अब श्रम स्वीकृतिका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने र एजेन्टका चक्कर काट्नुपर्ने झन्झट सधैँका लागि अन्त्य हुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टोकन प्रणाली खारेज गर्दै आवेदन दिएकै दिन घरमै बसीबसी श्रम स्वीकृति पाउने  व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसअघि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन फारम भरेर पनि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। श्रममन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको पछिल्लो बैठकले यो प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो। अब श्रमिकले अनलाइनबाट आवेदन दिएको केही घण्टाभित्रै वा सोही दिनमा श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्नसक्नेछन् । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समय र पैसा दुवै बचत हुनेछ।

यस्तै नयाँ सरकारले भाषागत ठगी रोक्न पनि नयाँ कदम चालेको छ। अब वैदेशिक रोजगारीका लागि भरिने आवेदन फारम, व्यक्तिगत विवरण BIO Data र सम्झौता पत्रहरू अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अङ्ग्रेजीमा लेखिएका कागजात नबुझेकै कारण धेरै श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने र आफूले कुन सर्तमा हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने समेत थाहा नपाउने गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो। यदि रोजगारदाताले अङ्ग्रेजीमै फारम भर्नुपर्ने सर्त राखेमा पनि त्यसको व्यहोरा नेपालीमा समेत तयार पार्नुपर्नेछ।

यतिमात्र होइन  सरकारको नयाँ १० बुँदे कार्ययोजनाले तालिम केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यतालाई पनि हटाउँदै छ। अब पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम  लाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगिनेछ। घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै अडियो(भिडियो माध्यमबाट तालिम लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

सरकारले घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रम यस प्रकार छन् । 

१. श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्ने

२. पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य-दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।

३. पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (Pre Departure Orientation Training, PDOT) लाई पूर्ण रुपमा अनलाईन प्रणालीमा आधारित बनाउने ।

४. श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने ।

५. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्न अभियान संचालन गर्ने ।

६. श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने ।

७. औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (Occupational Health and Safety -OSH) प्रवर्द्धन गर्ने ।

८. उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

९. थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने ।

१०. मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा समसामयिक सुधारका अन्तरवस्तुहरु पहिचान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।