झापा बुधबारेका प्रतिक आचार्यले गत जेठ महिनामा १५ दिन बाटो खन्ने काममा सहभागी भए ।  मिलन चोकदेखि पाचँपोखरी सामुदायिक वनसम्मको बाटो खन्न प्रतिकसँगै अरु ४६ जना सहभागी भएका थिए । 

उनीहरुलाई झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले बाटो खन्ने कामको लागि खटाएको थियो । दैनिक ज्याला थियो ५ सय ४१ रुपैयाँ । जेठमा सुरुवात भएको उक्त बाटो खन्ने काम १५ दिनपछि सकियो । बाटो खन्ने काम सकिएसँगै उनीहरुको रोजगारी पनि सकियो । अहिले प्रतिक लगायत ४६ जना सबै बेरोजगार छन् । यी सबैको नाम भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार पाएकाहरूको सूचीमा पाउन सकिन्छ । प्रतिकले गरेको १५ दिने काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जम्मा ७ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ दियो । यो ज्याला कुनै व्यापार-व्यवसाय गर्न पर्याप्त हुने कुरो भएन, दैनिक खर्च टार्न काम लग्यो । बाटो खन्ने काम सकिएपछि प्रतिक न त रोजगार बने न त सरकारको बेरोजगारकै सूचीमा परे । 

अधिकांश प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सहभागीहरुको नियति प्रतिक र उनका कामदार साथीहरुको जस्तै रहेको छ । सरकारले अत्याधिक खर्च गरेको कार्यक्रमले बेरोजगारहरुलाई कुनै छोटो काम दिए पनि कसैलाई पनि दीर्घकालीन कामको अवसर दिन नसकेको कारण यो कार्यक्रमको प्रशंसाभन्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ ।

“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त मलाई अवसर भन्दा पनि अरु अवसरको लागि अवरोध पो भएको जस्तो देखियो । म बेरोजगार छु तर बेरोजगारको सुचिमा पनि रहन नपाउने कस्तो अनौठो अवस्था हैन त ?” प्रतिक प्रतिप्रश्न गर्छन् । उनीसँगै काम गरेकाहरु मध्ये कसैले पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन रोजगारी भने पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारणचाहिँ कार्यक्रमको बजेट सामुदायीक स्तरका स-साना टुक्रे र खुद्रे काममा उपयोग गरिँदैछ । 

नालाको माटो सडकमा फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउनेछ, नाला सफा गर्ने, सडकका गाईबस्तु धपाउने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने लगायतका समुदायले जुटेर गर्दै आएका काममा रोजगार कार्यक्रमका कामदारलाई स्थानीय तहले खटाएका छन् । हालसम्म १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा ३ अर्ब भने अझै पनि प्रयोगविहिन नै रहेको छ ।

जब काम सकिन्छ, रोजगार पनि सकिन्छ । यस्ता टुक्रे काम ले न त कुनै सीप, न ज्ञान, न व्यवसायिक क्षमता अनि व्यवस्थापन विकास । कामदारले केहि दिन ज्याला पाउँछ, छुट्टाएको बजेट सकिन्छ । कामदारहरु ‘स्वरोजगार’ सूचीमा पर्छन तर स्वरोजगार भने हुन्नन् । 

स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दै गरेका प्रतिक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले धेरैलाई दिनगन्तीमा केही दिनको रोजगारी दिनुभन्दा बरु एकजनालाई मात्र दीर्घकालीन रोजगारी दिए राम्रो हुने बताउँछन् । “हामी ४७ जनाले १५ दिनको काम पायौं, अनि दुई हप्ता पछि सबै बेरोजगार । हामी तथ्यांकमा मात्र ‘स्वरोजगार’ । तर यथार्थमा त हामी बेरोजगार छौं”, उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अनुरूप सरकारले दिने भनेको रोजगारी पाउनका लागि युवा बेरोजगारले आफूलाई बेरोजगार हुँ भनेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको वेवसाईटमा गएर सूचीकृत गराउन पर्छ । त्यहाँ दर्ता भएका निवेदन हेरेर सरकारले रोजगारी दिने बताएको छ । 

तर सरकारको यो कार्यक्रम तथा आवेदन प्रक्रियाको जानकारी आम जनतालाई कमै थाहा छ । बागलुङका निकेश श्रेष्ठलाई सरकारले २०७६ सालबाट सुरुवात गरेको यस रोजगार कार्यक्रमबारे जानकारी नै छैन । काठमाडौंको रत्नराज्य क्यापसमा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्षको पढाई गरिरहेका उनी लामो समयदेखि रोजगारीको पनि खोजी गरिरहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम के हो अनि यसले कसरी रोजगारी प्रदान गर्छ भन्ने बारे भने उनी जानकार छैनन् । उनी भन्छन्, “थाहा भए त मै पनि आवेदन दिन्थें । बेरोजगार युवासम्म सरकारको कार्यक्रमको जानकारी पनि पुग्न सकेको छैन । कस्तो कार्यक्रम हो यस्तो ?”

बैतडीका युवा जोगेन्द्र साउदले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे सुनेका छन् तर उनलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाइन्छ भन्ने कुरामा भने विश्वास छैन ।

उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै मार्फत आफ्नो जीविको धानेका उदाहरण भेटेको छैन, मलाई यस कार्यक्रमले ठूलो उपलब्धी दिन्छ जस्तो लाग्दैन” सरकारले पहिलेका वर्षहरूमा ल्याएका अन्य स्वरोजगार कार्यक्रमबाट ठूलो उपलब्धी नदेखेकाले यो कार्यक्रमले पनि ठूलो उपलब्धी दिँदैन जस्तो जोगेन्द्रलाई लाग्छ ।

“दिनगन्ती रोजगारी दिएर स्वरोजगारी सृजना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, महिना दिनलाई काम त देला त्यसपछि चाहिँ कहाँ जाने”, उनी भन्छन् । 

बेरोजगारीता अन्त्य गर्दै युवा स्वरोजगारीताका अवसरहरु सिर्जना गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको थियो । यसबारेमा केही हदसम्म बुझेका र रोजगारीको आशमा आफूलाई बेरोजगारको रुपमा सूचीकृत गराउने युवाहरूको संख्या पनि ७ लाख नाघेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिएको २०७८-७९ को पछिल्लो तत्थ्यांक अनुसार यस कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारीहरूको संख्या ७ लाख ८ हजार ४२ रहेको छ । 

२०७७-७८ मा मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै ४ लाख नयाँ बेरोजगारहरू सूचीकृत भएका छन् । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने हालसम्म २ लाख ७४ हजार ८ सय २६ जनाले यस कार्यक्रममार्फत दिनगन्ती रोजगारी पाएका छन्। यस कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारले बजेट पनि राम्रै छु्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिएको सूचना अनुसार यस कार्यक्रमका लागि भनेर  हालसम्म १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

ठूलो महत्वकांक्षा बोकेर सुरुवात गरेको यस कार्यक्रममा ७ लाख बढी युवा सूचीकृत भएका मध्ये २ लाख ७४ हजारले मात्र दिनगन्ती रोजगारी पाएका छन् । ५ लाख बढी युवाहरुले भने हालसम्म दिनगन्ती रोजगारी पनि पाउन सकेका छैनन् ।

यसरी थपिएका रोजगारीहरू पनि दिनगन्तीमा सिमित हुने हुँदा प्रत्येक साल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा थपिने बेरोजगारहरूलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने गर्न सकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक डण्डुराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई एक औसत परियोजना भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “कुनै रोजगारीको अवसर नभएको अवस्थामा युवाहरूले दिनगन्ती रोजगारी पाउनु पनि उपलब्धीमूलक नै मान्नुपर्छ । स्वरोजगारीताको पाटोमा भने भने जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी प्रगती गर्न सकिएको छैन”, उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारलाई विश्वबैंकले पनि सघाएको छ । विश्वबैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने भनेर यति कार्यक्रम नामको बेग्लै परियोजनामार्फत सहयोग गरिरहेको छ । 

यति कार्यक्रमले विशेषतः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा स्वरोजगारीताको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको छ, यस कार्यक्रमको सहयोग पाएपनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्वरोजगारीताको क्षेत्रमा भने उल्लेख्य काम गर्न नसकेको देखिन्छ । 

वर्षेनी यस रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरू सूचिकृत हुने प्रक्रिया बढ्दै गएको छ । तर सबैले रोजगारी भने पाउन सकेका छैनन् । कार्यक्रमले रोजगारी दिएका भनिएकाहरु पनि केही दिन काम त गरे तर अहिले प्रतिक झैँ दीर्घकालीन रोजगारीको आशमा बसेका छन् ।