बालीको नाममा आलु र केही कन्दमुलमात्र उत्पादन हुने हुम्लाको नाम्खामा यसपटक संघ र प्रदेशबाट चामल पुगेन । गाँउमा अन्न सकिएपछि  भोकमरीको चपेटमा गाँउनै पर्ने डरले सिंहदरबारमा चामलको बिन्ती बिसाउन हुम्ला नाम्खा वडा नम्बर-६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ केही स्थानीय लिएर काठमाडौं आइपुगे ।

४ फिटसम्म हिँउले ढाकेको बाटो छिचोल्दै काठमाडौं पुगेका पाल्जोर लगायतको टोलीको तश्विर र भिडियोले  मिडियामा केहि समय ठाउँ पायो । सिंहदरबारमा कृषि,अर्थदेखि गृहमन्त्रालयसम्म धाए पछि गृह मन्त्रालयको आश्वासन बोकेर उनीहरु पुन: नाम्खा फर्किए । चामल भने अझै पुगेको छैन ।

बिहान बेलुकालाई पुग्ने चामल नै नभएर दुर्गमले काठमाडौं गुहारेको यो नौलो घटना होइन । दुर्गमका जनताले छाक टार्ने चामल पाउनका लागि हप्तौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने साथै सरकारले दिने भनेको राहातलाई महिनौँसम्म पर्खनुपर्ने समस्या भोगिरहनु पर्छ ।

दुर्गममा छाक टार्न नै भइरहेका यस्ता  संघर्षहरुले नेपालले कृषि विकासमा खासै ठूलो फड्को नामारेको प्रष्ट हुन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि भनेर अर्बौं लगानी गर्दै आएता पनि कृषि उपजको आयात निर्यातको दरलाई हेर्ने हो भने सरकारले छुट्याएको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी समान देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्रै कृषि क्षेत्रका लागि भनेर ४५ अर्ब छुट्याएको थियो तर  लगानीको लेखाजोखा भने कसैले गरेको छैन । बजेट छुट्याउने औपचारिकतामा  मात्रै सिमित भएको छ । लगानीको परिणाम न जनताले खोज्छ, न सरकारले नै रेकर्ड राख्छ । लगानी बढी रहेको छ, उत्पादन घट्दो छ ।  अनि खाद्यान्न आपूर्ति चाहिँ आयातबाट हुने गरेको छ ।

सरकारी तथ्यांकमा कृषि विकास बैंकको स्थापनादेखि हालसम्म सरकारले कृषि विकासका लागि भनेर मात्र कृषि कर्जा स्वरूप ४ खर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । यस बाहेक पनि विभिन्न विकास तथा बाणिज्य बैंकहरु मार्फत पनि कृषिमा लगानी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ४६ हजार ५७ जनाले कृषि क्षेत्रको सहुलियत ऋण लिइसकेका छन् । कृषिलाई अझ विकास गर्न भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण विकास बैंकहरुलाई ११% सम्म कृषि कर्जा दिनका लागि अनिवार्य गरेको छ । उत्पादनलाई हेर्ने हो भने यसरी दिएको सहुलियत कृषि कर्जा सम्बन्धित क्षेत्र मै लगानी भए नभएको यकिन हुन सकेको छैन । 

कृषि उपज आयातमा भएको खर्च हेर्ने हो भने सरकारी अभ्यासले ठूलो उपलब्धी नभएको प्रस्टै देखिन्छ । भन्सार विभागको एक तथ्यांक अनुसार  देशले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा मात्र ५० अर्ब ७८ करोड रुपैँयाको धान चामल आयात गरेको छ ।  

यस आर्थिक वर्षमा पनि विगतमा झैं ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने प्रक्षेपण कृषि मन्त्रालयले गरिसकेको छ । प्राकृतिक विपत्ति साथै कृषिमा उल्लेख्य रुपमा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको कारणले धान,चामल आयात गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालय बताउँछ ।

२०७३ देखि २०७८ सम्म चामल र धानको आयात अवस्था

स्रोत : भन्सार विभाग रिपोर्ट २०७७/२०७८

सात वर्षमा कृषि उपजको आयात डेढसय प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा भन्सार विभागले निकालेको तथ्यांक अनुसार नेपालले  कुल १ खर्ब ३० अर्ब रुपैँयाको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । त्यसपछिको ७ वर्षमा कृषिजन्य पदार्थको आयात बढेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ३ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । अर्थात्, प्रत्यक वर्ष आयात बढ्दो छ । सरकारले छुट्याएको बजेट अनुसार प्रतिफल शून्य रहेको देखिन्छ ।

नेपालले मुख्यगरी भारत र चीनबाट कृषि उपज आयात गर्ने गरिरहेता पनि पश्चिमा मुलुक हरुबाट पनि ठूलो परिणाममा कृषि उपज आयात गर्ने गरेको छ ।

नेपाल भारत र चीनसँग मात्र परनिर्भर नभई एसियाली राष्ट्रहरू बंगलादेश, म्यान्मारसंगै पश्चिमा मुलुकहरु क्यानडा,अष्ट्रेलियादेखि अमेरीकन राष्ट्र ग्वाटेमालासम्मबाट नेपालमा कृषि उपज आयात हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि प्रसार तथा शिक्षा समाजका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कार्की बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,“बंगलादेशमा फलेको आलु नेपाली भान्सामा पाक्छ, म्यान्मारको गेडागुडी तथा क्यानडा र अस्ट्रेलियाको दाल नेपालीका भान्सामा पाक्छन् । यी खानेकुरा पकाउन चाहिने तेल तेल पनि युक्रेन र रसियाबाट आउँछ ।”

भारत, इन्डोनेसियादेखि मध्य अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालासम्म फलेका मरमसला नेपालीका भान्सामा पुग्ने तथ्य भन्सार विभागको रिपोर्ट हेर्दा थाहा हुन्छ ।

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हरियो तरकारी आयात भयो । ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको चिया-कफी मसला (नेपालले पनि ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको चिया–कफी मसला निर्यात गरेको छ ।) झण्डै २ अर्ब रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ र मह पनि ल्याइयो। देशमा तोरी लगायत तेलहन बालीको उत्पादन घटेसँगै यसमा देशको परनिर्भरता झन् बढेको छ। गत वर्ष ८२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको तेल र यससँग सम्बन्धित सामग्री भित्रियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि उपजको आयात

स्रोत : भन्सार विभाग रिपोर्ट २०७७/२०७८

कृषिमा वर्षौंदेखि अर्बौं लगानी हुँदै आएपनि कृषिजन्य पदार्थको आयात भने झन् बढेको देखिन्छ । यसरी निरन्तर आयात बढ्नुको कारण के हो ? 

योगेन्द्र भन्छन्,“दुर्गमका गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कोदो, फापर जस्ता रैथाने बालीका परिकारको सट्टा पहाड र हिमालमा पनि चामलको माग बढ्दै गयो फलस्वरुप आयात बढ्दै गयो ।”

दुर्गमका गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कोदो, फापर जस्ता रैथाने बालीका परिकारको सट्टा पहाड र हिमालमा पनि चामलको माग बढ्दै गएको योगेन्द्रको तर्क छ ।

उनी भन्छन्,“वैदेशिक रोजगारीले बढाएको आयका कारण चामल र अन्य कृषिजन्य वस्तुको खरीद गर्न सक्ने परिवारहरूको क्षमता बढाइदिए पछि त्यस्तो माग अझ चुलिएको छ।”

अर्को तर्फ प्रविधीमैत्री कृषि नहुँदा नेपालले वर्षेनी वैदेशिक व्यापारमा घाटा ब्यहोर्नुपरेको उनको तर्क छ ।

उनी भन्छन्,“विश्व ड्रोनबाट नै बीऊ छरेर कृषि गर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा पनि हामीले कृषि प्रविधि भित्र्याउन सकेनौँ जसका कारण उत्पादकत्व घट्यो र सामान आयात बढ्यो ।” योगेन्द्र थप्छन्,“नेपालमा मकै उत्पादन हुन्छ सस्तो भाउमा विदेश पठाउँछौँ,अनि बियर र कुखुराको विकासे दाना बनाउन अर्जेन्टिनाबाट महंगोमा मकै ल्याउँछौँ यसरी नै  त अर्थतन्त्र डुब्ने हो ।”

पछिल्लो ६ दशकलाई हेर्ने हो भने जनसंख्याको वृद्दिदर तीन गुणाले वृद्दि हुँदा नेपाली कृषिको उत्पादकत्व भने २ गुणाले मात्र बढेको छ, जसले गर्दा कृषि उपजको माग बढी भयो भने उत्पादन कम भयो । फलस्वरुप नेपालले ठूलो रकम आयातमा खर्चिनु परेको योगेन्द्रको बुझाई छ ।

प्रयोग विहिन बन्दै कृषिका कर्जा कार्यक्रमहरु

नेपालको मौद्रिक नीति २०७७-७८ ले दिएको तत्थ्यांक अनुसार नेपालमा  कृषि कर्जाका लागि भनेर सरकारले हालसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिसकेको छ ।

नेपालमा यसरी प्रदान गरिने कृषि कर्जा पूर्ण प्रभावकारी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्,“लगानी अनुरुपको प्रभावकारीता भने देखिएको छैन ।” 

विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट उल्लेख्य रुपमा कर्जा प्रवाह भइरहेता पनि सरकारले प्रवाह गरेको कर्जालाई अझ प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

त्यसो त कृषिमा सरकारले गरेको लगानी वास्तविक किसानले पाए भन्ने प्रश्नको उत्तर  स्वयं कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग पनि छैन ।

त्यसो त प्रत्येक विकास बैंकले कृषि क्षेत्रको लागि अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । बैंकहरुले पनि कर्जा प्रवाह भइरहेको बताउँछन् तर बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा सुविधा वास्तविक किसानमाझ भने पुग्न नसकेको नारायण बताउँछन्। 

उनी भन्छन्,“सरकारका कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य भए तर सीमान्त किसानले लाभ लिन सकेनन् ।”

देशमा मझौला तथा साना किसानको संख्या तुलनात्मक रुपमा ठूलो भएको तर उनीहरुसँग कर्जा माग गर्न धितो नभएका कारण देशका पहुँचवाला वर्गमै कृषि कर्जाको लगानी घुमेको छ । नारायण भन्छन्,“प्रविधि मैत्री कृषिलाई प्रवर्द्धन गरेर लगानीको सहि सदुपयोग नगरे छिट्टै देशको बजेट भन्दा ठूलो रकम कृषि उपज आयातमा खर्चिनुपर्ने दिन नआउला भन्न भन्न सकिँदैन ।”