महिलालाई व्यवसाय गर्न दुई लाख, उद्यमी समूहलाई तीन लाखसम्मको मेसिन–उपकरण सहयोग, नयाँ कार्यविधि लागू

कृषि, पशुपालन, हस्तकला, पर्यटन तथा स्थानीय सीपमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता; वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिला पनि लाभान्वित हुन सक्ने

काठमाडौं। आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका वा व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने महिला उद्यमीले अब सरकारबाट दुई लाख रुपैयाँसम्मको मेसिन, औजार तथा उपकरण सहयोग पाउन सक्ने भएका छन्। त्यस्तै, महिला उद्यमी समूहले तीन लाख रुपैयाँसम्मको प्रविधि सहयोग पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो।

मन्त्रालयले असोज २१ गते ‘महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोग सहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

कार्यक्रमको उद्देश्य महिलालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्नुका साथै सञ्चालनमा रहेका व्यवसायको स्तरोन्नति, उत्पादन वृद्धि, स्थानीय स्रोतको उपयोग र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा सहयोग पुर्‍याउनु हो।

कति सहयोग पाइन्छ?

नयाँ व्यवस्थाअनुसार छनोट भएका व्यक्तिगत महिला उद्यमीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाख रुपैयाँसम्मको उपयुक्त प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

यस्तो सहयोग विशेषगरी व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक मेसिन, औजार र उपकरणमा केन्द्रित हुनेछ।

उदाहरणका लागि, सिलाइकटाइ, खाद्य प्रशोधन, हस्तकला, कृषि उत्पादन तथा अन्य साना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका महिलाले आफ्नो उद्यमको आवश्यकताअनुसार प्रविधि सहयोग माग गर्न सक्नेछन्।

तर, यो सबै महिला उद्यमीले स्वतः नगद रकम पाउने कार्यक्रम होइन। सहयोग प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र छनोट हुनुपर्नेछ।

कस्ता व्यवसायले प्राथमिकता पाउनेछन्?

कार्यविधिले स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, मौलिक सीप र परम्परागत प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

विशेषगरी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल खेती, पशुपालन, हाँस–कुखुरा पालन, मौरीपालन, माछापालन, अल्लो र ढाका बुनाइ, थाङ्का तथा पौवा चित्रकला, मिथिला कला, हस्तकला, होटल व्यवसाय, होमस्टे र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा आधारित व्यवसायलाई कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्न सकिनेछ।

यसले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र सीपको प्रयोग गरेर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गरिरहेका महिलालाई व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कुन समुदायका महिलालाई प्राथमिकता?

कार्यक्रमले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका महिला उद्यमीलाई विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

हरुवा, चरुवा, कमलहरी, चमार, डोम, चेपाङ र वादी समुदायका उद्यमी महिलालाई लक्षित समूहमा समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, एकल महिला, लैङ्गिक हिंसा पीडित वा प्रभावित महिला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर विदेशमा सिकेको ज्ञान र सीप प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका महिला तथा आर्थिक र प्रविधिगत सहयोग आवश्यक भएका उद्यमीलाई पनि छनोटमा प्राथमिकता दिन सकिनेछ।

यसले विशेषगरी स्रोतसाधन, पुँजी र प्रविधिमा सीमित पहुँच भएका ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका महिला उद्यमीलाई व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ।

कसरी पाइन्छ सहयोग? कहाँ सम्पर्क गर्ने?

कार्यक्रम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ।

कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहबाट आवेदन आह्वान गर्नेछ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्भावनायुक्त महिला उद्यमी र समूह पहिचान तथा छनोट गरी प्रदेश मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैले यो सहयोग लिन इच्छुक महिला उद्यमीले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको महिला तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी शाखा र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क राख्न सक्नेछन्।

आवेदन खुल्ने मिति, आवश्यक कागजात, निवेदन दिने स्थान तथा अन्तिम मितिसम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित प्रदेशको आधिकारिक सूचनामा उल्लेख हुनेछ।

हाल नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक भए पनि यसअन्तर्गत आवेदन दिने निश्चित अन्तिम मिति पुष्टि भएको छैन।

मेसिन मात्र होइन, बजार र कर्जामा पहुँच पनि

नयाँ कार्यविधिले महिला उद्यमीलाई मेसिन तथा उपकरण उपलब्ध गराउने विषयमा मात्र सीमित नराखी उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाको बजार विस्तारमा समेत जोड दिएको छ।

यसअन्तर्गत उत्पादनको ब्रान्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ, व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागिता, बजारसँग सम्पर्क विस्तार र व्यावसायिक सञ्जाल निर्माणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

महिला उद्यमीलाई वित्तीय साक्षरता, कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी जानकारी र सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच विस्तारका लागि समेत सहयोग गरिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, प्रदेशस्तरमा महिला उद्यमीबीच अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गर्न कम्तीमा तीनदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

यसका लागि महिला उद्यमी महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी संस्था, उद्यमी समूह र अन्य सरोकारवाला संस्थासँग सहकार्य गर्न सकिनेछ।

कार्यविधिले सूचना आदानप्रदान, आवेदन र प्रशिक्षणसम्बन्धी सेवामा क्रमशः डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ।

सहयोगमा पाएको उपकरण पाँच वर्षसम्म बेच्न नपाइने

प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्ने महिला उद्यमीले उपलब्ध गराइएका मेसिन, औजार वा उपकरण आफ्नो व्यवसायको सञ्चालन, विकास र विस्तारकै लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

प्राप्त विवरणअनुसार सहयोगमा उपलब्ध गराइएको प्रविधि पाँच वर्षसम्म बिक्री गर्न, अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।

कार्यविधिविपरीत उपकरण प्रयोग भएको पाइएमा सहयोगबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सहयोग प्राप्त गर्ने महिला उद्यमी तथा समूहको नाम प्रदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। लाभान्वित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायको प्रगति विवरण प्रत्येक छ महिनामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैगरी, सहयोगको उपयोग, व्यवसायमा आएको परिवर्तन र कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।

यसअघि ६८ महिला उद्यमी र पाँच समूहलाई सहयोग

महिला उद्यमशीलता विकास र प्रविधि सहयोगका कार्यक्रम यसअघि पनि सञ्चालन हुँदै आएका थिए।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो छ महिनाको कार्यप्रगति विवरणअनुसार देशका १०० स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी सहजीकरण केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्।

त्यस्तै, पाँच प्रदेशमा सञ्चालित प्रविधि सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ६८ जना महिला उद्यमी र पाँचवटा महिला उद्यमी समूहलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी तथ्याङ्क यसअघि सञ्चालन भएका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हुन्। नयाँ कार्यविधिअन्तर्गत थप कति महिला उद्यमी लाभान्वित हुनेछन् भन्ने विवरण भने स्पष्ट भइसकेको छैन।

नयाँ कार्यविधिले प्रविधिमा पहुँच, वित्तीय सहयोग, उत्पादन र बजारीकरणलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले ग्रामीण क्षेत्रका महिला उद्यमी, साना व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका महिला र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने महिलालाई सहयोग पुग्न सक्नेछ।

थप जानकारी कहाँ पाइन्छ?

इच्छुक महिला उद्यमीले आफ्नो स्थानीय तह र प्रदेश मन्त्रालयका आधिकारिक सूचना नियमित हेर्न सक्नेछन्।

कार्यविधिको आधिकारिक विवरण महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।

आधिकारिक कार्यविधि: https://mowcsc.gov.np/content/439/procedures-for-conducting-entrepreneurship-promotion-programs-for/