श्रम शोषण गर्नेलाई सरकारको चेतावनी: न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए कारबाही हुने
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा ‘तालिमी श्रमिक’ का नाममा भइरहेको श्रम शोषणमाथि कडा निगरानी बढाउने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तालिममा रहेका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ।
कानुनमा के छ?
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) अनुसार, तालिमका रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिलाई पनि रोजगारदाताले:
- न्यूनतम पारिश्रमिक
- बिरामी बिदा र उपदान
- सञ्चयकोष र बीमा
- सामाजिक सुरक्षाका सम्पूर्ण सुविधाहरू
अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
किन आयो यस्तो निर्देशन?
विशेषगरी निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत तालिमी श्रमिकहरूले तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको व्यापक गुनासो मन्त्रालयमा पुगेपछि सरकार गम्भीर बनेको हो।
मन्त्रालयको चेतावनी
मन्त्रालयले सम्पूर्ण रोजगारदाताहरूलाई श्रम ऐन र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। यदि कसैले तालिमका नाममा श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही (कानुन आकर्षित हुने) चेतावनी समेत विज्ञप्ति मार्फत दिइएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ताद्वारा जारी गरिएको यस विज्ञप्तिले श्रम बजारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न र कानुनको स्वतःस्फूर्त परिपालना गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई अपिल गरेको छ।
हेर्नुहोस् सूचना
