चंखेली-३, हुम्लाकी तारा बूढा (२५) को हातमा पासपोर्ट (राहदानी ) परेपछि खुशीको सिमा रहेन । रहोस् पनि कसरी ? काखीमा ९ महिनाको छोरो च्यापेर पासपोर्ट बनाउन कै लागि हुम्लादेखि काठमाडौं आएकी ताराको ७० हजार रुपैयाँ खर्चे पछि बल्ल बनेको थियो पासपोर्ट ।

सरकारले इजरायल रोजगारीको लागि आवेदन खुलाएको थाहा पाए लगत्तै  निवेदन दिनको लागि पासपोर्ट नभइ नहुने भएकोले चंखेलीबाट गत श्रावण १९ गते बिहानको पाँचै बजे दुधे बालक पिठ्यूमा बोकी निस्केकी तारा करिब ४ घण्टा हिँडेपछि चंखेली गाउँपालिका पुगिन् । त्यहाँबाट  वडा सिफारिस लिएर तारा लागिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तर्फ । विकट हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पालाई अहिलेसम्म पनि सडकले छुन सकेको छैन । यातायातको सेवाबाट बञ्चित यस्तो ठाउँमा घरदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिमकोटसम्म आईपुग्न तारालाई २ दिन लाग्यो । पहिलो दिन करिब ६ घण्टा हिँडेपछि उनी लिपिया पुगिन् ।  बच्चा बोकेर यती लामो समय हिँडेको थकाई र झमक्क साँझ परिसकेकोले गर्दा ताराले त्यो दिन त्यही बास बसिन् । भोलि पल्ट २० गते आफ्नो सर सामान अनि  बच्चा लिएर फेरी हिँडिन् सिमकोट तिर । सडक बाटो नभएको ठाउँ हिड्‌न पनि सजिलो त कहाँ हुनु ? भिरपाखा, उकालीओराली त छँदैछ  । बर्खाको समय ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेकोले कति बाटोहरू बन्द भएर अरु बाटो खोज्दै आउनु परेकोले यात्रा गर्न  धेरै गाह्रो भयो भन्छिन् तारा । हुन त सरकारले २०६४ सालमा हुम्लामा मोटर बाटोको लागि त्रिवर्षीय योजना बनाएको थियो । तर त्यो योजना अहिलेसम्म पनि अलपत्रमा परेको छ । आधारभुत सडकसम्म सञ्चालनमा नआएको ठाउँबाट आउन सकस त हुने नै भयो । 

“चर्को घाममा बच्चा पिठ्युमा बोकी हिँड्न धेरै गाह्रो भयो, गर्मी छल्न छाता ओडी हिँडेको थिए, बाटो साँघुरो थियो बच्चा हल्लिएर छाता खस्यो । छाता पुग्यो सिधै कर्णालीमा । धन्न हामी आमा छोरा बच्यौँ, ” उनले त्रसीत हुँदै सुनाइन् । 

यात्रामा आएको यस्तो कष्टले गर्दा बिच बाटोबाट घर फर्केर जाउ की जस्तो सोच ताराको मनमा नआएको होइन । तर फेरी यती दुःख गरी यहाँसम्म आईसकेपछि किन पछि हट्नु भनी उनी अगाडि बढिन् । बरु बाटोमा भेटिएका भरियाहरूलाई बच्चा बोकाएर भए पनि उनी सदरमुकाम पुगिन् । 

भौगोलिक बिकटतालाई आत्मसाथ गर्दै करिब ८ घण्टाको पैदल यात्रा पछि सिमकोट पुगेकी ताराको  त्यहाँबाट पासपोर्ट भने बन्ने भएन ।दुई दिन पैदाल हिँडेर जिल्ला कार्यालय धाउँदा पनि किन नबनेको ? तारा भन्छिन् “इजरायल रोजगारीको फारम भर्न करिब १० दिन मात्र बाँकी थियो । जिल्ला कार्यालयमा बुझ्दा ​​​​​​​पासपोर्ट आउन ३५ दिन लाग्ने थाहा भयो । फेरी २ दिन आउन २ दिन जान समय त लागि हाल्छ, पासपोर्ट लिन आउँदा ४ दिन हिँड्नु पर्ने बाध्यता त छदैछ ।  फेरी इजरायल रोजगारीको आवेदन दिने समय नजिकिँदै गर्दा मैले त्यहाँबाट पासपोर्ट नबनाउने निर्णय गरे र जिल्लाबाट सिफारिस लिई काठमाडौं गएर द्रुत पासपोर्ट बनाउने निधो गरे ।”  

सामान्यतया नेपालमा साधारण र द्रुत गरी २ किसिमले पासपोर्ट बनाउने प्रावधान रहेको छ । 

साधारण राहदानी : सम्बन्धित व्यक्तिको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाएको १५ देखि ४५ दिन भित्र पासपोर्ट लिन सकिन्छ । ५ हजार रुपैया बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

द्रुत राहदानी: केन्द्रिय राहदानी विभाग काठमाडौंबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसको लागि दस्तुर १ दिन रू.  १५००० ,२ दिन रू. १२०००, ३ दिन रू. १०००० 

आफ्नो जिल्लाबाट पासपोर्ट नपाइने निश्चित भए पछि ताराले काठमाडौंको यात्रा तय गरिन् । यातायातको पहुँचबाट टाढा रहेको हुम्लादेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा सहज छैन । हुम्लाबासिलाई अझै पनि हवाई जहाज चढ्नु पर्ने बाध्यता छ । “धन्न भाग्यले साथ दिएर त्यो दिन पानी परेको हुनाले सिमकोटमा जहाज ढिला आयो र म नेपालगञ्ज आउन भ्याए, नत्र त फेरी कति दिन जहाज कुरी बस्नु पर्ने टुङ्गो थिएन” भन्छिन् तारा । नेपालगञ्ज आए लगत्तै काठमाडौंको लागि प्लेन भने ताराले पाइनन् । भोलि पल्टको उडानमा काठमाडौँ उडिन् । हुम्ला चंखेलीदेखि ९ महिने काखे बालक च्यापेर कहिले पैदल, कहिले मोटर गाडी भने कहिले रिक्सा, कहिले हेलिकप्टर त कहिले प्लेनहुँदै काठमाडौं पुगेर श्रीमानलाई भेटेपछि भने राहत महसुस गरिन् । ताराका श्रीमान विशाल काठमाडौं चावहिलमा डेरा गरी बसेका छन् । उनी लोकसेवा तयारीको लागि भनेर काठमाडौं बसेका हुन् । “गाउँमा लोक सेवाको  तयारी गर्न न कुनै इन्स्टिच्युट छ, न त ईमेल- इन्टरने को सुविधा नै । यस्तो अवस्था छ कि फोनको टावर पनि डाँडा नचढी भेटिदैन । त्यसैले म काठमाडौंमा कोठा लिएर बसेको हुँ “ विशाल भन्छन् । 

विशालसंग भेट भएपछि उनिहरु तीनै जना राहदानी विभाग तर्फ लागे । वडा तथा जिल्लाको सिफारिस बोकेर कोभिडको वास्ता नगरी घण्टौंसम्म लाईनमा बसेर द्रुत पासपोर्टको लागि आवेदन बुझाईन् । द्रुत पासपोर्टको लागि ३ दिन त नपर्खी भएन । पासपोर्ट हात पर्ने बित्तिकै सरकारले खुलाएको इजरायल केयरगिभर रोजगारीको अनलाइन फारम भरिन् । लुम्बिनी इन्सिच्युट अफ टेक्नोलोजी एण्ड साइन्सबाट अनमीको कोर्स गरेकी तारा सामुदायिक उप-स्वास्थ्य चौकी, चंखेली-६ मा करारमा काम पनि गरिन् । आफूले काम गरिरहेको क्षेत्र भएकोले इजरायल रोजगारीलाई रोजेकी हुन् ताराले ।

इजरायल रोजगारीको फारम भरी सकेपछि काठमाडौंबाट हुम्ला फर्कन लागेकी तारालाई हुम्लादेखि काठमाडौंसम्म आएर पासपोर्ट बनाउँदा कति खर्च लाग्यो त भन्दा उनी औंला भाँच्न थाल्छिन् । 

चंखेलीबाट लिपिया : बिहान बेलुका खाना खाजा , बसाइ, बच्चाको लागि दुध गरी जम्मा १ हजार रुपैया 

लिपियाबाट सिमकोट : खाना, खाजा – २००० रुपैया

सिमकोटबाट नेपालगञ्ज : खाना, खाजा , बस्न गरी – २००० रुपैया

सिमकोटबाट नेपालगञ्ज प्लेन भाडा : ७ हजार  रुपैया

नेपालगञ्जबाट काठमाडौं प्लेन भाडा : ७ हजार  रुपैया

पासपोर्ट : १० हजार रुपैया

बच्चा बोक्न सघाउनेलाई खर्च : ५००० रुपैया 

काठमाडौं यातायात :५००० रुपैया

पासपोर्ट बनाउदा लाग्ने खर्च बाहेक अन्य सबै खर्च दुईतर्फी नै भयो उनको । यसरी हेर्दा एउटा पासपोर्ट बनाउनका लागि ताराले ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । करिव ७० हजार खर्चको हिसाब आएपछि यती धेरै खर्च लाग्यो र ? भन्दा उनी प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “काठमाडौं जस्तो कहाँ सुलभ हुन्छ र, त्यहाँ ?  सामान्य २० रुपैयाँको चाउचाउलाई ८० रुपैयाँ तिरेर खानु पर्छ । अरु समानको पनि चौगुणा पैसा तिर्नु पर्ने बाध्यता छ हामीलाई ।“ 

हुम्ला पुग्न  कि त हवाइ जहाज चढ्नु पर्छ कि पदयात्रा गर्नुपर्छ । त्यसैले समान ढुवानी गर्न बढी खर्च लाग्ने हुँदा हरेक चिज महङ्गो हुने गर्दछ । लत्ता कपडा, खाद्य सामाग्री, बसोबास मात्र होइन,अझैसम्म पनि हुम्ला जिल्ला सडकको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन नसकेकोले गर्दा यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरु स्वास्थ, शिक्षा, सञ्चार जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपुर्तिबाट बञ्चित रहेका छन् । अस्पताल नहुनाले गर्दा कति बिरामीहरूले समयमा औषधी उपचार पाउदैनन् । चोट-पटक लाग्दा होस् वा भोक लाग्दा गरिबी, विकटता र अभावले उनीहरू चुप चाप लागेर बस्नु पर्ने अवस्था छ भन्छिन् तारा ।  उनी भन्छिन्, “हाम्रो ठाउँमा पनि पनि बाटोघाटो पुगिदिएको भए मैले यस्तो सस्ती खेप्नु पर्ने थिएन होला । अनि यती धेरै पैसा पनि खर्च हुने थिएन ।“ आफ्नो जिल्लाबाट नै ताराले पासपोर्ट पाएको भए उनले र काखको दुधे बच्चाले त्यती धेरै सास्ती खेप्न पर्ने थिएन । तारा मात्र होइन द्रुत पासपोर्ट बनाउन चाहने जोकोही पनि काठमाडौं नै आउनु पर्ने बाध्यता छ । यातायातको पहुँच पुगेका ठाउँबाट आउन त त्यस्तो गाह्रो नहोला तर हुम्ला डोल्पा जस्तो सडकको पहुच नभएका को जिल्लाबाट पासपोर्ट बनाउन हजारौं हजार खर्च गरी काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यता छ । 

देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रले स्रोत, साधन र निर्णयको अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक हुँदा विकट अनि दुर्गाम क्षेत्रका जनताहरु अझै स-साना सरकारी कामको लागि ताराको नियति भोग्न बाध्य छन् ।

“हामीलाई त जुन सरकार आए पनि, जस्तो व्यवस्था ल्याए पनि खासै फरक पारेको छैन” तारा निराश हुँदै भन्छिन् ।