कछुवा गतिमा कोरिया रोजगारी

धर्मराज रिमाल २०७८ असोज २५ गते ८:४०

पश्चिम नवलपरासीका शिव थापा छेत्रीले कोरियाकै लागि भनेर नेपालमा समय छुट्याएको चार वर्ष भयो । शिवलाई २०-२१ वर्षको उमेरमै कोरिया जाने हुटहुटी चलेको थियो । उनी भन्छन्, “हामी जस्तो मध्यम वर्गिय परिवारले १५/२० लाख खर्च गरेर युरोप जान सक्दैनौं । प्रतिस्पर्धा गरियो भने कसैको सोर्सफोर्स बिना, बिचौलियालाई ठुलो रकम नबुझाई सहज तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने देश हो कोरिया ।”

कोरियामा काम गर्न जान कडा प्रतिस्पर्धा हुने कुरा राम्रोसँग बुझेका शिवले २ वर्षसम्म जोडतोडले तयारी गरेर लिखित परीक्षा पास गरे । त्यसपछि भएको सीप परीक्षणमा पनि उनले राम्रो गरे । कोरिया जानका लागि तम्तयार भएका शिवले मेडिकल पनि गरे । दुर्भाग्यवश, विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलियो । विश्व नै ठप्प भयो । छनौट प्रकृयामा अब्बल ठहरिए पनि कोरिया जान पाएनन् शिव ।

२१ वर्षको उमेरमै कोरियाका लागि तयारी गरेका शिव अहिले २५ वर्षको भए । सबै कुरा सामान्य भइदिएको भए या त उनी कोरिया उडिसक्थे वा अन्य कुनै देश पुगिसक्थे । त्यो पनि नभएको भए आफ्नो स्नातकको पढाई सक्थे उनले । यो चार वर्ष उनका लागि कमाई नभएर गुमाई मात्र भयो ।

“२ लाख त खर्च मात्र भयो अहिलेसम्म । २ वर्ष हुन लाग्यो प्रतिक्षा गरेको । अझै पनि आशमै छु । अरु त विकल्प पनि छैन । न अन्त कुनै देश जान मिल्छ न त कोरिया उड्ने मेसो नै छ । कोरिया जाने सपनाले नमज्जाले झुलायो मलाई ।” शिव निराश हुँदै भन्छन् ।

शिव जस्तै ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १२ हजार कामदारहरु नेपालमै रोकिएको २ वर्ष भईसकेको छ । कोरियाले सन २०२० का लागि भनेर १० हजार ५० जना नेपाली कामदारको माग गरेको थियो । भाषा परिक्षामा ९२ हजार ३ सय ७६ जनाले सहभागीता जनाएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को रेकर्ड छ । कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी)ले रोजगारीमा कोरिया पुगेका नेपाली कामदारको तलब न्यूनतम १ लाख ६० हजार तोकेको छ । कोरिया गएपछि कामदारले ४ वर्ष १० महिनासम्म काम गर्न पाउँछन् । त्यसका अतिरिक्त ओभरटाइम गर्दा अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म हुने कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले बताउने गरेका छन् । यसकारण कोरियालाई नेपाली कामदारहरुले आकर्षक गन्तव्यका रुपमा लिने गरेका छन्।

कामदार छनौटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपनि कोरियाले कोरोना संक्रमणको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखेका कारण यसअघि कामदारहरु उड्न सकेका थिएनन्। कोरियाले कामदारको सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने, कोभिड बिमा हुनुपर्ने र आफ्नै खर्चमा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार लैजान राखेका सर्तलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको छ । यस बिचमा कोरियन पक्षले राखेको सिधा उडान हुनुपर्ने शर्त अनुरुप हवाई जहाजको बोलपत्र आह्वान भएको थियो । विभागको ई. पी. एस. कोरिया शाखाका निर्देशक ईन्द्र गौतमले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । “प्रकृया अगाडि बढेको छ । ८ हजार कामदारको सम्झौता पत्र पनि आईसकेको छ ।” निर्देशक ईन्द्रले जीविकोसँग भने ।

यसअघि राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले इपीएस परीक्षा पास गरेर बसेकाहरुलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पनि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जान नपाएका युवाहरूलाई छिटो लैजानका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्न नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ सकसँग आग्रह गरेका थिए ।

सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । यसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना थियो । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा लैजान पाउँछन् । यस्ता प्रतिबद्ध कामदारहरु करिब ३ हजार छन् । कोरियाले पहिलो चरणमा प्रतिबद्ध कामदारलाई लैजाने तयारी अनुसार कार्तिक १० गते ४८ जना प्रतिबद्ध कामदार कोरिया गएका छन् भने वैदेशिक रोजगार विभागले कोरोना महामारीका कारण रोकिएको सन् २०२१ को कोरियाली भाषा परीक्षा पुस १ गतेदेखि कम्प्युटर प्रणालीबाट गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएसमार्फत २००८ देखि कोरियाले नेपालीहरुलाई कामदारका रुपमा लैजान थालेको हो । सरकारी तथ्यांक हेर्दा हाल कोरियामा ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनलाई हेर्दा कोरियाबाट मात्रै वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन्छ । ईपीएस मार्फत नयाँ कामदार ल्याउन नसकेपछि कोरियामै भएका कामदारलाई एक वर्षको भिसा थप गर्ने निर्णय यस अगाडि नै दक्षिण कोरियाले गरेको थियो । नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर सुरु भएपछि २०७६ फागुन यता कोरियाले नेपाली कामदार भर्ना गरेको छैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *