सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि श्रम, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने र स्वदेशमै स्टार्टअप संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने ठोस योजनाहरू समेटिएका छन्।

उद्यमशीलतामा ‘फास्ट ट्र्याक’: एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पूँजी

स्वदेशमै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता (Entrepreneurship) लाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यस पोर्टल मार्फत अब उद्यमीहरूले:

• एकै दिनमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन्।
• कर छुट र बिउ पूँजी (Seed Money) का सुविधाहरू तत्कालै उपलब्ध हुनेछन्।
• ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन कृषिमा आधारित स्टार्टअपलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ।

वैदेशिक रोजगारी: विमानस्थलमा छुट्टै लेन र सामाजिक सुरक्षा

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सम्मान र सुविधाका लागि सरकारले विमानस्थल र अन्य सेवा केन्द्रहरूमा छुट्टै लेन (Separate Lane) र विशेष सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। श्रम शोषणविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले निम्न योजनाहरू अघि सारेको छ:

• कल्याणकारी कोष: राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी श्रमिकको हितमा प्रयोग गरिने।
• डिजिटल श्रम प्रणाली: न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र कानुनी सहायतामा सहज पहुँच पुर्‍याउन डिजिटल प्रणाली लागू गरिने।
• फर्किएकालाई प्राथमिकता: वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा जोड्न विशिष्टीकृत कार्यक्रम ल्याइने।

कृषिमा आत्मनिर्भरता र न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी

कृषिलाई सम्मानित उद्यम बनाउन सरकारले अब बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति लिएको छ। यसबाट बजारको अनिश्चितता अन्त्य भई किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता गरिएको छ। साथै, प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र कृषिको आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारको यो नीतिले एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सुरक्षा र सम्मान बढाउने देखिन्छ भने अर्कोतिर ‘स्टार्टअप नेपाल’ मार्फत युवाहरूलाई स्वदेशमै आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न ठूलो ऊर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।