नेपालको श्रम बजार, वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, स्वदेशमै स्वरोजगारको सम्भावना लगायतका विषयमा आप्रवासनविद् तथा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङसँग धर्मराज रिमालले गरेको जीविको संवाद:

नेपालमा श्रम बजारको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ९२ लाख छ, जसमध्ये २ करोड मान्छे काम गर्न सक्ने क्षमताका छन् । ७० लाख ८६ हजार कतै न कतै श्रम गरिरहेका छन् । १० लाख अर्थात् ११ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार छन् । यसमध्ये पनि ४० प्रतिशत अर्ध बेरोजगार छन् । यो संख्याको व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हाम्रो ठूलो समस्या हो । यो संख्याले राजनीतिक परिवर्तन गर्नसक्ने हैसियत राख्दछ । देशमा हुने आपराधिक कृयाकलापमा पनि यो समूह संलग्न हुन्छन् । देशको जनसंख्या र रोजगारीको अवस्थाको पृष्ठभूमि यस्तो छ ।

हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा ५ लाख १२ हजार रोजगारीको लागि आउँछन् जसमध्ये दैनिक १ हजारदेखि १२ सय जना खाडी र मलेसिया पुग्छन् । वार्षिक ३ लाख ५० हजार युवा विदेशिरहेका छन् भने डेढ लाख व्यक्ति नेपालमै बस्छन् । त्यसमध्ये केहीले मात्र रोजगारी पाउँछन् भने अधिकांश बेरोजगार हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले दैनिक २ अर्ब ७५ करोड र वार्षिक १० खर्ब रेमिट्यान्स नेपालमा पठाउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्रको करिव २८ प्रतिशत आधार भनेको रेमिट्यान्स नै हो । हामीले नेपालमा धेरै रोजगारी भएको क्षेत्र भनेर कृषि भन्छौँ तर कृषिले अर्थतन्त्रमा जम्मा २२ प्रतिशत मात्र योगदान दिएको छ । अर्को सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन भन्छौँ तर यसले पनि ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, कृषि र पर्यटनले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानमा ठूलो अन्तर छ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै वैदेशिक रोजगारी हो ।

एकातिर श्रम बजारको अवस्था यस्तो छ भने अर्को तिर यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले योजना र नीति त बनायो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । नीति र योजना कार्यान्वयन बिचमा ‘डिभोर्स’ नै छ । सरकारले राम्रो कार्यक्रम त बनाउँछ तर त्यसको निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्दैन । हामी क्षणिक लाभ हेर्छौं तर दीर्घकालिन असर हेर्दैनौं । वैदेशिक रोजगारीबाट यत्रो धेरै पैसा आउँछ भनेर गर्व गर्नुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

वि. सं. २०४२ मा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भयो । त्यसपश्चात् नेपालमा वैदेशिक रोजगारीले गति लियो । साढे ३ दशकलाई हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट हामीले के पायौं अनि के गुमायौँ ?

देशमा १० वर्ष सशस्त्र युद्ध चल्यो जसले गर्दा पर्यटन उद्योग कलकारखाना धराशायी बन्न पुगे । नेपालको अर्थतन्त्र अब पूर्णत सङ्कटमा पुग्यो भन्ने सबैलाई महसुस भयो । जति युद्ध बढ्दै गयो त्यति नै युवा विदेश पलायन हुँदै गए । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र बच्यो, यसलाई ढल्न दिएन । यसलाई स्वयम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालको ४२% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थियो । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा त्यो दर क्रमिक रुपमा घटेर ३२% हुँदै २८ प्रतिशत २५% भएर अहिले १८% भएको छ । विदेशमा गएर काम गर्नेले कमाएको सबै पैसा नेपाल पठाए जसले गर्दा गरिबी दर यति छिट्टै घट्न सम्भव भएको हो । नेपालमा गरिबी घट्नुको धेरै कारणहरू छन् तर मुख्य कारण भनेको वैदेशिक रोजगारी नै हो ।

वैदेशिक रोजगारीले मानिसको चेतनास्तर पनि बढेको छ । नेपालमा एउटा महिलाले ५-६ वटा बच्चा जन्माउने गर्थे । वैदेशिक रोजगारीका कारण जन्मान्तर बढ्यो र एक महिलाले २ वटा मात्र बच्चा जन्माउन थाले । यसो हुँदा नेपालको प्रजनन दर स्वत घट्यो । नेपालले जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्न र जन्मान्तर बढाउन अमेरिकी सहयोगमा वर्षेनी ठूलो धनराशी खर्च गर्दथ्यो तर वैदेशिक रोजगारीले गर्दा प्रजनन दर ह्वात्तै घट्यो । यो हाम्रो देशमा अति आवश्यक थियो । यो सबै वैदेशिक रोजगारीबाट हामीले पाएका कुराहरू हुन् ।

अब के गुमायौँ भनेर चर्चा गरौँ ।

सुन्नुहोस्, आप्रवासनविद् तथा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङसँगको जीविको पोडकास्ट 

हरेक दिन १२ सय युवा विदेशिँदा ३ वटा लाश दैनिक विमानस्थलमा आउँछ । मेडिकल चेकअप गर्दा स्वस्थ देखिएर उनीहरु विदेश गएका हुन्छन् तर उमेर नै नपुगी उनीहरूको मृत्‍यु भएको छ । अर्को उदाहरण भनेको वाध्यात्मक अवस्थाका कारण बुबा आमा नै विदेश गएको परिवारमा उनीहरूको बालबच्चा कुलतमा फसेका छन् । बुवा आमा र बालबच्चाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि निकै असर परेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण केही पैसा त कमाइ भयो तर सन्तान कुलतमा लाग्दा पढाइ पनि बिग्रिएको धेरै उदाहरणहरू छन् ।

एकातिर वैदेशिक रोजगारीकै कारण मानिसहरूको आयस्तर बढेको त छ तर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सुविधाका लागि गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराई पनि उस्तैगरी बढेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएका छन् भने गाउँघर शून्य हुँदै गएका छन् । यसो हुँदा हामीले नै उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नको आयातमा वृद्धि भएको छ ।

परिवारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरेको छ तर त्यही परिवार नै तहसनहस भएका पनि छन् । हिंसा, अतिरिक्त सम्बन्ध, बिछोड जस्ता धेरै समस्या पनि यसले निम्त्याएको छ । अर्थात्, देशले ठूलो  सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको छ।

विदेश जानेहरूको विभिन्न समूह छन् । आर्थिक हैसियत राम्रो भएकाहरू युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका देश जान्छन् भने आर्थिक हैसियत कम भएकाहरू खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा काम गर्न गइरहेका छन् । खाडीमा श्रम गरेर दैनिक अर्बौं पठाउनेहरूलाई सरकारले कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ ? राज्य ४० लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको अभिभावक बन्न सकेको छ ?

खाडी र मलेसियामा धेरै व्यक्ति काम गर्न पुगेका छन् । यिनीहरू भनेको आर्थिक स्तर न्यून भएका व्यक्तिहरू हुन् । यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जानहरूले नेपालमा पैसा पठाउँदैनन्, उनीहरू उतै बस्न चाहन्छन् । यता भएको सम्पत्ति सबै बेचेर उतै लैजाने गरेका छन् । तर खाडी जानेहरूले कमाएको सबै पैसा नेपाल पठाउँछन् । तल्लो तप्कामा रहेका यिनीहरूले नै देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् ।

तर राज्यले भने यिनीहरूलाई नै विभेद गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, अदालतले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नु भनेको छ तर न सरकार न राजनीतिक दल यसप्रति गम्भिर छन् । ४० लाख देश बाहिर रहेका नेपालीलाई मताधिकारबाट बञ्चित गराइँदै छ । जबसम्म विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउँदैनन् तबसम्म उनीहरूलाई सरकारले वास्ता गर्दैन । खुरूखुरू रेमिट्यान्स आइरहेको छ अनि सरकारले सिरानीमुनि पैसा राख्न पाइरहेको छ । अनि किन सरकारले उनीहरूका लागि काम गर्थ्यो ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू पनि सहभागी भएर निर्वाचनमा मतदान मार्फत हार र जितमा भूमिका खेल्न पाए भने मात्र राजनीतिक दल र सरकार गम्भिर बन्छ । अर्को कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरूका लागि सरकारले एक सुका पनि खर्च गर्दैन । पाँचदेखि सात प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान भएको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न मात्र १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ तर २८% सम्म योगदान रहेको वैदेशिक रोजगारलाई वास्ता गर्दैन । बरु वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट कल्याणकारी कोषका लागि भनेर १५०० देखि २५०० सम्म लिने गर्छ । त्यही रकमबाट उठेको ब्याजले उपचारमा केही पैसा दिने, लासलाई घर पुर्याइदिने, विज्ञापन गर्ने गर्दछ तर यो कल्याणकारी कोषमा सरकारले कत्ती पनि पनि पैसा थप्दैन ।

संरक्षक बन्नुपर्ने राज्यले नै विभेद गरिरहेको छ । सिंहदरबार बहिरो छ । यसले श्रमिकका कुरा सुन्दैन तर श्रमिकहरू संगठित भएर आवाज उठाउन छाड्नु हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारलाई राज्यले प्रवर्द्धन गर्ने कि निरुत्साहित गर्ने ?

यो ठूलो बहसको विषय हो । हाम्रो महादेशमा चीन, जापान, कोरियाले सबैभन्दा धेरै विकास गरेका छन् । जापानमा दोस्रो विश्‍वयुद्धपछि हात मुख जोड्न समस्या थियो । जापानिजले ब्राजिल, पेरु, हवाइ र चीनमा गएर खेतीपातीका काम गर्थे । त्यस्तै कोरियाका नागरिक केहीवर्ष अगाडिसम्म साउदी अरेबियामा काम गर्थे । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसालाई जापान र कोरियाले सदुपयोग गर्‍यो । आजको जापान र कोरियाको विकासको जग वैदेशिक रोजगारी हो । हामीले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन कि निरुत्साहित भनेर बहस गर्नुभन्दा पहिले यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । तत्काल हाम्रो सरकारले यसको विकल्प दिनसक्ने अवस्था छैन । कृषि एउटा महत्वपूर्ण विकल्प हो तर सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था त छ तर वास्तविक लक्षित वर्गले नै कर्जा पाएका छैनन् । जबसम्म वैकल्पिक रोजगारीको उपयुक्त विकल्प आउँदैन तबसम्म हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । यस भित्रका समस्या र जटिलताको हल गर्नुपर्छ ।

अर्बौं खर्च गर्दा पनि बिना सीप ७० प्रतिशतभन्दा बढी कामदार विदेश जाने गरेका छन् । त्योसँगै अवैधानिक बाटो, भिजिट भिसा लिएर काम गर्न जाने जस्ता समस्या अहिले पनि विद्यमान छ । यसको समाधान कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?

सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नै गरेको छैन त्यसैले यस्तो समस्या आएको हो । सीप सिकेर गएको व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा यस्तो यस्तो फाइदा पायो भनेर सीप नसिकेकालाई देखाउन सकेका नै छैनौँ । सरकारले दिने तालिम अझै पनि परम्परागत ढाँचाको छ । २० अर्बभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर ब्ल्याक बोर्डमा स्विमिङको तालिम सिकाउँदै छौँ । प्रमाण पत्रका लागि मात्र तालिम दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कुन देशमा कस्तो तालिम सिकेर गएका जनशक्तिको माग उच्च छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्दछ । सरकारले अध्ययन पनि गरेको छैन र गन्तव्य मुलुकको माग अनुसारको तालिम पनि दिन सकिरहेको छैन । गन्तव्य मुलुकबाट नै प्रशिक्षक बोलाएर पनि तालिम दिन सकिन्छ । हामीले तालिम दिने होइन ‘अन द जब’ तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । काम सिक्दै गर्दा नै रोजगार दिने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा सीप सिकाउने हो भने दक्ष कामदारलाई विदेश पठाउन सकिँदैन ।

भिजिट भिसाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नै ठूलो सेटिङ र भ्रष्ट्रचारको केन्द्र बनेको छ। सबैभन्दा पहिले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । भिजिट भिसामा रोक लगाउने भन्दापनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । हालैमात्र सरकारी टोलीले यससम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । प्रतिवेदन तयार गर्नेहरू सबै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू थिए । अन्य निकायसँग छलफल नै नगरी सूक्ष्म अध्ययन नगरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले निकास दिँदैन । तसर्थ, सूक्ष्म अध्ययन गरेर व्यवहारिक प्रक्रियाबाट यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित अनि मर्यादित बनाउन सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकायले के कस्ता काम गर्नुपर्ला ?

देशमा रोजगार नभएर पैसा खर्च गरेरै विदेश जान्छु भन्दापनि ठगिनुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, सरकारले सबैभन्दा पहिला ठगी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । शून्य लागतमा सुरक्षित तरिकाले विदेश पठाउने कम्पनीलाई सरकारले सम्मान गर्नु पर्दछ भने ठग्ने मानसिकताले काम गरेका कम्पनीलाई कारवाही गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका हरेक कुरामा मापदण्ड तोकिनुपर्छ । यसलाई पारदर्शी बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत, सम्बन्धित कामको सीप तालिम सिक्ने व्यवस्था र फर्किएपछि स्वदेशमै उद्यमको समग्र योजना समेट्न सकियो भने यो सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बन्छ । युवालाई विदेश पठाउनभन्दा अगाडि नै सरकारले उनीहरूको पुनःएकिकरणको योजना बनाउनु पर्छ ।

६० प्रतिशत भन्दा बढी घरपरिवारको चुल्हो वैदेशिक रोजगारीका कारण बलेको छ । अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । कहिलेसम्म देशको आर्थिक र सामाजिक विकासको मुख्य आधार वैदेशिक रोजगारी होला ? दैनिक १५ सयदेखि २ हजार युवालाई परदेशमा रोजगारीका लागि पठाएर हामीले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौँ ?

हाम्रो जनशक्ति सीपयुक्त भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छैनन् जसले गर्दा उच्च सेवा, सुविधा र तलब पाउँदैनन् । वैदेशिक रोजगारीले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै गरिबी हटाउन त मद्दत गर्छ तर यो समृद्धिको आधार बन्न सक्दैन । आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाएर समृद्धि ल्याएको विश्वमा कुनै यस्तो देश छैन । देशभित्रै स्वरोजगार हुने वातावरण नबनाउँदासम्म देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।

वार्षिक पाँच लाख हाराहारीको संख्या श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । देशभित्रै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न वा स्वरोजगार बनाउन के गर्न सकिएला ?

देशभित्रै रोजगारी भन्दापनि स्वरोजगार सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालमा कृषिभित्रै स्वरोजगारको सम्भावना धेरै छ । केही समय अगाडि मध्यम वर्गीय परिवारको घरमा मैले सर्भे गरेको थिएँ । साग र आलु बाहेक सबै भान्साका सामान विदेशबाट आएका छन् । यस्ता उत्पादन त हामीले देशबाटै गर्न सक्छौ । एउटा व्यक्तले २५ वटा गाई पाल्यो भने अरू ५-७ जनाले रोजगारी पाउँछन् । उसले साउदीमा भन्दा दोब्बर पैसा नेपालमै कमाउँछ । तर स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई जबसम्म सरकारले पूर्वाधार दिँदैन तबसम्म सम्भावना भएर पनि केही उपलब्धि हासिल हुँदैन । कम्तीमा पनि भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर नहुने गरि खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छ त ?

हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन तर निर्माण त गर्नु पर्‍यो नि । लालबन्दीको गोलभेँडा सिधै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्‍याउन सरकारले सक्छ ।

सरकारले बिचौलियाको संयन्त्र तोड्न सक्छ । कृषकलाई नाफा हुने गरि काम गर्नका लागि सरकारलाई कुनै असहजता छैन। कृषिमा गर्न सकिने अर्को कुरा भनेको धेरै वर्षसम्म प्रतिफल दिइरहने र कम श्रम लाग्ने खेती गर्न सकिन्छ। पर्याप्त पूर्वाधार नभए पनि गर्न सकिने धेरै कामहरू छन् ।

सरकारले युवालाई स्वरोजगार बन्ने सपना बाँड्नुपर्छ । हरेक योजना सपनाबाटै सुरु हुन्छन् । तर त्योसँगै हामी पूर्वाधार विकासमा पनि काम गर्नु पर्छ ।

गाई पालनकै उदाहरणलाई हेरौं । एउटा युवाले २५ वटा गाई पालेर नेपालमै स्वरोजगार बन्न चाहन्छ तर त्यसका लागि उसँग स्रोत र पूँजी नहुन सक्छ । सर्वप्रथम त्यो युवालाई नेपालमै आवश्यक तालिमहरू दिइनु पर्दछ । त्यसपश्चात् साउदी अरेबियाको अल्मराइ भन्ने डेरी कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि निःशुल्क लागतमा केही वर्षका लागि पठाउनुपर्छ । त्यो डेरी कम्पनीमा पाँच-सात वर्ष काम गरेपछि उसँग त्यो व्यवसाय सम्बन्धी अझ धेरै अनुभव र ज्ञान हुन्छ । त्यससँगै लगानीका लागि उसँग पूँजी पनि हुन्छ । सीप पनि सिक्ने, अनुभव पनि बटुल्ने र पूँजी निर्माण पनि गर्ने अवधारणामा काम गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । सीप र अनुभव भएकालाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने र बजारिकरणमा सहयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ र त्यसको कार्यन्वयन पनि सोही अनुरूप हुनु पर्दछ । यो अवधारणामा काम गरियो भने दिगो रूपमा स्वरोजगार निर्माणमा काम गर्न सकिन्छ ।