नेपालमै डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना, पहिलो वर्ष १० हजारलाई तालिम
नेपालमै डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना, पहिलो वर्ष १० हजारलाई तालिम दिने लक्ष्य
बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामीको हेरचाह तथा घरेलु कामलाई औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने; महिला, युवा र विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई नयाँ अवसर
काठमाडौं। नेपालमै रोजगारी खोजिरहेका युवाहरूका लागि नयाँ सम्भावना देखिएको छ। सरकारले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बिरामीको हेरचाह र घरायसी कामलाई व्यवस्थित रोजगारीको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यसअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा हेरचाह (केयरगिभर) क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोगको क्षेत्रमा ५० हजार गरी कुल डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम’ (NCDEP) को अवधारणा स्वीकृत गर्दै यस्तो योजना अघि बढाएको हो।
श्रममन्त्री रामजी यादवले २०८३ कात्तिक २० गते कार्यक्रमको अवधारणा स्वीकृत गरेका हुन्। सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र अन्य तयारी अघि बढाएको छ।
सरकारको योजनाअनुसार पहिलो वर्षमै अधिकतम १० हजार जनालाई तालिम दिने र आठ हजारभन्दा बढीलाई औपचारिक रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य छ।
विशेषगरी महिला, युवा, यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि काम गरिरहेका श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि यो कार्यक्रम उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कस्ता काममा पाइनेछ रोजगारी?
सरकारले मुख्यतः दुई क्षेत्रमा सीप विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ।
१. हेरचाह सेवा (Care Economy)
- ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने केयरगिभर
- बालबालिकाको हेरचाह गर्ने कर्मचारी
- घरमै बिरामीको स्याहार गर्ने होम नर्सिङ असिस्टेन्ट
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दैनिक जीवनमा सहयोग गर्ने कर्मचारी
- बिरामी तथा पुनर्स्थापना सेवामा सहयोग गर्ने सहायक
२. घरेलु सहयोग सेवा (Domestic Support)
- घरायसी काममा सहयोग गर्ने कर्मचारी
- घर तथा आवास सरसफाइ गर्ने हाउसकिपिङ असिस्टेन्ट
- घरमा खाना पकाउने कर्मचारी
- बालबालिकाको रेखदेख गर्ने बेबीसिटर
- घरमै बसेर घरेलु सहयोग उपलब्ध गराउने कर्मचारी
सरकारको उद्देश्य घरायसी काम र हेरचाह सेवालाई केवल अनौपचारिक कामका रूपमा सीमित नराखी सीप, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासहितको मर्यादित पेशाका रूपमा विकास गर्नु हो।
पहिलो वर्ष १० हजार जनालाई तालिम दिने लक्ष्य
कार्यक्रमअन्तर्गत सीपको स्तर र कामको प्रकृतिअनुसार चार प्रकारका तालिम सञ्चालन गर्ने अवधारणा छ।
| तालिम | अवधि | अधिकतम लक्ष्य |
|---|---|---|
| घरेलु सहयोगी | १५–३० दिन | ४,००० जना |
| आधारभूत केयरगिभर | १ महिना | ३,००० जना |
| व्यावसायिक केयरगिभर | ३ महिना | २,००० जना |
| उन्नत केयरगिभर | ६ महिना | १,००० जना |
यद्यपि, यी प्रारम्भिक लक्ष्य हुन्। कति जनालाई कुन तालिम दिने भन्ने विषय श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिको माग र उपलब्ध दक्ष श्रमिकको संख्याका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।
पहिलेदेखि काम गरिरहेकालाई पनि अवसर
यस कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पहिलेदेखि नै हेरचाह तथा घरेलु काम गरिरहेका व्यक्तिको सीपलाई मान्यता दिने योजना हो।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले वर्षौंदेखि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्दै आएको छ तर औपचारिक तालिम वा प्रमाणपत्र छैन भने त्यस्तो अनुभवलाई सीप परीक्षणमार्फत प्रमाणित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसलाई पूर्व सिकाइको मान्यता (Recognition of Prior Learning–RPL) भनिन्छ।
यसबाट कामको अनुभव भएका व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा फेरि लामो तालिम लिनुपर्ने अवस्था कम हुन सक्छ। साथै, उनीहरूको सीपलाई औपचारिक पहिचान दिई रोजगारीसँग जोड्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कुन–कुन सहरबाट सुरु हुनेछ कार्यक्रम?
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, धरान, बुटवल र थप एक सहरमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा छ।
सुरुमा यी क्षेत्रमा पहिलेदेखि काम गरिरहेका दक्ष केयरगिभर तथा घरेलु सहयोगीहरूको विवरण संकलन गरिनेछ।
त्यसैगरी, हेरचाह तथा घरेलु सहयोगी आवश्यक पर्ने घरपरिवार, संस्था र रोजगारदाताबाट जनशक्तिको माग संकलन गरिनेछ।
यसरी कुन ठाउँमा कस्तो सीप भएका कति कामदार आवश्यक छन् भन्ने पहिचान गरेर तालिम र रोजगारीको व्यवस्था अघि बढाउने योजना छ।
श्रमिक र रोजगारदातालाई जोड्न डिजिटल प्रणाली
सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्पर्क स्थापित गर्न डिजिटल रोजगार मिलान प्रणालीको विकास गर्ने योजना पनि बनाएको छ।
यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको ‘श्रम संसार’ प्रणालीमा हेरचाह तथा घरेलु सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सेवा विकास गरिनेछ।
श्रमिकको सीप, अनुभव, बसोबासको स्थान र उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त रोजगारी खोज्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
यसै क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ले डिजिटल रोजगार मिलान प्लेटफर्म डिजाइन तथा विकासका लागि योग्य संस्थाबाट प्रस्ताव मागेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्वव्यापी बजार (UNGM) मा नोभेम्बर ९, २०२६ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम म्याद नोभेम्बर १७ तोकिएको छ।
यो सूचना डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्ने संस्थाहरूका लागि हो, केयरगिभर वा घरेलु कामदार भर्ती गर्ने विज्ञापन भने होइन।
श्रमिकको तलब, बिदा र सामाजिक सुरक्षामा पनि जोड
सरकारको योजनाले रोजगारी सिर्जनासँगै यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएको छ।
कार्यक्रमको अवधारणामा लिखित रोजगार सम्झौता, उचित पारिश्रमिक, निश्चित कार्यघण्टा, अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक, साप्ताहिक बिदा र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यसैगरी, योग्य श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने तथा काम गर्ने ठाउँमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिने योजना छ।
बालश्रम रोकथाम, श्रमिकमाथि हुने शोषण नियन्त्रण तथा लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहारविरुद्ध संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
यी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका हजारौं व्यक्तिले सुरक्षित र मर्यादित कामको अवसर पाउन सक्नेछन्।
महिलाका लागि किन महत्वपूर्ण छ यो योजना?
नेपालमा बालबालिका, बिरामी तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारीको ठूलो हिस्सा महिलाले निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर यस्ता धेरै कामको आर्थिक मूल्यांकन हुँदैन र पारिश्रमिक पनि पाइँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा महिलाले दैनिक कुल करिब दुई करोड ९० लाख घण्टा पारिश्रमिकविहीन हेरचाहको काम गर्छन्। पुरुषले भने दैनिक करिब ५० लाख घण्टा यस्तो काम गर्छन्।
अर्थात् महिलाले पुरुषको तुलनामा झन्डै छ गुणा बढी समय पारिश्रमिकविहीन हेरचाहको काममा खर्च गर्छन्।
हेरचाह सेवालाई व्यावसायिक र औपचारिक रोजगारीका रूपमा विकास गर्दा यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको सीप र श्रमले आर्थिक मान्यता पाउने सम्भावना बढ्छ।
त्यस्तै, घरपरिवारलाई आवश्यक हेरचाह सेवा उपलब्ध हुँदा अन्य सदस्यलाई पनि शिक्षा, रोजगारी वा व्यवसायमा समय दिन सहज हुन सक्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, ILO र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला निकाय (UN Women) सँग सम्बन्धित एक अध्ययनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेरचाह सेवाको अभाव सम्बोधन गर्न करिब दुई खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १३ लाख ८६ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।
यो अध्ययनको सम्भावित रोजगारी अनुमान हो, अहिले अघि सारिएको डेढ लाख रोजगारी कार्यक्रमको लक्ष्यभन्दा फरक विषय हो।
तालिम र रोजगारीका लागि कसरी आवेदन दिने?
हाल सरकारले कार्यक्रमको अवधारणा स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनको तयारी अघि बढाएको छ।
तर यस कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि तालिम वा रोजगारीको आवेदन खुलेको आधिकारिक सूचना अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि तालिम, आवश्यक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, छनोट तथा रोजगारीसम्बन्धी थप जानकारी सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
रोजगारी खोज्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारको श्रम संसार प्रणालीमा उपलब्ध सेवा र सूचनाबारे जानकारी लिन सक्छन्।
श्रम संसार वेबसाइट: https://shramsansar.gov.np
मन्त्रालयको वेबसाइट: https://moyle.gov.np
हेरचाह तथा घरेलु कार्यलाई सम्मानजनक रोजगारीका रूपमा विकास गर्ने यो योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालमै सीप सिकेर काम गर्न चाहने युवाहरू, महिलाहरू तथा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ।
यसले घरायसी र हेरचाहको कामलाई पनि सीप, अनुभव र सम्मान आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण पेशाका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
