लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान – अभियान एकातिर यथार्थ अर्कोतिर
‘घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्य गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबार २५ नोभेम्बरदेखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १० सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन विश्वव्यापी रूपमा यस अभियान सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले मङ्सिर ९ गतेदेखि २४ गतेसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियान ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७ सय ५३ स्थानीय तहसँगै सरोकारवाला निकायलाई सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय महिला आयोग तथा अन्य सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायद्वारा देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टर फर उमन्स ग्लोबल लिडरसिप (CWGL) को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका महिला अधिकारकर्मीको समुहले लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सुरुवात गरेका थिए । त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालिएको ३० वर्ष पुगेको छ ।
सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा डोमिनिकन गणतन्त्रमा तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदी बहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको हत्या गरेको थियो । महिलावादीहरूले यी तीन दिदी बहिनीहरूको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि दबाब दिन यो अभियानको सुरुवात गरेका थिए । त्यस्तै सन् १९९१ मा क्यानडाका युवाहरूले सेतो रिबन बाँधेर यो दिवस ‘हिंसा नगर्ने र नसहने’ भन्दै सेतो रिबन अभियान सञ्चालन गरेका थिए । त्यसयता सेतो रिबनलाई लैंगिक हिंसा विरुद्ध प्रतिवद्धताको प्रतीकको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो । सुरुवातमा ल्याटिन अमेरिकी देशमा महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिए पनि सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आत्मसात गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन आरम्भ गरेको थियो ।
नेपालमा भने भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेलाई महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने प्रथम महिला मानिन्छ । वि सं १९९८ मा नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र कुसंस्कारको विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापनाका लागि सशक्त आवाज उठाएकी थिइन् । योगमायाले पितृसत्तात्मक सोंच, शोषण, जातीय विभेद, सामाजिक मूल्यमान्यता र चरम लैंगिक विभेद विरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
नेपालमा वि सं २०५४ सालदेखि महिला विरुद्ध हुने हिंसामा राज्यलाई सजग गराउन १६ दिने अभियानको सुरुवात भएको थियो । नेपाल सरकारले भने २०७५ बाट औपचारिक रुपमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अभियान एकातिर यथार्थ अर्कोतिर
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को २०१५ को लैंगिक विकास सूचक (GDI) मा नेपाल कम लैंगिक विकास भएको विश्वको १४५ औँ देशमा पर्छ । त्यसैगरी नेपाल एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम लैंगिक विकास भएको देशको सूचीमा पर्छ । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत रहेको महिला र बालिका हिंसा अन्त्य गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा नेपालले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर नेपालले वास्तवमै प्रतिबद्धता अनुरूप काम गरिरहेको छ भन्ने कुरामा सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्दछ । नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७६ मा गरेको एक अध्ययनमा लैङ्गिक हिंसाका पीडितहरु भर्खरै जन्मेको शिशुदेखि ७० बर्षसम्मका बृद्ध महिला छन्। पाँच बर्षका बालिकादेखि ७० बर्षका बृद्ध महिला बलात्कारमा परेका छन् । धेरै जसो पीडितहरुले बारम्बार हिंसा भोगेका भए पनि यस बारेमा कसैसँग खुलेर कुरा गर्न नसकेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१७ को श्रम सर्वेक्षणले पुरुषको रोजगारीको अनुपात ४८ र महिलाको २२ प्रतिशत देखाएको छ । त्यस्तै महिला पुर्नस्थापनाको केन्द्र, ओरेकको महिला तथा बालिका माथि भएका हिंसाका घटनाहरूको रेकर्ड हेर्दा गत असोज महिनामा मात्र १४३ वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा भएका थिए ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा महिला हिंसाका घटनाको उजुरी १० गुणाले बढेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। नेपालको संविधानले महिलाविरुद्ध यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको विभेद र पीडालाई दण्डनीय मानेको छ । यस प्रकारका हिंसा गर्ने पीडकलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रावधान छ । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता राज्यका हरेक निकायमा हुनै पर्ने व्यवस्था भएता पनि महिलाको भूमिकालाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी नबनाइदा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको बहस १६ दिने अभियानको समयमा वा निर्मला पन्त हत्या, मुस्कान खातुनलाई एसिड आक्रमणका बेलामा मात्र चर्किने गर्दछ । सरोकारवाला निकाय यस्तो संवेदनशील विषयमा ‘सिजनल जिम्मेवार’ भएर हुन्छ र ?
पीडितको उजुरी गर्ने निकायसम्म पुग्ने हैसियत पनि छैन : कमला पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग
नेपाल विश्वको उत्कृष्ट ऐन नियम बनाउने देश हो तर विडम्बना कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुँदा नयाँ प्रकृतिका महिला तथा बालिका हिंसाको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । त्यसको विपरित पीडितको उजुरी गर्ने निकायसम्म पुग्ने हैसियत पनि छैन । हाम्रा कानुन कार्यान्वयन निकायहरू समाजको तल्लो तहसम्म नपुग्दा यसप्रकारका हिंसाहरू बढेका हुन् । शिक्षित र सचेत भन्ने जमातमा पनि महिलाले सहनुपर्छ भन्ने गलत मान्यता अझै कायम छ ।
श्रमको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने औपचारिक क्षेत्रमा समान ज्याला भएता पनि महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र हिंसा धेरै पर्ने गरेको छ । दुर्व्यवहार र हिंसा हुँदा पनि जागिर गुम्ने डरले उजुरी गर्न महिलाहरू डराउने गर्दछन् । अझ मनोरञ्जन क्षेत्रमा त महिलामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको अवस्था विकराल छ ।
महिला आयोगले यस खालका विषयमा खोज, अनुसन्धान, अनुगमन र वकालत गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सचेत र संवेदनशील बनाउँदै आएको छ । सकारात्मक कुरा के छ भने २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू यस विषयमा धेरै संवेदनशील हुँदै आएको पाइएको छ तर लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध हरेक व्यक्तिले मुख नखोल्दासम्म र प्रतिबद्ध नहुँदासम्म हामीले अपेक्षा गरेको लैङ्गिक मैत्री वातावरण बन्न गाह्रो छ ।
