चार वर्षअगाडि नै २०७४ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो – विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदानमा भाग लिन कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु ।

नेपालको संविधानले मताधिकारलाई संवैधानिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ८४ (५) मा अठार वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो । मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नको लागि नेपाली भूमिमा नै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक रहेको हुनुपर्ने भनी संविधानमा कही कतै पनि उल्लेख छैन । अर्थात्, मताधिकार प्रयोगका लागि यो मापदण्ड नै पर्याप्त छ ‘अठार वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ, चाहे ऊ नेपालभित्र होस् वा बहिर ‘ । नेपाल सरकारको १५ औँ योजनामा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने भनेर राखिएको छ । मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर संविधानले दिए पनि स्वदेशमा रहेका नागरिकहरुले मात्र यो अवसर पाएका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेकाहरुलाई सम्भव हुँदाहुँदै पनि सरकारले मतदानमा समेटेको छैन । यो संवैधानिक अधिकार विपरित, समानताको अधिकारको विपरित रहेको छ ।

अदालतले फैसला सुनाएको ४ वर्ष बित्यो । यो दौरानमा केही स्थानमा उप-निर्वाचन भए भने आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ तर  विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेट्न सरकारले सकेन/चाहेन । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेरेन । सरकारले नै अदालतको अवमूल्यन गरेको र यस्तो संवेदनशील विषयमा इमानदार र जिम्मेवार बन्न नसकेको विश्लेषण गर्छन् श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल । रामेश्वर भन्छन्, “स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण मिलाउन सरकारले सकेको छैन । परिवारबाट टाढा रहेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् । तर यिनैलाई राज्यले तेस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार गरेको छ ।”

सरकारले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन नसके पनि त्यसपश्चात हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने उनीहरुलाई समेट्न सकिने रामेश्वरको धारणा छ ।

विगत डेढ दशकदेखि श्रम अधिकार र मानवअधिकारमा विशेषगरी आप्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणमा कृयाशिल श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल मानव अधिकार र श्रम अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था इक्विडेम नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संघ संस्थाहरूमा नीतिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास गर्न विशेषज्ञका रूपमा नियुक्त भएर उनले काम गरिसकेका छन् ।

प्रस्तुत छ, ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानमा सहभागिता’ विषयमा केन्द्रित रहेर श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालसँग धर्मराज रिमालले गरेको जीविको संवादको सम्पादित अंशः

चार वर्ष अगाडिनै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि किन उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराइएन ?

सरकार इमानदार र जिम्मेवार भएर गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर भएन । निर्वाचनमा सबै नागरिकको सहभागिता गराउनु पर्ने दायित्व सरकारको हो । सर्वोच्चले सबैलाई समेट भनेर आदेश दिनु पनि पर्दैनथ्यो तर आदेश कार्यन्वयनमा पनि सरकार मौन बस्यो । सर्वोच्चको आदेश सरकारले नै नमानेपछि अरुले मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने संशय स्वभाविक रुपमा उठेको छ । ति जनता जसले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण देशको अर्थतन्त्र चलेको छ, उनीहरूकै अधिकार संरक्षणमा सरकार गम्भिर भएन ।

विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई अलग राखेर गरिएको निर्वाचनको वैधतामै प्रश्न उठ्छ । हो, आदेश आए लगत्तै तत्काल यो काम गर्न असहज थियो । यसका लागि समय चाहिन्छ । तर कानुन निर्माण, कूटनीतिक पहल जस्ता प्रारम्भिक कामहरू पनि सरकारले गरेन । सरकारले जिम्मेवारीबोध नगर्दा नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरूलाई सहभागी गराउन चार वर्षको समय पर्याप्त थिएन ?

निर्वाचन आयोग लगायत अन्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सहयोग र समन्वय गर्ने निकाय, राजनीतिक दल, सरकार सबैले औपचारिकरूपमै प्रतिबद्धता जनाएकै हुन् । यो सम्भव छ र गर्नुपर्छ भनेर सबैले भनेकै हुन् । अदालतको मानहानी हुन नदिने कुरामा सबै पक्ष एक ठाउँमा आएकै हो । सो अनुरूप निर्वाचन आयोगले यसको तयारी अगाडि बढायो । नेपाल सरकारको १५ औँ योजनामा पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने भनेर राखिएको छ । वहाँहरूले नै प्रतिबद्धता जनाएको कुरा  सम्भव नहुने भन्ने नै हुँदैन । तर दु:खद्, सम्भव हुँदाहुँदै पनि सम्भव बनाइएन ।

सरकारले नियतवश नै विदेश भएका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा समावेश नगराएको हो ?

विदेश भएका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा समावेश गराउन सहज थिएन भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु । तर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही नभएकै हो । सरकारलाई नेपालभित्रै निर्वाचन गर्न पनि थुप्रै लगानी, स्रोत साधन र व्यवस्थापनका कामहरू आवश्यक पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिएपछि यसमा थप पैसा र व्यवस्थापकीय कामको आवश्यक पर्दछ । त्यसैले व्यवस्थापनमा झन्झट हुने कारणले गर्दा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको  हो कि भन्ने चाहिँ हो । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएर आरामदायक तवरले ‘कम्फर्टेबल जोन’ मा बस्न खोजेको देखियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले देशमा पैसा पठाइराख्ने तर राज्यले नै मताधिकार दिने कुरामा उपेक्षा गर्दा उनीहरूले कस्तो महसुस गर्छन् ? 

सरकारले मतदानको व्यवस्था विदेशबाटै गर्न नसक्दा विदेशमा काम गरेर देशको अर्थतन्त्र धान्नेहरू राज्यले आफूलाई तेस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको आभाष गरेका छन् । व्यवहार हेर्दा पनि उनीहरूलाई तेस्रो श्रेणीको नागरिक भनेर व्यवहार गरेको नै देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा योगदान भएता पनि वा नभएपनि उनीहरूलाई राज्यले मताधिकार दिने कुरामा उपेक्षा गर्नु मिल्दैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था नगर्दा उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पक्कै परेको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, संविधानले उनीहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी पाउने भनेर व्यवस्था गरेको छ । काम गर्न सक्ने क्षमताका नागरिकहरू मध्ये ३४% ले मात्र नेपालमा काम पाएका छन् । सरकारले रोजगारी दिन्छु भनेको छ तर नदिएर झुक्याइरहेको छ । त्यसबाहेक पनि कमसे कम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनेर भनेको छ त्यो पनि दिएको छैन । यसरी सरकारले रोजगारी दिन्छु भन्ने तर सधैं झुक्काइरहेने गर्दा बाध्य भएर नेपालीहरू बाहिरिएका छन् । यसरी बाहिर गएका श्रमिकहरूलाई नसमेटी निर्वाचन गर्दा त्यसको औचित्य पनि हुँदैन । विदेशिनु परेकाहरूको मतलाई ल्याउन नसक्नु भनेको वास्तविक जनमतको सम्मान पनि नहुनु हो । 

नेपालीले आफू काम गर्ने देशमा अन्य देशबाट आएर त्यहाँ काम गरिरहेका नागरिकहरूले मतदान गर्न पाइरहेको देखिरहेका छन् । तर नेपालीहरू भने राज्यबाट सधैँ विभेदमा पर्नु परिरहेको छ । अधिकार हुँदाहुँदै पनि मतदान गर्न नपाउँदा विदेशिएका नेपालीहरूलाई राजनीतिक वितृष्णा पनि उत्तिकै रुपमा बढिरहेको छ । 

सरकारले विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई मुख्यतया दुई हिसाबले विभेद गरेको छ । देशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेर युवालाई पलायन गराएर पहिलो विभेद गरेको छ भने आफ्नो जनप्रतिनिधि आफैँ चुन्ने अधिकार खोसेर दोस्रो विभेद गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर नागरिक समाज, अधिकारकर्मी लगायत सरोकारवाला निकायले जति दवाव दिनुपर्थ्यो त्यो नदिएको हो ?

बहु पक्षीय सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने कुरामा सक्रियता कम भएकै हो । मैले सरोकारवाला निकायलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । यसमा म पनि पर्छु । पछिल्ला समय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जुन दबाबमूलक सक्रियता र वकालत बढेको थियो त्यो अगाडिदेखि नै भएको भए अदालतको आदेश कार्यन्वयन गराउन सरकारलाई अलिक तातो लाग्ने थियो ।

यो आदेश कार्यान्वयन भएन भन्दै अब फेरी अदालत जानुपर्ने हो ?

सरकारले आँफैले गर्नुपर्ने काममा पनि अदालतले आदेश दिँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन । आदेश पालना नगरेर अदालतको मानहानी भयो भनेर सर्वोच्चमा हालसालै मुद्दा गएको छ । यो अवस्था नआउनु पर्थ्यो । बारम्बार सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने अवस्था आइलाग्नु दुःखद् हो । सरकार आदेश कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।

आसन्न प्रदेश र संघको चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउलान् त ?

अब आउन लागेको प्रदेश र संघको चुनावमा उनीहरूलाई समेट्न सम्भव छ । यसपटकको चुनावमा नै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा समेट्नु भनेर निर्देशन दिइसकिएको थियो । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा हुन सकेन तर आसन्न प्रदेश र संघको चुनाव आउनलाई ६ महिनाको समय बाँकी छ जुन तयारीका लागि पर्याप्त समय हो । यसअघिनै निर्वाचन आयोगले थालेको तयारी हेर्दा र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूका धारणा सुन्दा पनि आसन्न चुनावमा यो व्यवस्था गर्न सम्भव छ र सम्भव बनाइनुपर्छ ।

विदेशबाट नै मतदान गर्ने सन्दर्भमा अन्य देशहरूले कस्ता अभ्यासहरू गरेका छन् ?

आजभन्दा २ दशक अगाडि नै १ सय १५ भन्दा बढी देशले रिमोट भोटिङका नाममा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानमा सहभागी बनाइसकेको थियो भने अहिले झण्डै डेढ सय देशहरूले रिमोट भोटिङको अभ्यास गरिरहेका छन् । हाम्रो जस्तै समानता भएका बङ्लादेश, अफगानिस्तान जस्ता देशहरूले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । भारतले पनि कुनै न कुनै तवरले यसको अभ्यास गरिरहेको छ । यसका साथै फिलिपिन्सले पनि विदेशबाट नै मतदान गर्ने अभ्यास गरिरहेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउँदा कस्ता विकल्पहरू हुन सक्छन् ?

विश्वमा मुख्यतया ४ प्रक्रियाबाट विदेशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने प्रचलन छन् । पहिलो माध्यम हुलाकबाट आफ्नो भोट पठाउन सकिन्छ । दोस्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ हो यसलाई अनलाइन भोटिङ भनिन्छ । अर्को चाहिँ प्रोक्सी दिएर अर्थात् आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यलाई आफ्नो मतको अधिकार दिएर पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसबाहेक विदेशमा नै प्रत्यक्ष मतदान गर्न सकिन्छ । जसअनुसार ती देशहरूमा रहेका नेपाली दुतावासहरूमा मतदान बाकस (ब्यालेट बक्सलाई राखेर) त्यहीँ मतदानको व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ । यसमध्ये नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा सहज चाहिँ अनलाइन भोट हो । यसमा खर्च पनि कम हुन्छ ।

नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका गन्तव्य मुलुकले यो प्रकृयामा सहयोग गर्लान् ?

हाम्रा नेपालीहरू अधिक रूपमा खाडीका देशमा छन् । ती देशहरूले नै आप्रवासीले चुनावमा भाग लिन खोज्दा सहज वातावरण बनाइदिने गर्दछन् । नेपालले नै बाहिरबाट मतदानको अभ्यास गर्ने हो भने वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन नै दिएका छन् । ती देशहरू सकारात्मक छन् र सहयोगका लागि इच्छुक पनि छन् । विशेषत खाडीका पाँच राष्ट्रहरूले प्रतिवद्धता नै जनाएका छन् । साउदी अरेबियाले त नेपाललाई लिखित रूपमा नै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता दिएको छ । व्यवस्थापकीय र कूटनीतिक पहल नेपालले गर्न सकेको खण्डमा नेपालले पनि बाहिरबाट आफ्ना नागरिकलाई मतदान गर्न मिल्ने वातावरण सहजै बनाउन सक्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई आसन्न प्रदेश र संघको चुनावमा सहभागी गराउन सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकायले कस्ता गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ?

विदेशमा भएका नागरिकहरूको विदेशबाट नै नामावली संकलन गर्ने भन्ने व्यवस्था अहिलेको कानुनमा छैन, यो व्यवस्था कानूनमा समावेश गराउनु पर्दछ । यसको गृहकार्य निर्वाचन आयोगले यसअगाडि नै गरिसकेको छ । आयोगले प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको छ । संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु पर्दछ । यो कानुन बनिसकेपछि उपयुक्त माध्यमबाट नामावली संकलन कसरी गर्ने, सबैलाई कसरी समेट्ने र मतदानका लागि उपयुक्त विधि के हुन सक्छ भनेर तयारी गर्नुपर्दछ ।

नेपालीहरू रहेको देशमा कूटनीतिक पहल र समन्वय गरिनु पर्दछ । सबै देशबाट एकैपटक मतदान गर्न सम्भव नभएमा केही देशबाट भएपनि यसको परीक्षण सुरुवात भने गरिनु पर्दछ ।