युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्षमा सुरेन्द्र बस्नेत नियुक्त भएको ५ महिनाभन्दा बढी भएको छ । उनले ७ सय ५३ वटै पालिकामा परिषदलाई पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छन् । ४ वर्षे कार्यकालका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका बस्नेतले देशमा नै स्वरोजगारीका बाटोहरू पहिल्याउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्यालाई क्रमिक रुपमा घटाउन युवा परिषद लाग्ने बताएका छन् । जीविको संवादमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्रले सस्तो ब्याजदरको कर्जाका बारेमा धेरैलाई थाहा पनि नभएकाले त्यस्ता युवालाई कर्जाका बारेमा बताउने, प्रक्रिया सिकाउने र कर्जा पाउनका लागि सक्षम बनाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतसँग धर्मराज रिमालले गरेको जीविको संवाद: 

विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै युवा परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्ष पदसम्म पुग्दा युवाका मुख्य सरोकारका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर योजना बनाउनु भएको छ ?

लामो समयदेखि युवा तथा आम विद्यार्थीहरूको हक र हितमा काम गर्‍यौँ । युवाहरूका मूलभूत आवश्यकता र अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि सडक आन्दोलन गर्‍यौँ र धेरै उपलब्धीहरू पनि प्राप्त गर्‍यौँ । लामो समय संघर्ष गरेर अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेरो भूमिका फेरिएको छ । पहिला सडकबाट नै विद्यार्थी तथा युवाका हकहितमा गरेका आन्दोलन र नाराहरूलाई अब जिम्मेवार बनेर सम्बोधन गर्ने काम हामी गर्छौँ । युवा केन्द्रित सम्पूर्ण समस्याहरूलाई युवा परिषद एक्लैले सम्बोधन गर्न त सक्दैन किनभने परिषदको निश्चित क्षेत्राधिकार र स्रोतसाधन छन् । यद्यपि, अबका दिनमा हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय साथै अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग निरन्तर संवाद गरेर युवाका चासो, आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गराउन सहजिकरण गर्ने छौं ।

तपाईंको कार्यकालमा युवा परिषदले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने छ ?

देशमा अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या युवाको छ । यो देशका लागि अवसर र चुनौती दुबै हो । युवाको ऊर्जालाई देश विकासमा उपयोग गर्नसके त्यो राज्यका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने छ । तर उनीहरूका विषयमा गम्भिर हुन सकेनौ भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । प्रत्येक वर्ष ४ लाख ५० हजार व्यक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर १० प्रतिशतले मात्र यहाँ रोजगारी पाएका छन् । बाँकी ९० प्रतिशतमध्ये केही नेपालमै बेरोजगार भएर बस्छन् भने अधिकांशले वाध्य भएर वैदेशिक रोजगारी रोज्नु पर्ने अवस्था छ । अहिले ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू देश बाहिर छन् । उनीहरूले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । अब विदेशमा सिकेका सीपलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा उद्यम विकास गर्नु पर्दछ । अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति उत्पादनशील उमेर समूहको छ । देशको समृद्धिका लागि पनि यो उमेरसमूहका युवाहरूलाई हामीले नेपालमा नै राख्नु पर्दछ । युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने, स्वरोजगार बनाउने तर्फ हामी काम गर्ने छौं । यस किसिमको समस्यालाई हल गर्ने एउटै मात्र उपाय भनेको पनि स्वरोजगारीको सृजना हो । यसका लागि नेपालमा पर्याप्त सम्भावना देख्छु म । पर्यटनमा सम्भावना छ, जडिबुटीमा सम्भावना छ अनि कृषिमा त धेरै ठूलो सम्भावना छ । त्यसैले यी क्षेत्रहरूमा युवालाई परिचालन गरेर स्वरोजगारी वृद्धि गर्न र विभिन्न निकायलाई यसमा सहयोग र सहकार्य गर्न गराउन अब परिषद्ले काम गर्ने छ । 

धेरै मन्त्रालयले युवा लक्षित कार्यक्रम त चलाएका छन् तर त्यसलाई वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन हामीले पहल गर्ने छौं । देशमा नै स्वरोजगारीका बाटोहरू पहिल्याउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्यालाई क्रमिक रुपमा घटाउन युवा परिषद् लाग्ने छ । विदेश जाने भनेको त सिक्न, बुझ्न र घुम्न मात्र हो ।

युवाहरूलाई देशभित्रै उद्यमी बनाउने, स्वरोजगार बनाउने भनिरहँदा उद्यम, व्यवसाय गर्न खोज्नेले सहुलियतपूर्ण ऋण नै पाउँदैनन् । युवा परिषदले यो समस्या हल गर्न के गर्ने छ ?

सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमको उपलब्धि सन्तोषजनक छैन, हामी यसलाई स्वीकार गर्छौं तर यसलाई परिणाममा  पुर्‍याउनु बाहेक पनि कुनै विकल्प हामीसँग छैन । 

परिषद्कै पहलमा उद्यम व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि सहजीकरण कार्यविधि २०७५ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको हो । बिना धितो  न्यून दरमा कर्जा दिने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो । परिषद आफैँले पनि युवा उद्यम कार्यक्रम मार्फत युवाहरूलाई बिना धितो, बिना ब्याज कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, अहिले केही प्रक्रियागत कारणले गर्दा यो रोकिएको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाएको गुनासो धेरै नै आएको छ । बैंकहरूसँग यस विषयमा कुरा गर्दा कर्जा माग्नेले परियोजनाको अवधारणा नै स्पष्ट नहुनेगरी बैंकमा आवेदन दिने भएकाले कर्जा दिन नसकिएको बताउने गरेका छन् । कर्जा लिनका लागि एउटा विधि  तोकिएको हुन्छ,  यो विधि पूरा गरेपश्चात् मात्र कर्जा पाइन्छ । स्पष्ट योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बैंक सुनिश्चित नहुँदासम्म कर्जा पाइँदैन । यो समस्यालाई सहजीकरण गर्नका लागि कर्जा कार्यक्रम र लक्षित वर्ग बीचको दूरी घटाउन परिषद्ले अहिले ७ दिने वित्तिय साक्षरता सम्बन्धी तालिम दिइरहेको छ ।

हालै मात्र भक्तपुर र धादिङमा हामीले २१ सय भन्दा बढी म्यादी प्रहरीलाई उद्यम तथा स्वरोजगार सम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरेका छौँ ।

पालिका, परिषद र बैंकको सहकार्यमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्ने परिषदको उद्देश्य रहेको छ । कतिलाई त कर्जाका बारेमा थाहा नै छैन । हाम्रो उद्देश्य भनेको यस्ता युवालाई कर्जाका बारेमा बताउने, प्रक्रिया सिकाउने र पाउनका लागि सक्षम बनाउने हो । परिषदलाई अहिले ७ सय ५३ पालिका तहसम्म लैजान हामी प्रयासरत छौं । यसो भयो भने तल्लो तहमा भएका युवाले पनि अधिक लाभ लिन सक्ने थिए ।

सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न परिषदले के-कस्ता काम गर्दै छ ?

सीपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालमा नै राख्नका लागि त्यो जनशक्तिलाई कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न जरूरी छ । देशमा भएका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै रोजगारीको माग कुन क्षेत्रमा छ त्यसलाई बुझेर क्षेत्रअनुकूलको सीप दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । युवा परिषदले पनि अब क्षेत्रगत माग अनुरूपको सीप उपलब्ध गराउने योजना राखेको छ ।

नेपालको मुख्य समस्या भनेको कुनै क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन बढी हुने र कुनै क्षेत्रमा अत्यन्तै कम हुने गरेको छ । जसले गर्दा सीप भएका युवाले अवसर नभेटेको र अवसर भएको ठाउँमा जनशक्ति नभएको अवस्था छ । अब भने राष्ट्रिय युवा परिषद्, सिटिइभिटी जस्ता सरोकारवाला निकायहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । सीप तथा तालिमको क्षेत्रलाई थप मर्यादित बनाउनका लागि एक विद्यालय-एक उद्यम कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेका छौँ । यो बाहेक नेपालमा वित्तिय साक्षरताको अभाव व्याप्त देखिन्छ । अबका दिनमा वित्तिय साक्षरतालाई व्यापक बनाउन युवा परिषद्ले काम गर्ने छ । 

युवाका अपेक्षाहरु धेरै छन्, यसलाई सम्बोधन गर्न युवा परिषद मात्र पर्याप्त होला ? 

वास्तवमै युवाको अपेक्षा धेरै छन् । बेरोजगार, सीमान्तकृत, द्वन्द्व प्रभावित युवाहरूका आवश्यकता अझ संवेदनशील छन्। सबैका आफ्नै आवश्यकता र अपेक्षा छन् तर परिषदसँग भएको सीमित स्रोतले सबै काम गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले युवा परिषदलाई थप स्रोतसाधन र जिम्मेवारी दिनु जरूरी छ । प्रत्येक स्थानीय तहका युवाहरूलाई समेट्न परिषद प्रयासरत छ, यसलाई सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्दछ । हाम्रा सीमितताका बावजुत पनि हामीले यथेष्ट प्रयास गरिरहेका छौं ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा युवाको प्रतिनिधित्वलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

स्थानीय तह निर्वाचनको अगाडि हामीले राजनीतिक दललाई युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन अपिल गरेका थियौं । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१% युवाको उम्मेद्वारी परेको थियो । यसरी निर्वाचनमा ४१% ऐतिहासिक उम्मेद्वारी पर्नु नै आफैँमा सकारात्मक कुरा थियो । यसपटकको स्थानीय तहको चुनाव सन्देशमूलक छ । ४०% युवाहरू निर्वाचित भएका छन् यसले नेतृत्व तहमा युवाको आवश्यकता पुष्टि गर्दछ । युवा उम्मेदवारहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिँदा युवा मैत्री नीति निर्माणमा पनि सहयोग पुग्छ ।

भर्खरै सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रवासी श्रमिकले मतदान गर्न पाएनन्, यसमा युवा परिषदले पैरवी नगरेको हो ?

सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनेर निर्देशन दिएको भएपनि यसपटक उनीहरुले मतदान गर्न पाएनन् । परिषदबाट यसमा पर्याप्त पैरवी हुन सकेन । मैले भर्खरै युवा परिषदको जिम्मेवारी बहन गरेकाले यसमा बढी वकालत गर्न पाइन । तर आसन्न प्रदेशसभा साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रवासी श्रमिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसका लागि परिषद्ले निरन्तर पहल गर्नेछ ।