‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप र  ज्ञान : उद्यमशीलता रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान’ भन्ने नाराका साथ यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० मा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७८/७९ सम्म झण्डै ६० लाखले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हालसम्म तथ्यांकलाई हेर्दा १० हजार ९ सय ३२ जनाको ज्यान गएको छ । २ हजार १ सय २५ जना गम्भीर बिरामी तथा अंगभंग भएर भएर स्वदेश फर्किएका छन् ।    

हाल सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा  दलहरुले बैदेशिक रोजगारीलाई अब अन्त्य गर्दै स्वदेशमै अवसर र रोजगारी सृजना गर्ने आश्वासन बाँडेका थिए ।  यसपटक आप्रवासी श्रमिकको विषयमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना प्रतिवद्धता पत्रहरूमा केही हदसम्म भएपनि बुँदाहरु थपेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हक हितको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने भनेर राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले  प्रतिबद्धता जनाएपनि अब भने यस्ता कुराहरू ‘कागजमा मात्र सीमित नभएर त्यो सबै कुराहरू व्यवहारमा उतार्नु पर्ने भन्छन्, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापा । 

जीविको मिडियासँग कुराकानी गर्दै सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापाले  यस्ता विषयमा जोड दिएका थिए:

विशेषत: वैदेशिक रोजगारलाई उपलब्धीमूलक बनाउने मर्यादित बनाउने भन्ने कुरा धेरै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेटिएको छ । त्यसैगरी रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने र पुनः एकीकरणमा नेपालीलाई लगाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई विशेष प्याकेजहरूमा समेट्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । साथै केही राजनीतिक दलहरूले कार्यस्थलबाट मतदान गर्न दिनुपर्छ, वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरूको मताधिकार सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले निरन्तर आवाज उठाएका कारण केही राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई पनि समेट्नुभएको छ । अब यसका कार्यन्वयनका आधारहरू कस्ता हुन्छन् ? कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने विषयहरू त हेर्न बाँकी नै छ तर पहिलो चरणमा यी कुराहरू समेटिनुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ ।  देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, यसलाई उपलब्धीमूलक बनाउने विषयमा धेरै कुराहरू छुनुभएको छ, पहिलो चरण भनेकै घोषणापत्र भएकाले यसलाई सुरुवातमै सकारात्मक मान्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको विषयसँगै सबैभन्दा महत्वको विषय चाहिँ स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु नै हो । धेरै राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई समेट्नु पनि भएको छ ।   

रोजगारीका अवसरहरू, उद्यमशीलताका विषयहरूलाई नै सुरूवातमा समेट्नु पर्छ । अब बन्ने सरकारले पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार बनाउने काम सुरूवातमा गर्नुपर्छ ।

दोस्रो भनेको अहिले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले जतिपनि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो अवस्था अहिले जति पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर नीति तथा नियमहरू बनेका छन् ति नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरेपछि सम्भव हुन्छ ।

विशेषगरि विदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई नेपालमा फर्कन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले जतिपनि राजनीतिक दलहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि घोषणापत्र बनाउनुभएको छ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भनेर बाचा गर्ने भन्नुभएको छ त्यसलाई पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने चुनौती अब राजनीतिक दलहरूलाई छ ।

राजनीतिक दलहरूले समेटेका कुराहरूलाई पूरा गर्नका लागि पनि साथै समावेश नभएका कुराहरूलाई पनि नीति तथा कानुनमा समावेश गराउनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू साथै हामी सम्पूर्णले पहल गर्नुपर्ने छ, दबाब दिनुपर्ने छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने हो भने सुरुवातमा नेपालमा बसेका नेपालीका परिवारलाई उद्यमशील बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ । त्यसका लागि आर्थिक पुनः एकीकरणका कार्यक्रमहरू अब बन्ने सरकारले ल्याउन जरूरी छ ।

कार्यस्थलबाट मतदान गर्न पाउने अधिकारको विषय उठ्यो, राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावअघि त्यसलाई गम्भिर रूपमा लिएको हामीले महसुस गर्यौँ । बोल्ने ठाउँमा चाहिँ मतदानको अधिकार दिलाउने भन्ने अनि जब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगिन्छ तब यो कहाँ सम्भव छ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्ने भन्ने परिस्थिति जुन बनेको छ त्यसले गर्दा यो उहाँहरूको नारा मात्र हो कि ? भन्ने लागेको छ । अहिलेको निर्वाचन त यो कुरा सम्भव भएको छैन तर अब आउने चुनावमा भने यो कुरा सम्भव छ भन्ने धेरै राजनीतिक दलहरूको धारणा हामीले पाएका छौँ । नागरिक समाज, स्वदेशमा तथा विदेशमा रहेका सरोकारवालाले अबको चुनावमा कार्यस्थलबाट मतदान दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि जति पनि प्रतिबद्धताहरु गरिएका छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरु कागजमा मात्र सिमित नगरी वास्तवमै व्यवहारमा उतार्नु पर्ने  समय आएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र अब बन्ने सरकार र संसद जिम्मेवार भएर काम गर्न पर्छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो कुराकानी: