कृषिप्रधान मुलुकमा वर्षेनी मलको सकस
कास्कीका यादव साहलाई अहिले आफ्नो खेतमा जान मन लाग्दैन ।खेतमा ठाउँठाउँमा धानको नल पलाएको छ, कतै भने खाली र सुख्खा छ । यादवले जेठको दोस्रो साता रोपाइँ गरे । धान रोपेको २ हप्तामा मल हाल्नु पर्ने तर अहिलेसम्म मल छैन, कुर्दा- कुर्दा धान बिग्रने चिन्ता बढेको छ ।
उनी भन्छन्, “धानमा मल नहालेर किराले बिरुवा खाइसक्यो, अब के यसपटक त उत्पादन नै नहुने भयो ।”
समयमा मल हाल्न नपाए पछि धानमा किरा लाग्न सुरु भएको यादव बताउँछन् । हुनत यादवले यसपटक मात्र धानको लागि रासायनिक मल नपाएका भने होइनन्, अघिल्लो वर्ष पनि उनले मल नपाएर यस्तै सास्ती खेप्नु परेको थियो । “अघिल्लो वर्ष पनि समयमा मल नपाएर यस्तै दुःख भोग्नु पर्यो, महँगो मूल्य हाल्दा अन्त्यमा मल पाएको थिए, यसपटक त ४०-५० रूपैयाँ पर्ने मललाई केजीको ८० रुपैयाँ सम्म हाल्छु भन्दा पनि मल पाइएन,” यादव गुनासो पोख्छन् ।
यादव जस्तै देशका अधिकांश कृषकले हरेक वर्ष मलको अभाव हुँदा आफूले लगाएको बाली बाट उत्पादन लिन सकेका छैनन् । मकै,गहुँ, तोरी, चैते धान र अहिले रोपाइ भै रहेको असारे धानको लागि मल नहुँदा उत्पादन सँगै आफ्नो आय आर्जन घटेको किसानहरूको गुनासो छ ।
“सरकारले थोरै परिणाममा ल्याएको मलपनि किसानहरू लाईन बस्दा बस्दै हातमा नपरी सकिने गरेको छ,” यादवले सुनाए । यादव जस्तै इलामका योगेन गड्तौला पनि यसपटक धानमा मल हाल्न पाउने हो वा होइन भन्ने दोधारमा छन् ।
उनले खेतमा रोपाइँ गरेको १५ दिन पुग्यो तर वडादेखि पालिका अनि जिल्लासम्म धाउँदा पनि मल पाउन सकेका छैनन् ।“के भन्नु हजुर, मल नभएर आधा मात्र धानको बीउ रोप्न पाएँ आधा ब्याडमा नै खेर गयो। जमिनको ओट सुक्दै जान थालेको छ । मल आउने अत्तोपत्तो छैन । कहिले कुन, कहिले कुन कृषि सहकारी धाउनमै समय बितिरहेको छ,” योगेनले दुःख सुनाए ।
यसरी देश भर मलको अभाव भए पछि कृषि पेशामै केही गर्दछु भनेर लागेकाहरू पनि यो व्यवसायमा टिक्न नसकेर विदेशिने भएका छन् । “गाउँमा नै कृषि गर्छु भनेर विदेशबाट फर्किएको भाइ हिजोमात्र गरिखान नसकिने रैछ भनेर विदेश उड्यो म पनि नेपालमा नै बस्छु भनेर भन्न सक्दिनँ,” योगेन सुनाउँछन् ।
सरकारले हरेक वर्ष मल खरिद गर्नको लागी बजेटमै उल्लेख गरेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेटमा मल खरिद गर्नको लागि भनेर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्बले बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि भनेर रू १२ अर्ब छुट्याएको थियो । “सरकारले दुई कम्पनी कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई मात्र मलको टेन्डर दिँदा बजारमा एकाधिकार फैलियो, जसको कारण हरेक वर्ष मलको अभाव हुन थाल्यो,” कृषि विद् प्रशान्त रावत बताउँछन् ।
यी दुई कम्पनीलाई मल किन्नलाई सरकारले पैसा खन्याइरहँदा गुणस्तरको मल पनि आयात नहुने गरेको उनी सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “अब कृषक पनि सचेत भएर प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने समय आएको छ सरकारको मात्र भर पर्दा मौसम अनुसारको बाली लगाउन किसानले पाउँदैनन् ।”
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका अतिरिक्त कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले जिटुजी अन्तर्गत भारत सरकारका आधिकारिक निकायबाट मल आयात गरी किसानलाई दिदै आएको छ । अहिले पनि मल आउने क्रम जारी रहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले बताए । जीविको डट कम सँग कुरा गर्दै उनले ४२ हजार मेक्ट्रिकटन मल असार ९ गते आइसकेको र अरुपनि आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
उनी भन्छन् ” नेपाल मलको को लागि शत प्रतिशत नै पर निर्भर रहेको कारण आवश्यकता अनुसार मल आयात गर्न काठिन परेको हो । उचित श्रोत र साधनको अभावले गर्दा बाहिरबाट मल आई पुग्न कम्तिमा पनि २६० दिन लाग्छ, त्यसैले ढिलो भएको हो, तर हामी सक्दो कोसिस गरी रहेका छौ ।”
यस वर्ष सरकारले मल किन्नका लागि छुट्याएको रकमबाट करिब ४ लाख मेट्रिकटन मल खरिद गर्न सकिन्छ । तर सरकारी पहलबाट हालसम्म मात्र ४२ हजार मेट्रिक टन मल मात्र खरिदको काम भएको छ । “किसानहरूका लागि सरकारले मलसम्म पनि उपलब्ध गराउन नसक्दा हामीमा निरास छाएको छ, यसरी त न आर्थिक आम्दानी हुन्छ न त जीविकोपार्जन नै,” यादव सुनाउँछन् ।
नेपालको कुल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनिने गरिन्छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले देखाउछ । उक्त विवरणानुसार नेपालमा अत्यधिकमात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको देखाएको छ । धान, मकै, गहु, कोदो नेपालका प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार बराबरको आयात भएको छ ।
सरकारले समयमै मल आयात नगरिदिँदा सिजनमा जहिले पनि मल अभाव भइरहन्छ । बर्खे धानबाली रोपाइँ सिजन मुखमै आइसक्दा सरकारी गोदामहरू रित्तै हुने गर्दछ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार युरिया मल अहिले कुनै पनि जिल्लामा छैन । ‘कतिपय जिल्लामा धान रोपाइँ सुरु भइसक्यो । रोपाइँ भएको १२/१५ दिनमा युरिया मल चाहिन्छ । तर, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मल छैन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘किसानलाई पेन्सन, कार्यक्रम वा बजेट अङ्कभन्दा मलको चासो हुन्छ । यसपालि मल छैन, अर्को पटक बजेटनै छैन । किसान हतास छन् ।’ सदनमा पनि कृषिका विषयहरू उठाउँदा खासै वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति भएका कारण कृषक सँधै मारमा परेको उनको तर्क छ ।
उनी भन्छन्, “सरकारले मलको राजनीति गरेको छ, बजेट प्रशस्त छ तर कृषि कूटनीति बलियो नहुँदा हाम्रा किसानहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।”
कृषि प्राविधिकहरूका अनुसार धान खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन एक बिघा खेतमा धान रोप्दा ९० किलो डिएपी, ४५ किलो युरिया र ३० किलो पोटास मल चाहिन्छ । धान गोडेर हरियो भएपछि प्रतिबिघा ६० किलो युरिया मल चाहिन्छ।
“नेपालमा प्रत्येक वर्ष ८ लाख देखि १० लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । सरकारले ३ देखि ४ लाख मेट्रिक टन मलको लागि मात्र बजेट छुट्याउने गरेको छ, कृषि प्रशासन पनि यो विषयमा बलियो छैन, जसले गर्दा कृषकले मल पाउन सकेनन्,” कृषि विद् डा. सूर्य प्रसाद पाण्डे भन्छन् ।
यसरी सरकारले आम किसानको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा दीर्घकालीन असर देखिन सक्ने तर्क सूर्य दिन्छन् ।
उनी भन्छन्, “सरकारले किसानको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा नराख्दा आउने पुस्तामा कृषि पेसा अँगाल्ने किसानको सङ्ख्या घटेर जानुका साथै खाद्यान्न उत्पादन पनि घट्छ, जसले गर्दा देशमा आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिन्न ।”
यो पनि पढ्नुहोस्
