राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र बायोमेट्रिक विवरण मिल्नुपर्ने; डिजिटल अभिलेख नभएका पुराना नागरिकतामा तत्काल सुविधा नपाइन सक्ने

काठमाडौं — नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा अन्य कारणले प्रतिलिपि आवश्यक परे अब नागरिकता जारी भएको गृहजिल्लामै पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को पाँचौँ संशोधन स्वीकृत गर्दै आवश्यक सर्त पूरा भएका नागरिकलाई जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू हुने बताइएको छ। त्यसैले राजपत्रमा प्रकाशन तथा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था पूरा नहुँदासम्म सेवाग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा सुरु भए/नभएको बुझेर मात्र जानु उपयुक्त हुनेछ।

पहिले के व्यवस्था थियो?

यसअघि सामान्यतया नागरिकताको प्रतिलिपि लिन नागरिकता जारी भएको जिल्ला अर्थात् सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अन्य जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलगायत केही सीमित अवस्थामा भने अर्को जिल्लाबाट पनि प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अहिले प्रयोग गरिरहेका नागरिक वडापत्रमा समेत अन्तरजिल्ला नागरिकताको अभिलेख सम्बन्धित जिल्लाबाट भिडाएर सेवा दिने निश्चित अवस्थाहरू उल्लेख छन्।

यो व्यवस्थाका कारण काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्ज वा अन्य जिल्लामा बसोबास तथा काम गरिरहेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि आफ्नो पुरानो गृहजिल्ला पुग्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि भने आवश्यक विवरण सरकारी प्रणालीमा उपलब्ध भएका नागरिकले आफू बसेको जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सक्नेछन्।

सबैले तुरुन्तै प्रतिलिपि पाउँछन् त?

पाउँदैनन्। नयाँ व्यवस्थामा केही महत्त्वपूर्ण सर्त छन्।

अन्तरजिल्लाबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन चाहने व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) उपलब्ध हुनुपर्ने र सरकारी प्रणालीमा रहेको बायोमेट्रिक विवरण मिल्नुपर्ने बताइएको छ। साथै नागरिकताको विवरण डिजिटल अभिलेखमा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ।

यसको अर्थ, नागरिकताको पुरानो अभिलेख अझै डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट नभएको अवस्थामा अर्को जिल्लाबाट तत्काल प्रतिलिपि निकाल्न कठिनाइ हुन सक्छ। त्यस्ता नागरिकको पुरानो अभिलेख प्रमाणित वा डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र किन आवश्यक?

नयाँ अन्तरजिल्ला सेवामा एउटै व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र बायोमेट्रिक विवरणलाई आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा व्यक्तिको पहिचानसँग सम्बन्धित विवरण रहने भएकाले फरक जिल्लाबाट सेवा दिँदा नागरिकको पहिचान र पुरानो नागरिकता अभिलेख पुष्टि गर्न यसले सहयोग गर्नेछ।

गृह मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा आनन्द काफ्ले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रहेको उल्लेख छ। उनले नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकताको डिजिटल अभिलेख र पहिचान विवरण मिलेको अवस्थामा अन्तरजिल्लाबाट प्रतिलिपि लिन सकिने बताएका छन्।

कहिलेदेखि सेवा लिन पाइन्छ?

मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन स्वीकृत गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र संशोधित व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ। असोज ५ सम्म मुद्रण विभागको अनलाइन राजपत्र सूचीमा उपलब्ध पछिल्लो नियमित अंकमा पाँचौँ संशोधन देखिएको छैन। त्यसैले सेवाग्राहीले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभन्दा पहिले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको र सम्बन्धित कार्यालयमा सेवा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

राजपत्र प्रकाशित भएपछि गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक कागजात र सेवा प्रवाहसम्बन्धी थप विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नेछन्।

किन गरियो यस्तो व्यवस्था?

नागरिकताको प्रतिलिपि लिनकै लागि नागरिकता जारी भएको जिल्ला पुग्दा सेवाग्राहीको समय र यातायात खर्च बढ्ने तथा विशेषगरी काम, अध्ययन वा अन्य कारणले गृहजिल्लाभन्दा टाढा बसिरहेका व्यक्तिलाई समस्या पर्ने गरेको थियो।

सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ मा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमा लैजाने र नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानीसम्बन्धी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरिएको थियो।

पाँचौँ संशोधन कार्यान्वयनमा आएपछि खासगरी जन्मथलो वा नागरिकता जारी भएको जिल्लाभन्दा बाहिर बसिरहेका नागरिकलाई नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

छोटकरीमा के बुझ्ने?

• मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को पाँचौँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ।
• संशोधन लागू भएपछि आवश्यक सर्त पूरा गर्ने व्यक्तिले जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन्।
• राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
• बायोमेट्रिक विवरण मिलेको हुनुपर्नेछ।
• नागरिकताको डिजिटल अभिलेख उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
• डिजिटल अभिलेख नभएका पुराना नागरिकतामा तत्काल यो सुविधा नपाइन सक्छ।
• संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।
• विस्तृत आवेदन प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे सम्बन्धित प्रशासन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयको पछिल्लो सूचना हेरेर मात्र आवेदन दिनु उपयुक्त हुनेछ।