लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, रुपन्देहीले पशुजन्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै निर्वाहमूखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्न स्थानीय कृषकलाई २५ हजार रुपैँयादेखि ८ लाख रुपैँयासम्म अनुदान दिने बताएको छ ।

पशुपन्छी तथा माछा पालन/उत्पादन, घाँसको कमि वा अभाव हुँदा बिकल्पमा प्रयोग गरिने साईलेज उद्योग स्थापना, कृषि औजार सहयोग, दूध प्रशोधन लगायतका प्रयोजनका लागि केन्द्रले कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका फर्म, कृषक समूह, समिति, सहकारी तथा उद्यमीलाई १३ वटा विभिन्न कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रस्ताव बुझाउन आव्हान गरेको छ । कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्नका लागि केन्द्रले २०७८ माघ ३ गतेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ ।

केन्द्रले १३ वटा कार्यक्रमका लागि भनेर २ करोड ७२ लाख रकम छुट्याएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम घाँसको कमि वा अभाव हुँदा बिकल्पमा प्रयोग गरिने साईलेज उद्योग स्थापनाका लागि प्रती योजना ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने दूध चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म केन्द्रले अनुदान प्रदान गर्नेछ । साईलेज उद्योग स्थापना र चिस्यान केन्द्र निर्माण शीर्षकमा क्रमशः ४८ लाख र ६० लाख रुपैयाँ केन्द्रले छुट्याएको छ । त्यस्तै, माछा पालनका लागि पोखरी निर्माण गर्न ५ लाख, बाख्रा तथा गाईभैंसीको खोर/गोठ निर्माण तथा सुधारका लागि २ लाख रुपैयाँ, पशुपन्छी तथा माछा पालन उत्पादनका लागि ५० हजार, च्याफकटरका लागि २५ हजार रुपैयाँ केन्द्रले अनुदान स्वरुप दिने छ ।

प्रतियोजनाका लागि भनेर दिइने रकम ५० प्रतिशत अनुदान रहेको र बाँकी रकम अनुदान प्राप्त गर्नेले आँफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रका अनुसार रुपन्देही जिल्लाभित्र १६ वटा गाउँपालिका रहेकामा प्रत्येक पालिकाबाट कम्तिमा  ५ जना कोभिड प्रभावित व्यती वा समूहलाई अनुदान रकम प्रदान गरिनेछ । 

सरकार लगायत विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी निकायले कृषि तथा पशुपालनमा उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषकको जीवनस्तर सुधार्न हरेक वर्ष अर्बौ रकमका अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेका छन् । यस्ता अनुदानबाट राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, हुनेखाने पहुँचवाला तथा व्यापारीको मात्र हालीमुहाली हुँदा वास्तविक किसानहरु भने निर्वाहमूखी कृषि गर्न वाध्य छन् । किसानमुखी हुनुपर्ने अनुदान कार्यक्रमहरु कार्यकर्तामुखी बन्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकातिर कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने हरेक सरकारको महत्वपूर्ण योजना रहेको हुन्छ भने अर्कोतिर वर्षभरि कुटो कोदालो गर्दा पनि परिवार पाल्न धौधौ हुँदा किसानहरु विदेश पलायन हुनु पर्ने बाध्यता छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्दा २०७६ सालमा अनुदानको ७० प्रतिशत रकम दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । १२ वटा जिल्लामा १ सय २८ भन्दा बढी योजनाको अनुगमन गर्दा ७० प्रतिशत दुरुपयोग भएको, ८० प्रतिशतभन्दा बढीले आफ्नो लगानी नै नगरेको भेटिएको थियो । अनुगमनपछि समितिले बनाएको अनुगमन प्रतिवेदन–०७६ मा कृषकका लागि वितरित अनुदान लिनेमा व्यापारी, शिक्षक, कर्मचारी र पार्टी कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।

केन्द्र प्रमूख दीपक भुसालले भने यसबारेमा आफू सचेत रहेको र वास्तविक कोभिड प्रभावित किसान वा समूहलाई अनुदान रकम प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दीपक भन्छन्, ” हामीले पूर्णरुपमा मूल्याङ्कन गरेर मापदण्ड पूरा गरेका र अनुदान आवश्यक भएकालाई नै अनुदान दिने छौं । विगत ३ वर्षयता कुनै पनि अनुदान नपाएका किसान वा समूहलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर अनुदानको वितरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।”