबद्धतामा छ।

सरकारको यो प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखिका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग आबद्ध गरिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन्।