संवैधानिक प्रावधान अनुरुप असार १ गते नेपालका सातैवटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेस गरे । अघिल्लो वर्ष जस्तै यसपटकको बजेटमा पनि युवा, रोजगारी र सीपका विषयले स्थान पाएपनि वैदेशिक रोजगारीका सवाल भने प्राथमिकता परेनन् ।

बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले केही साना योजनामा वैदेशिक रोजगारीको पाटोलाई छोएपनि प्रदेश १, मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा भने वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासी श्रमिकका कुनै पनि विषय समावेश गरिएन ।

नेपालमा झण्डै साढे पाँच लाख युवा प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् जसमध्ये ५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने आजको बाध्यता छ । तर  प्रदेश सरकारहरूबाट कुल ३ खर्ब बराबरको बजेट आउँदा पनि वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासी श्रमिकको विषयले भने आवश्यक प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । 

आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्, “देशले हरेक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ओझेलमा राखेको छ, केन्द्रिय बजेटमा केही रोजगारीका बुँदा समेटियो प्रदेश सरकारले समेटेन । वास्तवमा स्थानीय निकाय यसबारे सचेत हुनुपर्ने हो तर भएन ।” 

सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९\८० को लागि कुल ३ खर्ब ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको गरेका छन् । प्रदेश सरकार हरूले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४३ अर्ब ७९ करोड बजेट बढाइएको छ ।  केन्द्र सरकारले अनुदानमार्फत गत वर्षभन्दा २६ अर्ब रुपैयाँ बढी र राजस्व बाँडफाँडबापत २१ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने गरी बजेट दिएकोमा प्रदेश सरकारले करिब ४४ अर्ब रुपैयाँको बजेट बढाएका छन् ।

रेमिट्यान्स झण्डै १० खर्ब भित्रन्छ तर ३ खर्ब बजेटको ५ प्रतिशत बजेट पनि वैदेशिक रोजगारीलाई छुटिँदैन यसले दीर्घकालमा श्रमिकहरूलाई देशप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ रामेश्वर तर्क दिन्छन् । 

बजेटमा श्रम रोजगारी र सीपका केही विषयहरू समेटिएका छन् त्यो पनि उल्लेखनीय छैन । प्रदेश १ देखि सुदूरपश्चिमसम्मको बजेट सीमान्त श्रमिकहरू प्रति हितकारी छैन ।  

यस्ता छन् प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश गरिएका युवा, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारीका विषयहरू: 

प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ ।जसमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको लागि भनेर ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ । उद्योग दिगो विकास आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास’ भन्ने मूलनाराका साथ निकालिएको बजेटमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि ब्युटिसियन, सिकर्मीडकर्मी, हजाम इलेक्ट्रिसियन प्लम्विङ लगायतका सीपयुक्त प्रविधिहरू उत्पादन गर्न तालिमको लागि बजेट छुट्याइएको उल्लेख गरिएको छ, भने प्रदेश रोजगार निती निर्माण गर्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिक र रोजगार दाताबिच सहकार्य गर्नका लागि प्रदेश १ सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदलाई क्रियाशील बनाउने कुरामा जोड दिएको छ ।  

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल  ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा मानवीय क्षमता विकास लगानी प्रबर्द्धन मार्फत उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि , गरिबी न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ घरेलु तथा साना उद्योगको प्रबर्द्धन गर्न २४ करोड ४० लाख बिनियोजन गरेको छ ।

मधेश प्रदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा खाडी तथा भारत जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या उच्च रहेता पनि मधेश प्रदेशको बजेट भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि निरासाजनक नै छ । 

बागमती प्रदेश

बागमती सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट आर्थिक वर्ष २०७९\८० को लागि ल्याएको छ । जसमा श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ९४ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । बागमती सरकारले श्रमिकहरूको व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको अवलम्बन गर्ने कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । बजारको माग अनुसार दक्ष र अर्धदक्ष सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न छोटो र लामो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ साथै सीपयुक्त जनशक्तिको सीप सर्वेक्षण गरिने बताइएको छ ।  

प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने गरिब विपन्न र द्वन्द्वपीडितको परिवारका दशहजार युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने स्वरोजगारमुलक सीप सिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री सीपविकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाहरूलाई लक्षित गरि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरि स्वरोजगार बनाउने कुरा बजेटमा लेखिएको छ ।

त्यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई आवसिय आवधिक र सघन सीपमूलक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुकमा माग हुने खालका तालिम र सीप परिक्षण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकारले पनि आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्न गराउने खालको नीति बजेटमा राखेको छ । 

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले कुल ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसअन्तर्गत उद्यमशीलता विकास उद्यमीलाई उद्योग धन्दा स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजिकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयलाई पुनः संरचना गरि बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने बताइएको छ । 

व्यवसायीक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवामा उद्यमशील सोचको विकास गराइ स्थानीय श्रम पूँजी प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास गर्न सीपमूलक तालिम र स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ । 

एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्नको लागि गण्डकी सरकारले एक करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । गण्डकीको बजेटमा पनि वैदेशिक रोजगारीका विषयहरूले स्थान पाएको देखिँदैन । 

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी सरकारले यसपटक ४२ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याएको छ । जसअन्तर्गत सीप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि १० करोड १० लाख बिनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत महिला मधेशी, मुस्लिम, विपन्न वर्ग लोपउन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सीप विकास र उद्यमशीलता प्रबर्द्धन गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका नव उद्यमीहरूलाई लघु घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि पूँजी अभाव हुन नदिन उद्योगीहरूले दिने ऋणमा उद्यम विकास कोष स्थापना गर्न १ करोड बिनियोजन प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका बुँदा भने लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा पनि समावेश छैन ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट यसपटक ल्याएको छ । जसमा सीपसँग सहयोग कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलता विकास, सीप विकास तालिम र रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरि उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ । यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित उद्यमीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशभित्र रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित युवाहरूको सीप, प्रविधि जाँगरलाई सिर्जनशील उद्यममार्फत स्वरोजगार बनाउँन गरिखाने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कर्णालीको बजेटमा उल्लेख छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रूपैयाँको बजेट हिजो सार्वजनिक गर्यो । सीप सिकौ , उद्यमशिल बनौ भन्ने मुल नाराका साथ रोजगारी र स्वरोजगारका सम्भावना अभिवृद्दि गर्न महिला दलित जनजाती र पिछडिएका समुदायलाई विशेष लक्षित गरि विभिन्न प्रकारका व्यवसायीक सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ जसको लागि ४ करोड १५ लाख रूपैयाँ बिनियोजन सुदूरपश्चिमले गरेको छ । कार्यस्थलमा कामदारको सुरक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श उद्यमशीलताको विकास उत्कृष्ठ श्रमिक उद्यमी पहिचान र पुरस्कृत गर्ने जस्ता कार्यक्रमका लागि पनि सुदूरले बजेट छुट्याएको छ । सरकारी क्षेत्रमा महिलाको पहुँच स्थापित गर्न निशुल्क लोकसेवा परिक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।