काठमाडौं, कात्तिक १६। अफ्रिकी मुलुक मौरिससले नेपालबाट सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ। श्रमिक भर्ना गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी दुई देशबीच श्रम सहकार्य अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार मौरिससले नेपालको प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै श्रम समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा पठाएको छ।

मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै उक्त मस्यौदा उपलब्ध गराएको हो। नेपाल सरकारले आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।

कुन–कुन क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर हुनेछ?

प्रस्तावित समझदारीअनुसार मौरिससमा उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार दक्ष तथा तालिमप्राप्त नेपाली जनशक्तिलाई उचित पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय प्रस्तावमा समेटिएको छ।

यद्यपि, कति नेपाली श्रमिक लैजाने, कुन पदमा रोजगारी दिने, मासिक तलब कति हुने र कहिलेदेखि आवेदन खुल्ने भन्ने विवरण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

श्रमिकले मौरिसस जान कति खर्च गर्नुपर्छ?

प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रमुख विशेषता श्रमिक भर्नाको लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सिद्धान्त हो। यसलाई Employer Pays Principle भनिन्छ।

यसअनुसार श्रमिक छनोट र भर्नासम्बन्धी खर्च श्रमिकबाट नभई रोजगारी दिने कम्पनी वा रोजगारदाताबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले म्यानपावर तथा अन्य बिचौलियालाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, नयाँ जीटुजी व्यवस्थाअन्तर्गत कुन–कुन शीर्षकका खर्च कसरी भुक्तानी गरिनेछन् भन्ने विस्तृत प्रक्रिया अन्तिम समझदारी र कार्यान्वयन निर्देशिकाबाट स्पष्ट हुनेछ।

सरकारी संयन्त्रबाट श्रमिक कसरी छनोट गरिनेछ?

प्रस्तावित समझदारीपत्रमा दुवै देशका कानुनअनुसार श्रमिक भर्ती र छनोट गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

यसअन्तर्गत सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने भर्ती प्रणाली, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र रोजगारी समाप्त भएपछि स्वदेश फर्किने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने विषय उल्लेख छ।

यसले श्रमिक भर्ती प्रक्रियामा सरकारी निगरानी र पारदर्शिता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मौरिससमा १४ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत

मौरिसस नेपाली श्रमिकका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ रोजगार गन्तव्य भने होइन। त्यहाँ यसअघि पनि नेपालीहरू विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्।

मौरिसस सरकारले सन् २०२६ जुन १२ मा सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी विवरणअनुसार त्यहाँ १४ हजार ८२१ नेपाली श्रमिक कार्यरत थिए। यसबाट मौरिसस नेपाली श्रमिकका लागि यसअघि नै स्थापित रोजगार गन्तव्य रहेको देखिन्छ।

तत्काल आवेदन दिन पाइन्छ?

अहिलेसम्म नयाँ जीटुजी प्रणालीअन्तर्गत नेपाली श्रमिकका लागि आवेदन खुलेको आधिकारिक सूचना सार्वजनिक भएको पुष्टि भएको छैन।

दुई देशबीच संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया बाँकी रहेकाले आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, उमेर, सीप, श्रमिक संख्या र रोजगारदातासम्बन्धी विवरण आउन बाँकी छन्।

त्यसैले मौरिसस जान इच्छुक नेपालीले सरकारी सूचना नआउँदै कुनै व्यक्ति वा एजेन्टलाई रोजगारी सुनिश्चित गरिदिने आश्वासनका आधारमा रकम बुझाउनु हुँदैन।

वैदेशिक रोजगार विभागले पनि विदेश जानुअघि कम्पनी, रोजगारीको प्रकृति, पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, करारपत्र र कानुनी प्रक्रिया राम्रोसँग बुझेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।

सम्बन्धित आधिकारिक जानकारीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय का सूचना हेर्न सकिन्छ।