“बेरोजगार भएपछि मसँग भएको केही पैसा पनि सकियो। अब  टिकटको पैसा त परै जाओस्, खान बस्नका लागि पनि पैसा छैन,” बैतडी देहीमाण्डुका मान बोहोरा(४०) साउदीमा अलपत्र परेपछि दु:ख पोख्दै बताउँछन् ।

मानले यसबारेमा आफू गएको क्राउन मेनपावरमा अलपत्र परेको जानकारी गराउँदा त्यहाँबाट सहयोगका लागि सहजीकरण नभएको बताए । मान भन्छन्, “मैले मेनपावरमा मेरो समस्या बारे जानकारी गराउँदा सहयोगका लागि केही पनि आश्वासन पाइन। अहिले त मेनपावरले मेरो फोन नै उठाउँदैन ।”

साउदीको होटलमा आफ्नो खर्चमा दिनको ८० रियाल अर्थात् २६ सय ७ रुपैयाँ  तिरेर बसिरहेका मान बोहोरा (४०) अहिले उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । कम्पनीबाट आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि र मौका मिले नेपाल फर्किने आशमा उनी होटलमा लुकेर बसिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्, “कहिले नेपाल फर्किन पाउँला अनि आफ्ना दुई छोरासँग बस्न पाउँला भन्ने आशमा दिनहरू बिताइरहेको छु ।” 

होटेलमा कुक कामको लागि नेपालबाट गत मङ्सिरमा क्राउन मेनपावर मार्फत मान साउदी पुगेका थिए । नेपालबाट कुक कामको लागि भनेर लगेपनि उनले त्यहाँ गएर क्लिनर, हाउसकिपिङ जस्ता भिन्न कामहरू गर्नुपर्यो । सम्झौतामा दिनको आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने भनिएता पनि मानले दैनिक १८ घण्टा खट्नुपर्थ्यो ।

“बिहान ८ बजेदेखि रातिको २ बजेसम्म खाना, खाजा बाहेक एकछिन पनि आराम नगरी काम गर्नु पर्छ यहाँ । मलाई आफ्नो जिन्दगी देखेरै दिग्दार लागिसकेको छ,” मान दुःख पोख्छन् । 

मान यसअघि केही वर्ष मलेसिया अनि दुबईमा पनि रोजगारीका लागि गए । तर सीप र शिक्षाको अभावमा त्यहाँ पनि उनले राम्रो काम पाएनन् । लेभर भिसामा २६ वर्षकै उमेरमा मलेसिया छिरेका उनले वैदेशिक रोजगारीको १४ वर्षमा पनि पैसा बचाउन सकेनन् ।

“ खान बस्न अनि घरको ऋण र त्यसको ब्याज तिर्दा नै तलब सकिन्थ्यो । मैले पैसा बचाउन सकिन त्यसैले अब त वैदेशिक रोजगारी बाध्यता नै बनेको छ,” उनी भन्छन् ।

यता, सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न ‘कोभिड–१९ को कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ भने बनाएको छ।

यो निर्देशिका अनुसार श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, मेनपावर वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाई टिकट र खर्च नपाएकाहरूलाई कोषको खर्चमा स्वदेश ल्याइने व्यवस्था छ।

“सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नागरिकहरू अलपत्र परे उनीहरूलाई उद्धारको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर सरकारले अलपत्रलाई उद्धार गर्ने पहल चुस्त बनाएको छैन,” आप्रवासनविद् गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

यदि कोही यसरी अलपत्रमा परेका छन् भने उनीहरूले सबैभन्दा पहिले दूतावासमा गएर सम्पर्क गर्न सक्ने र आफू रहेको ठाउँमा भएका गैर-आवासीय नेपाली संघ लगायत विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरू अनि त्यहाँ रहेका नेपाली समाजहरुमा गएर आफ्नो समस्या खुलाएमा सम्बन्धित निकायले सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

“कल्याणकारी कोषमा अर्बौँ बजेट छ तर उचित रुपमा प्रयोगमा आएको छैन । सरकारले सुरु गरेको कोषमा पनि श्रम स्वीकृति लिने बेलानै श्रमिकले पैसा तिर्छन् भने उनीहरूकै उद्धारमा सरकारले किन खर्च गर्न मान्दैन? ” गणेश प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा सुचारू गरेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार  उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका भित्र रहेर सरकारले हालसम्म ४ सय १३ कामदारलाई मात्र सहयोग गरेको छ । बाँकी रहेका कामदार आफैँले खर्च गरेर स्वदेश फर्कने गरेका छन् ।

मान अलपत्र परेको साउदी अरबमा सरकारी दूतावासले अलपत्र परेकाहरूको उद्धार र पहलका लागि भनेर प्रतिनिधि समेत छुट्याएको छ । तर मानले सहयोगका लागि सम्पर्क गर्दा दूतावासका प्रतिनिधिले कम्पनीमा नै फर्कनु भनेको बताए । 

“दूतावासका प्रतिनिधिले कम्पनी जानु भन्नुभयो । म कम्पनी गएँ भने कि नेपालमा लास पुग्छ कि मेरो मानसिक सन्तुलन बिग्रन्छ,” मान निराश हुँदै भन्छन्।

यसरी कम्पनीको शोषण सहन नसकेर श्रमिकहरूका लागि दूतावासले विदेशमा नै नयाँ काम खोजेर राखिदिन पनि सक्छ । त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा दूतावासले कोषको खर्चमा ती कामदारहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

तर मानको हकमा भने यी दुबै कुरा लागू भएनन् । न दूतावासले कामको बन्दोबस्त मिलाइदियो न त देश फर्कने वातावरण नै मिलाइदियो ।

सरकारले ल्याएको उद्धार सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार विदेशमा बस्दा खाने बस्ने समस्या समस्या भएमा दूतावासले त्यसको उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । समस्या भएमा श्रमिकले दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्छ र यथासिघ्र दूतावासले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । दूतावाससँग आर्थिक समस्या भए सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

त्यसो त वैदेशिक रोजगार विभाग पनि श्रमिकहरूको उद्धारको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्छ । तर यस किसिमका कार्यक्रमबाट पीडितले सहयोग पाउन भने झन्झटिलो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । 

अलपत्रमा परेका कामदारको हकमा विदेशिएको तीन महिनासम्म वैदेशिक रोजगार विभागले उद्धारको जिम्मा लिँदैन जसको लागि सम्बन्धित मेनपावरलाई नै तागेता गर्नुपर्छ । मेनपावरले पनि कामदारलाई फर्काउने किसिमको वातावरण नमिलाइदिने हुँदा मान जस्ता अलपत्रमा परेका युवाहरू स्वदेश फर्कन पाउँदैनन् ।

“नब्बे दिनसम्म सरकारले  उद्धारको लागि कदम चाल्दैन, सरकारी खर्चमा उद्धार गर्दैन । विभागमा ठाडो उजुरी दिएको खण्डमा ९० दिनपछि सरकारी पहलमा श्रमिक उद्धार गर्ने प्रक्रिया चालिन्छ,” वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक दिनबन्धु सुवेदी बताउँछन्‌ । 

हाललाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कोषमा कामदार उद्धारका लागि भनेर ५ अर्ब ३५ करोड मौजाद रहेको उनी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, “साहयताका लागि रकम छ तर प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि मात्र उद्धारको पहल अगाडि बढाउन सकिन्छ । ”

एकातिर विदेश जाने कामदारको पैसाले कोषको आकार प्रतिवर्ष बढ्दै जाने तर अर्कोतर्फ यसमा योगदान गर्ने कामदारहरूले ऐनले परिकल्पना गरे अनुरूप कामदार तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका निम्ति पर्याप्त सहयोग गर्न अनिच्छा देखाउनुले कोषको स्थापना हुनु तथा यसको सदुपयोग नहुनुले कोषको औचित्य माथि नै प्रश्न देखिन्छ ।