वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षण र आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारले सेवा शुल्क भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएपछि आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने र श्रमिकहरूलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। नगद कारोबार गर्दा ठगी भएको अवस्थामा प्रमाण जुटाउन कठिन हुने भएकाले बैंकमार्फत भुक्तानी अनिवार्य गरिएको जनाइएको छ।

विभागले श्रमिकहरूलाई बैंक भौचर, अनलाइन भुक्तानी विवरण वा आधिकारिक रसिद सुरक्षित रूपमा राख्न पनि आग्रह गरेको छ। साथै, कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिले नगदमा रकम मागेमा नदिन र त्यस्ता गतिविधिबाट टाढा रहन सचेत गराइएको छ।

यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नगदमा सेवा शुल्क लिन वा दिन आग्रह गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। नगद भुक्तानी गर्दा पछि कानुनी उजुरी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न प्रमाणको अभाव हुन सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन श्रमिकहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

किन गरियो यस्तो निर्णय? विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकहरूलाई ठगीबाट बचाउन यो कदम चालिएको हो। नगद कारोबार गर्दा पछि ठगी भएको खण्डमा प्रमाण पुर्‍याउन कठिन हुने भएकाले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न यो अनिवार्य गरिएको विभागको भनाइ छ।

श्रमिकहरूले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरू:

• बैंकमार्फत भुक्तानी: इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी) लाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क प्रचलित कानुन बमोजिम बैंकमार्फत मात्र बुझाउनुपर्नेछ।
• प्रमाण सुरक्षित राख्ने: रकम बुझाएको बैंक भौचर, अनलाइन कारोबारको विवरण वा आधिकारिक रसिद आफूसँग सुरक्षित राख्नुपर्छ।
• नगद कारोबार नगर्ने: म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा कुनै पनि प्रतिनिधिले नगद मागेमा नदिन र नगद कारोबार नगर्न विभागले सचेत गराएको छ।

नगद बुझाए के हुन्छ? यदि कुनै म्यानपावर कम्पनी वा व्यक्तिले नगदमा रकम माग गरे वा नगद कारोबार गरेमा उनीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। नगद बुझाउँदा पछि समस्या परेमा कानुनी रूपमा उजुरी गर्न वा क्षतिपूर्ति पाउन प्रमाणको अभावमा जटिलता आउने तर्फ पनि विभागले ध्यानाकर्षण गराएको छ।