ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ८ लुभु बस्ने सञ्जोग श्रेष्ठले स्नातक सकेर २०७७ सालमा आफ्नै व्यसाय मसला उधोग खोल्ने योजना बनाए । सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्छ भन्ने सुनेपछी मसला उधोगको योजना बन्यो र ललितपुरको लुभु मसला उधोग दर्ता पनि भयो ।

चार पटकसम्म विभिन्न बैंकको ढोकासम्म पुगे तर विनाधितो सर्टिफिकेटको भरमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न मानेन र उनको व्यवसाय सुरुवात हुन नपाउँदै बन्द गर्नुपर्यो ।

बैंकबाट शैक्षिक कर्जा नपाएका सञ्जोग भन्छन् “बिना धितो बैंकले कर्जा प्रवाह गर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने भ्रममा नपर्नुहोस् ,पढेर स्नातक सक्काए, सरकारले सपना देखायो, तर कार्यन्वयन भने गरेन ।”

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका र ४० बर्ष ननाघेका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखी लोन दिने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुरूप सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म लोन उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेता पनि स्नातक सकेका युवाहरुले यस किसिमको कर्जा सुविधा भने पाउन सकेका छैनन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन लिन सकिने कार्यक्रम शुरु गरेका थिए । यो कार्यक्रमअनुसार चालू आर्थिक वर्षसम्म स्‍नातक तह उत्तीर्ण युवाहरूले प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु.७ लाखसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०७८\७९ बजेटमा तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले यसको आकार तीन गुणाभन्दा बढी बढाएर २५ लाख पुर्‍याएका छन्।

सञ्जोग जस्तै कयौँ युवाहरुले यस कर्जा कार्यक्रमबाट सुविधा लिन चाहन्छन्। डेढ बर्ष अघि सञ्जोगले कर्जा लिन जादा धितो राख्नु पर्ने सर्त राखेका निजि बैंकहरू अहिले त झन् कर्जा नै प्रवाह गर्दनौँ भन्न थालेका छन् । यसरी बैंकसँगको साझेदारीमा युवा शैक्षिक कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको नेपाल सरकारको योजना बाट केही युवाहरुले मात्र कर्जा सुविधा पाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तत्थ्यांक अनुसार हालसम्म यस किसिमको सहुलियत पूर्ण कर्जा पाउने युवाहरुको संख्या १ सय ४८ मात्र रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गत वर्षको रेकर्ड हेर्दा देशैभरी त्रि वि आबद्ध क्याम्पसहरूबाट कूल ५६,७१३ विद्यार्थीले स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी तहमा शैक्षिक उपाधि हाँसिल गरेका थिए । जसमध्ये १८० जनाले एमफिल र १३७ जनाले पिएचडी उपाधि प्राप्त गरेका थिए । बाँकी संख्या स्नातक र स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीको हो । तर युवा शैक्षिक कर्जा दिन थलिएको तीन वर्षमा जम्मा १ सय ४८ जनाले मात्र पाएको सरकारी तथ्यांक छ । सो अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगै काठमाडौं र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर गर्नेको संख्या हजारौँ छ ।

युवा शैक्षिक कर्जा नपाउनुको कारण बैंकको युवाप्रति भरोसा नरहनु रहेको सञ्जोग बताउछन् । उनी भन्छन् “धितोमै बैंकहरुले अरुलाई राम्रो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ भने सर्टिफिकेटको भरमा हामी युवाहरुलाई कहाँ कर्जा प्रवाह गर्छ?”

युवा शैक्षिक कर्जा सर्टिफिकेट धितो राख्दैमा पाईने भन्ने होईन यसका लागी बैंकहरुले तोकेका निश्चित मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसले व्यवसाय गर्ने हो त्यो व्यक्तिले आफ्नो योग्यताअनुसार प्रोजेक्ट (व्यवसाय) डिजाइन गर्नु पर्दछ । त्यसपछि बैंकलाई आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्ट तयार पारी आफ्नो कार्य योजना सहितको प्रस्ताव बुझाउनु पर्दछ । प्रस्ताव लिएर आउनेसँग व्यवसाय कसरी थाल्ने, कच्चा पदार्थ कसरी कहाँबाट ल्याउने, उत्पादन कहाँ कसरी बिक्री गर्ने, उत्पादनको बजार मूल्य कति रहने, अरू उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने/नसक्ने विषय, सम्भावित फाइदालगायतका सम्बन्धमा बैंकहरूले अन्तर्वार्ता नै लिने गर्छन्। त्यस पछी बैंकले उक्त कार्ययोजनामा सन्तुष्ट भए पछि मात्रै कर्जा पाईन्छ ।

सरकारले सालैपिछे यस किसिमको कर्जा कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्दै आएपनी यस किसिमको कर्जा कार्यक्रमले उल्लेख्य युवाहरुलाई सुविधा दिन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । “यस कर्जा कार्यक्रमबाट जुन किसिमको अपेक्षा राखिएको थियो त्यसअनुसार यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन ” उनी भन्छन् ।

सरकार र बैंक बीचको प्रभावकारी समन्वय मिलाउन नसक्नु र यस किसिमको कर्जा माग गर्ने युवाहरुले पूर्ण रुपमा कर्जा लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको कारण यो कर्जा कार्यक्रमले धेरैलाई सुविधा दिन नसकेको पोखरेलको तर्क छ ।

उनी भन्छन् “सरकारले योजना बनायो तर बैंकसँगको प्रभावकारी समन्वय स्थापना गर्न सकेन,युवाहरुले पनी पूर्ण प्रक्रिया पुरा नगरी कर्जा माग गर्न बैंकसम्म पुगे । ”

अर्को तर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले युवा शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्न भनेर बैंकहरुलाई निर्देशन दिदैँ आएपनि बैंकहरुले भने युवा शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्न मानिरहेका छैनन् ।

कुमारी बैंक कर्जा शाखाका सन्दिप पोखरेल भन्छन् “सरकारले आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छैन । कर्जा प्रवाह गर्ने मापदण्ड पनि राम्रोसँग तोकेको छैन यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको कर्जा फिर्ता नहुने सम्भावना हुन्छ ।”

सर्टिफिकेटको भरमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने तर्क उनको छ । उनी भन्छन् “एकातर्फ सरकाले नीति ल्यायो तर कर्जा प्रवाहको प्रवन्ध राम्रो ल्याएन,अर्को तर्फ कर्जा माग गर्न आउने युवाहरुले पनि ऋणको सहि सदुपयोग गर्ने बाटो देखाउन सकेनन् ”

यस किसिमको कर्जा माग गर्न बैंकसम्म आईपुग्ने शिक्षित युवाहरुको संख्या पनि न्यून रहेको उनी बताउछन् । बैंकले पनि यस किसिमको कर्जा प्रवाह गर्ने गरि आफ्नो आन्तरिक निर्देशिका बनाउन नसक्दा युवा शैक्षिक कर्जालाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न नसकिएको सन्दिपको तर्क छ ।

यसरी सरकार,राष्ट्र बैंक र कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुको समन्वय राम्रो बन्न नसक्दा कर्जा माग गर्न बैंकसम्म धाउने युवाहरु भने खालीहात फर्कनुपर्ने बाध्यता बनेको छ।

सरकारले सुरुवात गरेको यस किसिमको कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नं (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ।

व्यवसायी कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। यदि विदेशबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भए नेपाली विश्वविद्यालयबाट समकक्ष प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।

उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव चाहिन्छ। सम्बन्धित बैंकले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र लिइसकेको अवस्थामा ऋणीबाट असुल गरिनेछ।

सरकारले सुरुवात गरेको यस कर्जा कार्यक्रमबाट कर्जा पाएको खण्डमा उक्त कर्जाबाट स्नातक सकेका युवाहरुले खाद्यान्न, नगदेबाली, तरकारी खेती, फलफूल तथा जडिबुटीको उत्पादन जस्ता व्यवसाय गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले अहिलेसम्म यस्तो कर्जा लिनेलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ भने ५ प्रतिशत ब्याजमा यस्तो लोन दिने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख पनि गरेको छ।

अरू ब्याज सरकारले नै अनुदान दिने व्यवस्था हुनेछ। हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले यस्तो लोनको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप्न पाउँदैनन्। हाल बैंकहरूको आधार दर केहीको साढे ५ त केहीको ८ प्रतिशतसम्म छ। ८ प्रतिशत आधार भएका बैंकबाट ऋण लिँदा पनि २ जोड्दा कुल १० प्रतिशत हुन आउँछ, यसमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउँदा ऋणीले जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ।

साढे ५ प्रतिशत मात्रै आधार दर भएको बैंकबाट ऋण लिँदा झन् साढे २ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम साढे ५ प्रतिशत भएकाले सो बैंकमा तिर्नुपर्ने ब्याज साढे २ प्रतिशतकै हाराहारीमा हुने छ । ब्याजमा मात्रै होइन, अरू धेरै कुरामा अनुदान व्यवस्था छ। यस्तो व्यवसायको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी बीमा गरिँदाको शुल्क २५ प्रतिशतमात्रै तिरे पुग्छ, बाँकी ७५ प्रतिशत सरकार राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान (सोधभर्ना खाताबाट) नै सम्बद्ध बीमा कम्पनीलाई तिरिदिने व्यवस्था छ।

यस्तो कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण (बीमा) गराउनुपर्नेछ। यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशतमात्रै बेहोरे पुग्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान सोधभर्ना खातामार्फत सोधभर्ना गरिनेछ। कदम कदाचित शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैंकहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेता पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा र सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नहुँदा यस्ता सहुलियपूर्ण ऋणहरुबाट युवाहरु अपेक्षित रुपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । सर्टिफिकेट धितो राखेर कर्जा लिन लागि परेका सञ्जोग श्रेष्ठले अब शैक्षिक कर्जा पाउन असम्भव जस्तै रहेको बताउँछन् । “सबै प्रकृया पुरा गरेर पनि सर्टिफिकेटबाट कर्जा लिन नपाए पछि अब बैकल्पिक उपायहरु खोज्दै छु । अन्य कर्जाहरु पाउन सके आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन हुन्थ्यो ।” निराश हुँदै सञ्जोग दुखेसो पोख्छन् ।