के तपाईं, तपाईंको आफन्त या साथीभाइ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ ? सरकारले यसपालिको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा हुने वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि केही विशेष कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ल्याएको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई पनि समेट्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले रेमिट्यान्स मार्फत दिएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई बजेटमा समेटिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ आकर्षक गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र हेर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब १३ करोड बजेट सरकारले छुट्याएको छ ।

आप्रवासनविद् तथा समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङले अहिलेको बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको तर कार्यन्वयन हुन नसकेमा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने बताएका छन् ।

“बजेट सकारात्मक छ । श्रम प्रतिष्ठानको गठन, रिटर्नीलाई कर्जा जस्ता कुराहरूलाई गम्भिर भएर कार्यन्वयन गरियो भने यो बजेटले अर्थ राख्दछ ।” डा. गणेश भन्छन्, “हरेक बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसको सफल कार्यन्वयन हुन नसक्नु पुरानो समस्या हो । हरेक बजेटमा हामीले के गर्ने भनेर त उल्लेख गर्छौँ तर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा गृहकार्य नै गर्दैनौँ । चैतदेखि नै व्यापक तयारी गर्नुपर्नेमा जेठ १५ पछि मात्र  सुस्त तयारी गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा गर्न सकिने कामहरू पनि सरकारले गरेको छैन ।”

बजेटमा कम्तिमा एक लाइन भएपनि बजेट कार्यन्वयनको अवधारणा समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनी भन्छन्, “आन्तरिक रोजगारी भनेर विगतमा जस्तै विषय उठान गरिएको छ तर फेरिपनि उस्तै प्रवृत्ति दोहोरियो भने सँधै गाउँने लोकगीतमा नै सीमित हुन्छ बजेट ।”

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा हुनेहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराइनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको मान्छन्, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष हरि थापा । उनी भन्छन्, ” योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा वैदेशिक रोजगारीमा हुनेहरूलाई समेट्नु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको विषय हो । देशको अर्थतन्त्र धान्नेहरूप्रतिको सम्मानका रुपमा हामीले यसलाई लिएका छौं । सरकार गम्भिर भएर यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरोस् ।”

यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारी केन्द्रित मुख्य बुँदाहरू : 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट ( पासपोर्ट, कन्सुलर र श्रम स्वीकृति ) 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेर औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई सुविधा दिने भन्दै पासपोर्ट, कन्सुलर र श्रम स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेको छ । विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा हुण्डीको प्रयोग अझै पनि व्याप्त रहेकाले सो को नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि यस्तो योजना ल्याएको हो ।

दूतावास नभएका देशमा भर्चुअल दूतावासबाट सेवा प्रवाह

सरकारले भौतिक रूपमा दूतावास नभएका देशमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणा अनुसार सेवा प्रवाह गरिने बताएको छ । साथै आवश्यकता परेमा विदेशमा रहेको नेपाली नियोगहरूको सङ्ख्यामा पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ /८० को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय राहदानीलाई सरल र सहजरूपमा प्रवाह गर्न राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ भने कन्सुलर सेवा पनि थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । 

सेयर (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण

आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले  बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स ल्याउन र रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।  

सहुलियतपूर्ण कर्जा

सरकारले यो वर्ष पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रमलाई  निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । जसका लागि लागि १३ अर्ब ५९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा लगानी गरी युवाहरूलाई देशमै स्वरोजगार बन्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम अघि सारेको हो । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नु पर्छ भन्दै विगत लामो समयदेखि सरोकारवाला निकायले उठाउँदै आएको विषयलाई सरकारले यसपटकको बजेटमा समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत गरेर ३१ प्रतिशत रकम राखिने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा जस्ता सुविधाहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत रहेका छन् ।

कोषमा अहिले १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने हालसम्म १६ हजार ८ सय ८७ रोजगारदाताका ३ लाख २० हजार ७ सय ४४ जना श्रमिक आबद्ध रहेका छन्  । 

सीपयुक्त जनशक्तिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने

मुलुकभरका सबै सीपमुलक तालीम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गरिने, सम्पादन हुँदैआएको रोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाउन र सीपमूलक तालिमहरुलाई समन्वयात्मकरुपमा सञ्चालन गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको स्थापना

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ आकर्षक गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई श्रमिकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको अर्थबाट सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्दै सातै प्रदेशमा बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको स्थापन गर्ने र कार्यस्थलमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा हुन नदिने बताएको छ ।   

व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि च्यालेन्ज फन्ड स्थापना 

सरकारले २०७५ सालदेखि सुरु भएको युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८९\८० मा पनि निरन्तरता दिँदै परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गरी सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।