लोक सेवा आयोगले वन सेवाका विभिन्न पदहरूमा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको माग गरेको छ । आयोगले गेम स्काउट – वन नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफ, वन रक्षक वन जनरल फरेस्ट्री, माउते जस्ता पदहरूमा गरि २ सय ४७ कर्मचारीको आवेदन माग गरेको हो । 

लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यलयका लागि ७ जना खुला र ५ समावेशी गरि जम्मा १२ जना गेम स्काउट – वन नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफको माग गरिएको छ, खोटाङका लागि १० खुला ७ समावेशी गरि १७ जनाको माग गरिएको छ । 

त्यस्तै आयोग कार्यालय जलेश्वरमा ९ खुला ८ समावेशी गरि १७ गेम स्काउट – वन नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफको माग भएको छ भने काठमाडौं कार्यालयले  १८ खुला र १४ समावेशी गरि ३२ जना, हेटौँडाले २५ खुला र २० समावेशी गरि ४५ जना वन नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफको माग गरेको हो । 

लोक सेवा आयोग पोखराले २ जना वन रक्षकको, वन फरेस्ट्रीको माग गरेको छ भने आयोग कार्यालय बाग्लुङले ७ खुला र ६ समावेशी गरि १३ जना गेम स्काउट – वन नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफको माग गरेको छ । 

यस्तै दाङमा २४ खुला २० समावेशी गरि ४४ जना, जुम्लामा १५ खुला १२ समावेशी गरि २७ जना, दिपायलमा ४ खुला र ३ समावेशी गरि ७ जना र महेन्द्रनगरमा १६ खुला र १३समावेशी गरि २९ जना गेम स्काउट – वन नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफको माग गरिएको आयोगको प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । योसँगै आयोग कार्यालय महेन्द्रनगरले पुनः विज्ञापन निकाल्दै २ जना माहुत वन हात्तीसारको पनि माग गरेको छ । 

शारीरिक परीक्षा, तन्दुरुस्ती परीक्षा, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता मार्फत कर्मचारीको छनोट गरिने लोक सेवा आयोगले बताएको छ। 

वन रक्षक वन फरेस्ट्री साथै गेम स्काउट – वन नेशनल पार्क एण्ड वाइल्डलाइफ लागि न्यूनतम ८ कक्षा उत्तीर्ण भई तोकिए बमोजिम शारीरिक दुर्बलता नभएको हुनुपर्नेछ भने माउते, वन सेवा हात्तीसार समूहका लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती, रूख चढ्न सक्ने र हात्ती हाँक्न सक्ने क्षमता हुनुपर्नेछ । 

प्रत्येक समूहका लागि २ सय रुपैयाँका दरले आवेदन दस्तुर लाग्नेछ भने समावेशी तर्फ आवेदन दिँदा थप १ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । आवेदन आगामी असार १९ गतेसम्म दिन सकिनेछ भने दोब्बर दस्तुर तिरेर असार २६ गतेसम्म भर्न सकिनेछ । 

१८ वर्ष नाघेका र ३५ वर्ष ननाघेकाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन फारम लोकसेवा आयोगको विद्युतीय प्रणाली मार्फत भर्न सकिनेछ । समावेशी तर्फ आवेदन दिन चाहनेले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सम्बन्धित आयोगबाट प्राप्त समावेशी प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।