इलाम सुलुबुङका केशव मणि ढकाल युवा स्वरोजगार कोषले प्रदान गर्ने कर्जा सुविधा लिन ४ पटक सहकारीको ढोकासम्म पुगे ।

झापा जिल्लाको अर्जुनधारामा पशुपालन गरिरहेका उनले सरकारबाट कर्जा सुविधा लिएर पशुपालनलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएका थिए ।

२०७७ चैतमा केशवले आफ्नो व्यवसायका लागि सहकारी मार्फत युवा स्वरोजगार कोष लागि आवेदन दिए तर सहकारीले बारम्बार सर्भे गर्ने भनेर बताउँदै आएको र हालसम्म कुनै प्रक्रिया भने अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् उनी । विगत ८ महिना अघिबाट कर्जा माग गरिरहे पनि हालसम्म उनलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको सहुलियत ऋण पाउन सकेका छैनन्। यस्तो परिस्थितिबाट निराश भएका केशव अहिले धितो सहितको ऋण खोज्न बैंक धाउन थालेका छन् ।

युवा स्वरोजगार तथा साना व्यवसायी कोषले सहज तरिकाबाट युवाहरूलाई कर्जा सुविधा दिने भनेर बताए पनि केशव जस्ता धेरै युवाहरू भने बैंक र सहकारी धाउँदाधाउँदै थाक्ने गरेका छन् तर सरकारले भने यो कार्यक्रमलाई हालसम्म युवालाई रोजगारी दिने महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा निरन्तरता दिइरहेको छ । 

वि.स २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको ढाँचा पहिलो पटक तयार भयो । स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सुरु गर्दै  युवा मैत्री अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियान भट्टराईले चलाए ।

त्यसपछिको १३ वर्षको अवधिमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका विभिन्न शीर्षकमा काम गर्ने भन्दै ढाँचा तयार भयो । वर्षेनी ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियान सहित सुरुवात भएको स्वरोजगार कार्यक्रमले १३ वर्षमा ९० हजार युवाले ऋण पाएको कोषका उपाध्यक्ष देवराज रोका कल्याणको दाबी रहेको छ ।

“कोषले दाबी गरे जस्तो रोजगारी सृजना भएको भए हरेक दिन हजार भन्दा बढी युवा खाडी तथा मलेशिया किन उड्नु पर्थ्यो ?” युवा संस्था सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष जगदिश ऐर बताउँछन् ।  

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि स्वरोजगार कार्यक्रमलाई महत्वको योजनामा राखेको छ । जसअन्तर्गत युवाहरूलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालिम दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने बताएको छ ।  

१३ वर्षमा ९० हजार युवाहरूलाई रोजगारी दिएको विगतको नजिरलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष भित्रमै ४० हजार बढी युवाहरूलाई रोजगारी दिने सरकारको दाबी सहजै विश्वास भने गर्न सकिन्न ।

कोषको तत्थ्याङ्क हेर्दा गएको वर्षमा जम्मा ५  हजार ७ सय ४८ जनालाई मात्र स्वरोजगार बनाएको छ । तर अघिल्लो वर्षहरूमा कति युवाले कस्ता व्यवसायमा रोजगारी पाए भनेर यकिन तथ्यांक युवा स्वरोजगार कोषको कुनै ढड्डामा राखेको पाइएन ।

कोषले हाल ६ वटा विभिन्न कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । भेरी कर्णाली इकोनोमिक करिडोर स्वरोजगार कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका स्वरोजगार कार्यक्रम, तराई मधेश स्वरोजगार कार्यक्रम, कोशी इकोनोमिक करिडोर स्वरोजगार कार्यक्रम, सहकार्यमा सञ्चालित स्वरोजगार कार्यक्रम ।

यी कार्यक्रमहरूबाट स्वरोजगार भएकाहरूको यकिन तथ्यांक सम्बन्धित निकायहरूसँग नहुनुको कारण पनि असीमित सम्भावना भए पनि यसले धेरै युवाहरूलाई रोजगार सृजना गरेको भनेर मान्न सकिने खासै कारणहरू छैनन् ।

उपाध्यक्ष देवराज पनि यस्ता स्वरोजगार कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छन् । “स्वरोजगार कार्यक्रममा जनताको अपेक्षा धेरै छ, सरकारको अपेक्षा पनि बढी छ तर उपलब्धी देखाउन पर्याप्त बजेट भने छैन । हामी जनता र सरकार बीचको पेन्डुलम भयौँ,” देवराज भन्छन् । 

देवराजको विचारमा नेपालको राज्य संयन्त्रका कारण स्वरोजगार कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन, अर्थात् यो कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा प्रमुख कारण अनावश्यक  राजनैतिक गतिविधि हावी हुनु हो ।

सरकारले कोषलाई सोझै कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार नगरेका कारण कोषले चाहेर पनि वास्तविक कर्जा खाँचो परेका मानिस समक्ष पुग्न नसकेको रोका बताउँछन् । सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि कयौँ कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याएको जसमा कत्ति कार्यक्रमहरूको नामसम्म पनि जनताले सुन्न नपाएको देवराजको तर्क छ ।

उनी भन्छन् “सरकारले यही गतिमा कर्जा कार्यक्रम थप्दै जाने हो भने कर्जा पाउने नागरिकको संख्या भन्दा कार्यक्रमको संख्या माथि हुन्छ । ”

सुरुमा जे लक्ष्य लिएको थियो त्यो अनुसारको उपलब्धि हुन सकेन । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले सञ्चालन गर्ने स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत सरकारले अन्य विभिन्न शीर्षकमा कर्जा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । ती कर्जा कार्यक्रहरुले पनि युवाहरूलाई  खासै अवसर सृजना गर्न सकेको छैन ।

युवाहरूले स्वरोजगार कार्यक्रमबाट लाभ पाउन नसक्नुमा सरकारी सेवा प्रवाह प्रणाली नै कमजोर भएको देवराज बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सकेन, कर्जा प्रवाहको जिम्मा बैंकलाई सुम्पिदियो अनि बैंकले कर्जा दिन मानेन ।”

“सहुलियत ऋण भनेता पनि बैंकले बिना धितो ऋण दिन मान्दैन । धितो सहित नै ऋण लगानी गर्न पाइरहेको बैंकले बिना धितो ऋण दिँदा आफ्नो पूँजी नै डुब्ने सोंच्ने गरेका छन् । अर्को तर्फ घर र जग्गामा लगानी गर्न नै बैंकहरूलाई भ्याईनभ्याई छ,” भन्छन् देवराज ।  घरजग्गा र गाडी खरिद गर्न ऋण दिइरहेको बैंकले सस्तो ब्याजदरमा नयाँ व्यवसायीहरूलाई ऋण दिन मानेको छैन । ’

केशवको सहकारी मार्फत ऋण लिन गरेको प्रयास पनि पुरा हुन सकेन । उनले वडाबाट सिफारिस लिएर आवश्यक कागजात तथा साक्षी लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि पनि  सहकारीले व्यवसायको अवलोकन गर्ने भनेर महिनौँ झुलाएको आरोप उनको छ ।  

सरकारबाट पर्याप्त बजेट नपाउनाले कोषले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । देवराज भन्छन् “कोषका लागि भनेर हालसम्म ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । सोही रकमलाई युवा स्वरोजगार तथा साना व्यवसायी कोषले प्रयोग गरिरहेको छ । ” 

युवा क्षेत्रको विकासका लागि भनेर ल्याइएका स्वरोजगार कार्यक्रमहरू बारे आम युवाले चासो नदेखाएको जगदिश ऐर बताउँछन् ।

सरकारले प्रचुर मात्रामा आफ्ना कार्यक्रमहरूको सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा युवाहरूले यस्ता स्वरोजगार कार्यक्रमहरूमा चासो नदेखाएको उनको तर्क छ ।

सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रम आम युवाहरूलाई लक्षित गरेको भए त उनीहरुसम्म यसबारेमा पर्याप्त जानकारी पनि पुर्‍याउन सक्नु पर्यो नि । यो त सरकार र पार्टी नजिकका सीमित समूहलाई मात्र जानकारी हुने र उनीहरुले मात्र पाउने अवसर जस्तो पो देखिएको छ,” जगदिश भन्छन् ।

कार्यक्रमको बारे पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुनु, सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि कर्जा लिन सहज नहुनु, लगानीका क्षेत्रहरू पनि सुरक्षित नहुनु, बजारको सुनिश्चितता नहुनु जस्ता कारणहरूले पनि युवाहरुलाई यस  महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रमले तान्न सकेन भने सरकारले त अहिलेसम्म वास्तविक सहयोग चाहिने युवाहरु पहिचानसम्म गर्न सकेको छैन । त्यसैले न कर्जा प्रवाह भयो, न नयाँ अवसर खुले, न त युवाहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्न सक्यो तर स्वरोजगार कार्यक्रम भने अहिले पनि सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा चलिरहेकै छ ।