प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले जेन-जी (Gen Z) आन्दोलन र जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। विशेष गरी युवा वर्ग, रोजगारी सिर्जना, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र समयबद्ध योजनाहरू अघि सारेको छ।

जिबीको मिडियाले यस कार्यसूचीबाट युवा, रोजगारी, स्टार्टअप र बसाइँसराइसँग सम्बन्धित मुख्य बुँदाहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छ:

यस कार्यसूचीमा युवा र रोजगारीसँग सम्बन्धित मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

**१. जेन-जी आन्दोलन प्रभावितका लागि विशेष प्याकेज:**
सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापनाका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत योग्यताअनुसार सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरिनेछ। साथै, प्रभावित युवाहरूलाई सीप विकास र मनोसामाजिक परामर्शको समेत व्यवस्था गरिनेछ।

**२. ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ को स्थापना:**
देशभरका विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गरिनेछ। यी केन्द्रहरूले बेरोजगारहरूको दर्ता मात्र नगरी स्थानीय सीपको नक्साङ्कन, तालिम समन्वय र उद्यमशीलताका लागि सहजीकरण गर्नेछन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुनःएकीकरणका लागि यी केन्द्रहरूले मुख्य भूमिका खेल्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

**३. स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलताका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’:**
उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न र व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी ‘Startup Fast Track’ प्रणाली लागू गरिनेछ। युवाहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘One Door Business Platform’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

**४. लगानी र सहुलियतका नयाँ व्यवस्थाहरू:**
युवा उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै सूचना प्रविधि (IT), कृषि र साना तथा मझौला उद्योग (SME) को ऋण प्रवाहमा रहेको जोखिम भार (Risk Weightage) लाई ३० दिनभित्र घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसका साथै २५ करोडसम्म लगानी हुने साना उद्योगहरूलाई एउटै कार्यालयबाट दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क समेत खारेज गर्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र लागू हुनेछ।

**५. वैदेशिक रोजगारी र मध्यपूर्व संकटको प्रभाव अध्ययन:**
मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र देशको अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। यस कार्यदलले ७ दिनभित्रै अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

**६. शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिको अन्त्य र विद्यार्थीको आवाज:**
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने साहसिक निर्णय लिएको छ। यसको सट्टा ९० दिनभित्र ‘Student Council’ वा ‘Voice of Student’ जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्र विकास गरिनेछ। स्नातक अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई अब नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था समेत गरिने भएको छ।

सरकारको यो १०० बुँदे योजनाले विदेश पलायन हुन चाहने युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर खोज्न र आफ्नै स्टार्टअप सुरु गर्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।