राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जग्गा माग गर्नका लागि  निवेदन दिन आव्हान गरेको छ ।  अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूले आगामी बैशाख २१ गतेसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । 

आयोगले गएको पुस २५ गते ६८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो  ।  तर २८ वटा पालिकाले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा लागत संकलन गर्न नसकेको भन्दै पुन: सूचनाको आव्हान गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेको हुनाले सूचना जारी गर्दै निवेदन दिन छुटेकाहरूको लागि भूमि आयोगले पुनः सूचना जारी गरेको थियो । 

“हामीले सूचना जारी गरेपछि ३ सय १८ स्थानीय तहबाट १५ लाख भूमिहीनले आवेदन दिएका छन्, उनीहरूको व्यवस्थापनको काम नियमित भइरहेको छ,” भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले बताए । 

आयोगले इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, नवलपुर, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका २८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको स्थानमा खटिएका लगत संकलक मार्फत आउँदो बैशाख २१ गते भित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको हो । यसअघि नै निवेदन दिएका सुकुम्बासीलाई भने आयोगले जग्गाको निस्सा प्रदान गरिसकेको छ ।

“जग्गा नाप गर्ने लालपुर्जा प्रदान गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसै क्रममा सिन्धुली झापा भरतपुर धनगढीमा यही महिनाभित्र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिने छ,” नहेन्द्रले बताए । 

यस किसिमको कार्यक्रमले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीले राहत पाउने साथै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ ।  भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको आवास तथा भूमि माथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराइ देशबाट भूमिहीनको अन्त्य, भूमिको महत्तम उपयोग  एवं न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७८ भाद्र २५ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको हो । 

हेर्नुहोस् सूचना