किन घटेन वैदेशिक रोजगारीमा जाने ‘अदक्ष’ युवाको संख्या ?

जीविको २०७९ असार २२ गते २०:३२

सरकारले २०७९\८०को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पैसाबाट सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको स्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । बेरोजगारलाई तालिमसँगै युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सस्तो दरमा ऋण दिने जस्ता विषयहरू सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र हेर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड बजेट सरकारले छुट्याएको छ । यस वर्ष मात्र होइन, हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटमा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, देशभित्रै रोजगारी, उद्यम र अवसर सिर्जना गर्ने भनेर सरकारले अर्बौं रकम छुट्याउने गरेको छ । तर अवस्था भने ज्युँका त्युँ छ । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर मुस्किलले १० प्रतिशत जनशक्तिले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने अवस्था छ । ३० हजार रुपैयाँ कमाउनका लागि दैनिक १५ सयभन्दा बढी नेपालीहरू देश छोडिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तत्थ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पाँच लाख नौ हजार ४ सय ३० छ। यीमध्ये अधिकांशले सीपमूलक तालिम भने लिएका छैनन् ।

गत महिना जेठमा पनि अवस्था उस्तै रह्यो । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा ६२ हजार ३ सय ४९ जना रोजगारीका लागि विदेश उडेका छन् । रोजगारदाताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दक्ष जनशक्तिको माग रहेको बताइ रहँदा २१ हजार ३ सय ७ जना नेपाली युवा बिना कुनै सीप खाडी लगायतका मुलुकमा पुगेका छन् । करिव ३५ प्रतिशत यो संख्यालाई आफूले गर्ने काम र सेवा सुविधाका बारेमा प्रष्ट जानकारी छैन । यो संख्यालाई रोजगारदाताले आफू अनुकुल काम लगाउने गरेको छ । त्यस्तै अर्ध दक्ष अर्थात् बिना कुनै तालिम काम गरेको हेरेर सिकेका ५ हजार १ सय ८५ जना पनि रोजगारीका लागि विदेश उडेका छन् । सरकारले युवाहरूलाई सीपको महत्वका बारेमा बुझाउन नसक्दा सीप सिक्ने नेपाली युवाहरूको संख्या उल्लेख्य हुन नसकेको ट्रेनिङ सेन्टर नेपालका निर्देशक अर्नराज सिलवाल बताउँछन् । सीप सिकाउनका लागि एकद्वार प्रणाली नहुँदा सीप सिक्न कहाँ जाने भन्ने कुराको दुबिधा रहेको अर्नराजको धारणा छ । उनी भन्छन्, “हामीले सरकारलाई यस विषयमा काम गर्नका लागि नियमितरुपमा सचेत गराइरहेका छौं तर पनि अझैसम्म एकद्वार प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन ।” 

अहिले मुख्य गरी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सिटिइभिटीले तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ भने त्यसबाहेक संघ अन्तर्गतका वटा मन्त्रालयले सीप सिकाउँछन् । यसका अलवा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि सीपमूलक तालिम सन्चालन गर्न वर्षिक अर्बौं रकम खर्चिरहेका छन् । 

सरकारले अर्को श्रेणी छुट्याएको छ ‘दक्ष’ भनेर । नेपालबाट गत महिना ३५ हजार ८ सय १ जना ‘दक्ष’ जनशक्ति विभिन्न देशमा पुगेका छन् । विभिन्न तालिम लिएर ‘दक्ष’ जनशक्ति भनिए पनि यहाँ प्राप्त गरेको तालिम विदेशमा उपयोगी नहुने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । समय र माग अनुसारको तालिम दिन नसकिएको कुरा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले पनि स्विकार गर्छन् । व्यवसायिक र उच्च दक्ष जनशक्तिको संख्या त नगन्य नै छ । एक महिनामा ६२ हजारभन्दा बढी विदेशिदा ‘व्यवसायिक’ अन्तर्गत जम्मा ४८ जना अर्थात् ०.०७७% र उच्च दक्ष अन्तर्गत जम्मा ८ जना अर्थात् ०.०१३% जनशक्ति बाहिरिएका छन् । एकातिर अदक्ष जनशक्तीको संख्या उच्च छ भने अर्कोतिर यस्ता कामदारहरु शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसा र शोषणमा पनि उत्तिकै पर्ने गरेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र धान्ने माध्यम नै रेमिट्यान्स बनेको छ । तर ३ दशक बित्दा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नसक्दा ५० औँ लाखको संख्या प्रत्यक्ष जोडीएको र करोणौँ जनसंख्याको जीविको चल्ने आधार अझै पनि जोखिमपूर्ण छ । कार्यस्थलमै ज्यान गुमाएर दैनिक तीन-चार जनाको शव नेपाल आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सीप अनिवार्य गर्ने भनेर ४ वर्ष अगाडि नै पहल गरे पनि यसले ठोस् उपलब्धी भने प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले ७५ प्रतिशत अदक्ष (काममा दक्ष नभएका) कामदार लेबर भिसामा विदेशिएको देखाएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत विभिन्न १८ विधामा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएपनि सरकारले खर्च गरे अनुरूप दक्ष जनशक्ति भने उत्पादन हुन सकेका छैनन् ।

प्रमाण पत्रका लागि मात्र तालिम दिने प्रवृत्ति मौलाएका कारण संख्यामा दक्ष जनशक्ति भनिए पनि वास्तवमा उनीहरू अदक्ष रहेको बताउँछन् आप्रवासनविद् तथा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ । डा. गणेश भन्छन्, “कुन देशमा कस्तो तालिम सिकेर गएका जनशक्तिको माग उच्च छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नु पर्दछ र सोही अनुरुप युवालाई सहज माध्यमबाट तालिम लिने वातावरण बनाउनु पर्छ । होइन भने संख्यामा र यथार्थमा अवस्था फरक छ ।”

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *