२५ मुख्य म्यानपावर र तिनमा आबद्ध भनिएका २५० संस्थाको विवादले नयाँ भर्ना प्रभावित; श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको प्रस्थान भने यथावत्

काठमाडौं — नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मलेसियाको रोजगारी बन्द हुने चर्चा भइरहेका बेला श्रमिक भर्नासम्बन्धी विवाद थप चर्किएको छ। मलेसियाको प्रणालीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य भूमिका दिइएपछि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउँदै छानबिन र कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार २५ मुख्य संस्थामा आबद्ध वा सहयोगीका रूपमा रहेका भनिएका २५० म्यानपावरको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति रोकिएको छ। तर, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको मलेसिया जाने प्रक्रिया यथावत् रहने वैदेशिक रोजगार विभागले स्पष्ट पारेको छ।

मुख्य विवाद श्रमिक कसले र कुन प्रक्रियाबाट पठाउने भन्ने विषयमा दुई देशबीच देखिएको असहमति हो। यसै कारण नयाँ प्रणालीअन्तर्गत भर्ना अघि बढ्न सकेको छैन। यसलाई नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया स्थायी रूपमा बन्द भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

२५ म्यानपावरको विषय के हो?

मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली—फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् एफडब्लूसीएमएस—मा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत भएपछि विवाद सुरु भएको हो।

२०८३ भदौ ६ गते सार्वजनिक भएको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रणालीमा सूचीकृत संस्थामार्फत श्रमिक भर्ना अघि बढाउने भनिएको थियो।

नेपालको आपत्ति किन?

सीमित कम्पनीमा मात्रै पहुँच केन्द्रित हुँदा अन्य इजाजतप्राप्त संस्थाले समान अवसर नपाउने विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएको हो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार देशमा करिब १,१०० म्यानपावर संस्था छन्। तीमध्ये केहीलाई मात्रै मलेसियामा श्रमिक पठाउने पहुँच दिँदा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र एकाधिकार बढ्ने संघको भनाइ छ।

नेपाल सरकारको धारणा पनि नेपालबाट इजाजतप्राप्त संस्थाले समान अवसर पाउनुपर्ने र श्रमिक भर्नासम्बन्धी विषय द्विपक्षीय सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्ने छ।

जिबिको मिडियासँगको कुराकानीमा एक सरकारी अधिकारीले नेपाल सरकारले मलेसियासमक्ष संस्था छनोटको निर्णय प्रक्रिया र त्यसको आधारबारे चासो राख्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिए।

सीमित संस्थाले मात्रै पहुँच पाउने व्यवस्थालाई सरकार र व्यवसायीले एकाधिकार तथा सिन्डिकेटको जोखिमका रूपमा उठाएका छन्। सम्बन्धित कम्पनीको गैरकानुनी संलग्नता भए–नभएको विषय भने छानबिनबाट टुंगिन बाँकी छ।

मन्त्री यादवले कसलाई भेटेका थिए?

सूची सार्वजनिक भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी निर्णय दुई देशबीच संवाद, परामर्श र सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने नेपालको धारणा राखिएको थियो।

२०८३ भदौ ८ गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सूचीकृत २५ कम्पनीले एफडब्लूसीएमएसबाट आफ्नो नाम हटाउन सहमति जनाएको व्यवसायी संघका महासचिव हरिबहादुर डाँगीले बताएका थिए। तर त्यसपछि थप २५० संस्था मुख्य कम्पनीका सहयोगीका रूपमा सूचीकृत भएको विवरण आएपछि विवाद फेरि बढ्यो।

अहिले के रोकिएको छ, के चलिरहेको छ?

२०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि विभागले २५ मुख्य संस्थाको छनोट, कारोबार र अन्य संस्था आबद्ध गराउने प्रक्रियामाथि छानबिन अघि बढाएको छ।

तिनमा आबद्ध वा सहयोगीका रूपमा रहेका भनिएका २५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति छानबिन पूरा नभएसम्म रोकिएको छ।

यसको व्यावहारिक अर्थ यस्तो छ:

• नयाँ माग र पूर्वस्वीकृति: सम्बन्धित संस्थामार्फत नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन अवरोध छ।
• सबै प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिक: विभागका अनुसार उनीहरूको प्रस्थानमा यो निर्णयले असर गर्दैन।
• भिसा आएको तर अन्य प्रक्रिया बाँकी भएका व्यक्ति: भिसा आउनु र श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नु फरक चरण हुन्। आफ्नो प्रक्रियाको अवस्थाबारे विभागबाट स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ।

मलेसियाभित्र पनि उठ्यो प्रश्न

मलेसियाका पूर्वसांसद चार्ल्स सान्टियागोले पनि २५ संस्था छनोटको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न र नेपालसँग परामर्श नगरी यस्तो व्यवस्था किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

२०८३ भदौ १० गते द भाइब्समा प्रकाशित विवरणअनुसार उनले मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली श्रमिक रहेको बताएका थिए। यो अनुमानित संख्या हो।

उनले सीमित कम्पनीमा नियन्त्रण केन्द्रित हुँदा भर्ना खर्च बढेर श्रमिकको ऋणभार थपिन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

युरोपतर्फ नयाँ अवसरको खोजी

मलेसियाको विवादबीच सरकारले अन्य श्रम गन्तव्य विस्तारको पहल पनि गरिरहेको छ। जिबिकोसँग कुराकानी गरेका सरकारी अधिकारीका अनुसार युरोपलगायत गन्तव्यमा सरकार–सरकार अर्थात् जीटुजी माध्यमबाट नेपालीका लागि अवसर खोल्ने सम्भावना खोजिँदै छ।

यसअघि २०८३ वैशाख २४ गते संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले १६ युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने बताएका थिए।

तर श्रम सम्झौताको पहल हुनु र जीटुजी माध्यमबाट रोजगारीका लागि आवेदन खुल्नु फरक चरण हुन्। त्यसैले यसलाई युरोपका १६ देशमा जीटुजी रोजगारी खुलिसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।