पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निःशुल्क निर्माण सामग्री, विपन्नलाई ७५ हजार अनुदान दिने प्रस्तावसहित नयाँ भवन विधेयक दर्ता

५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी र मासिक ११ हजार रुपैयाँसम्मको किस्तामा घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव; विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर नयाँ घर बनाइदिने योजना पनि समेटियो।

काठमाडौं, असोज १७। सरकारले पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई आवश्यक प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने, गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान दिने र मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको भवन ऐन, २०८३ सम्बन्धी विधेयकमा यस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

विद्यमान भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवास सुनिश्चित गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर बनाउने नागरिक, गरिब तथा विपन्न परिवार, मध्यम आय भएका परिवार तथा विपद् प्रभावित नागरिकलाई लक्षित गरी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्री निःशुल्क

प्रस्तावित विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकले सरकारले तोकेको नमुना डिजाइन तथा मापदण्ड पालना गरेमा घर निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य तथा अन्य प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाजस्ता सामग्री पर्न सक्छन्। यद्यपि, कुन सामग्री कति परिमाणमा र कुन प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराइने भन्ने विस्तृत व्यवस्था स्पष्ट हुन बाँकी छ।

त्यसैगरी, गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई पनि निवेदनका आधारमा आवश्यक प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले घर तथा गोठ निर्माण गर्दा प्राकृतिक निर्माण सामग्री खरिदमा हुने खर्च घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर, यसले घर बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री वा सबै निर्माण खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने अर्थ दिँदैन।

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान

विधेयकमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई घर निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।

यसअन्तर्गत संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनुदान प्राप्त गर्न परिवारको आर्थिक अवस्था, घरजग्गाको स्वामित्व वा अन्य कुन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने विस्तृत विवरण भने स्पष्ट हुन बाँकी छ।

जोखिमपूर्ण बस्तीका नागरिकलाई नयाँ घर

प्रस्तावित विधेयकमा विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

यसअन्तर्गत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्न सक्छ।

यद्यपि, जोखिमपूर्ण बस्ती पहिचान गर्ने प्रक्रिया, स्थानान्तरणका लागि जग्गाको व्यवस्था तथा लाभग्राही छनोटसम्बन्धी विस्तृत जानकारी आउन बाँकी छ।

मध्यम आय भएका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा घर

विधेयकमा मध्यम आय भएका परिवारका लागि पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका आधुनिक घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ। घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने बताइएको छ।

नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव छ।

प्रारम्भिक योजनाअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ।

अन्य प्रस्तावित भुक्तानी विकल्प यसप्रकार छन्।

सार्वजनिक विवरणमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीको विकल्पका लागि १५ वर्षको अवधि उल्लेख गरिएको छ।

अन्य विकल्पको भुक्तानी अवधि, ब्याजदर, ऋण उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था, घरको मूल्यअनुसार लागू हुने विकल्प र अतिरिक्त शुल्कबारे विस्तृत जानकारी भने स्पष्ट हुन बाँकी छ।

त्यसैले नागरिकले अग्रिम भुक्तानी र मासिक किस्ताको रकमलाई मात्रै घरको अन्तिम मूल्य मान्नु हुँदैन।

नागरिकले कहिलेदेखि सुविधा पाउँछन्?

हाल यी व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका हुन्। विधेयक संसदबाट पारित भएर कानुनका रूपमा लागू भएपछि सम्बन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डअनुसार कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछन्।

हाल सार्वजनिक विवरणमा अनुदानका लागि आवेदन दिने मिति, आवेदन दिने सरकारी कार्यालय, आवश्यक कागजात, आयको सीमा र सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिइएको छैन।

त्यसैले अहिले नै निःशुल्क निर्माण सामग्री, ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान वा सहुलियतपूर्ण घरका लागि आवेदन खुलिसकेको भन्ने बुझ्नु हुँदैन।

आवासको अधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ। यसै अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत प्रचलनमा छ।

नयाँ भवन विधेयकले आवासको अधिकार कार्यान्वयनका लागि थप आर्थिक सहयोग, निर्माण सामग्री र सहुलियतपूर्ण आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकको अन्तिम स्वरूप, सरकारले छुट्याउने बजेट, लाभग्राही छनोट प्रक्रिया र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्धारण भएपछि मात्र नागरिकले प्रस्तावित सुविधाहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ।