काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (PDOT) अब सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निश्चित निजी संस्थाहरूको एकाधिकार  तोड्दै अनलाइन माध्यमबाट यो तालिम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

मन्त्रालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘१०० दिनमा १०० काम’ को कार्यसूची अन्तर्गत तालिमलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउन लागेको हो। यसका लागि पाठ्यक्रममा आधारित १५–१६ घण्टाका श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पारिने र श्रमिकले अनलाइन उपस्थिति जनाएर ती भिडियोहरू हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने श्रममन्त्री दीपककुमार साहले जानकारी दिए।

यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचीकृत १५३ वटा संस्थाहरूले यस्तो तालिम दिँदै आएका थिए। ती संस्थाहरूले प्रतिप्रशिक्षार्थी २,१०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेकोमा विभागले हाल ७०० रुपैयाँ मात्रै आधिकारिक शुल्क भएको स्पष्ट पारेको छ। बढी शुल्क लिने संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ।

सरकारको यो कदमसँगै निजी क्षेत्रका तालिम प्रदायकहरू भने आन्दोलित बनेका छन्। वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले करोडौँको लगानी र हजारौँको रोजगारी जोखिममा परेको भन्दै सरकारले विकल्प दिनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले भने श्रमिकलाई आर्थिक भार कम गर्ने र तालिमलाई झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ प्रणाली ल्याउन लागेको हो।