वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि पुर्‍याउनु पर्ने केही प्रकृया र कागजात अब प्रदेश तहबाट नै हुने भएको छ यद्यपि सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्न काठमाडौं नै धाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था भने हटिसकेको छैन ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौंबाट मात्रै प्रदान गर्दै आएको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अब काठमाडौं बाहिर सातै प्रदेशबाट लिन सकिने व्यवस्था सुरुवात गरेको छ । त्यस्तै, मेनपावर कम्पनीहरूले प्रदेशमा शाखा खोल्न पाउने छन् भने कामदार छनोट प्रदेशबाट गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै नेपालीहरूलाई सहज होस् भनेर यस्तो सेवा अघि सारेको बताएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसअघि पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हुँदै आएकोमा नयाँ प्रावधान अनुसार अब सातै प्रदेशबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ ।  

थाहा पाइराखौँ, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी के- कस्ता कामहरू प्रदेश तहबाटै हुन्छन् ? के कामका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने हुन्छ ?

यस्ता कामका लागि काठमाडौं नै आउनु पर्दैन:

• सबै प्रदेशबाट संस्थागत र व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति र नवीकरणको काम हुन्छ । 
• मेनपावर कम्पनीहरूले प्रदेशमा शाखा खोल्न पाउने छन्, मेनपावर कम्पनीहरूले कामदार र छनोट प्रदेशबाट गर्न सक्नेछन् । 
• वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक प्रदेशका श्रम कार्यालयबाट दैनिक १ सय देखि १ सय ५० वटासम्म  श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने छ ।
• अनलाइनबाट आएको श्रम स्वीकृतिको आवेदन पनि ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन गरिने छ । 
• सीपमूलक तालिम सिक्ने अवसर स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट पाउन सकिन्छ ।
• इ-पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सकिने (सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट) ।

यस्ता कामका लागि भने काठमाडौं नै आउनु पर्ने हुन्छ:

• स्वास्थ्य परिक्षण (तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट)
• भिसा लगाउने प्रकृया
• वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य मुलुकका लागि उडान (*भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक)