सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखेको श्रम डेस्क हटाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन २६ देखि लागू हुनेगरि श्रम डेस्क हटाएको हो ।

श्रम डेस्कमा सहीछाप लगाउने नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दुःख दिइएको गुनासो आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क हटाउने निर्णय गरेका हुन्।  अनलाइन सूचना प्रणाली (फेमिस) आइसकेको अवस्थामा विमानस्थलमा श्रम डेस्क आवश्यक नभएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिएपछि पनि श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने नाममा श्रमिकलाई दुःख दिएको गुनासो आएको थियो । विमानस्थलमा श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्दै जाने प्रतिवद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले दिएका छन् ।   उनले विमानस्थलमा राखिएको कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षण गर्ने जाँच प्रक्रिया पनि हटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई पनि आग्रह गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइन भइसकेको साथै वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनको सफ्टवेयर एकीकृत भई अध्यागमनको डेस्कमै श्रम स्वीकृति लिए/नलिएको चेक गर्न सकिने अवस्थामा श्रम डेस्क आवश्यक नरहेको बारम्बार भन्दै आइरहेका थिए । बरु श्रम डेस्कमा जानै पर्ने बाध्यताले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूले १ न गेट मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यो गेटमा अत्यधिक भीडभाड हुने, अन्य गेटहरू खाली भएको अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न नपाइने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अलग्गै लाइन र गरिने फरक व्यवहारले आफ्नै भूमिमा अपमानित र भेदभाव भएको तथा श्रमिकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको गुनासो बारम्बार आएका कारण सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सबै गेट सबैका लागि खुला भएका छन । श्रम डेस्क अब एअरपोर्ट भित्रको अन्य स्थानमा वैदेशिक रोजगार सूचना तथा सहायता कक्षको रूपमा रहने छ जहाँ आवश्यक परेका श्रमिकले मात्र सोधपुछ र सहायक लिन सक्नेछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गरेका छन्। यसअघि वैदेशिक रोजगारमा जान विमानस्थल पुगेका दैनिक दुई हजार श्रमिकले लामो लाइन बसेर श्रम स्वीकृतिका छाप लगाउनु पर्ने नियमका कारण सास्ती बेहोर्दै आएका थिए। श्रम डेस्क हटाइएपछि उनीहरु पनि खुसी भएको मन्त्रालयको तर्क छ ।