“रात दिन नभनी डेढ वर्षसम्म कोरियन भाषा पढेँ, भाषा परीक्षा पास पनि भएँ ।  तीन वर्ष पुगिसक्यो अहिलेसम्म कोरिया जान पाएको छैन,” झापा बिर्तामोडका पवन घिमिरे (२५) ले गुनासो पोखे।

उनले तीन महिना लगाएर १५ हजार खर्च गरि कोरियन भाषा पढे तर पहिलो वर्ष भने नाम निस्किएन । दोस्रो पटक २०१९ का लागि भाषा परीक्षा दिएका पवनले यस पटक भने नाम निकाले ।

 “१२ कक्षा सक्काएर ब्याचलर नै नपढी भाषा परीक्षा दिएको थिएँ, नाम निस्किंदा खुबै खुसी लागेको थियो । अब त म पनि रोजगार बन्छु र पैसा कमाउँछु भन्ने लागेको थियो ,” पवन सम्झन्छन् । पवनले भाषा परीक्षा पास गरे अनि जाने तयारी गर्न आवश्यक कागजात तयार गर्न थाले तर कोरिया पुगेर काम गर्ने र पैसा कमाउने उनको योजनामा कोरोना महामारी अवरोध बन्यो ।

“कोरिया जान्छु भनेर भाषा पढेँ । पहिलो पल्ट त नाम निस्केन तर पनि हरेस खाइन। दोस्रो पटक झनै मेहेनत गरेर नाम निकाले तर अहिलेसम्म जान पाएको छैन । अहिले भने कोरिया जान्छु जस्तो लाग्नै छाड्यो,” पवन निराश हुँदै सुनाउँछन् ।  कोरिया जाने भन्ने सिलसिलामा उनले पढाई छाडे । नियमित अध्ययन गरेको भए अहिले उनले स्नातक पनि गरिसक्थे । पवनको हातमा न अहिले सर्टिफिकेट छ न त उनी कोरियामा नै छन् । पवनजस्तै नवलपरासी सुनवलका शिव थापा क्षेत्री (२६) पनि २ वर्षदेखि कोरिया जाने भिसा पर्खिएर बसेका छन् । उनीसँगैका साथीभाइ कोरिया पुगिसक्दा पनि उनको भने भिसा आउने अत्तोपत्तो छैन ।

“दुई वर्ष कोरिया जान पाइन्छ भनेर पर्खँदापर्खँदै बित्यो, अझसम्म भिसा आउने अत्तोपत्तो छैन । कोरिया कहिले जाने अनि कहिले कमाउने,” शिव चिन्तित हुँदै भन्छन् ।

सरकारले भाषा पास गरेर बसेकाहरूलाई तत्काल कोरिया पुर्‍याउने भनेर पहल सुरुवात गरेपनि हाल हप्तामा १५० देखि २०० जना मात्रै गइरहेका छन् । यसरी हेर्दा कोरिया भाषा पास गरेर बसेकाहरूलाई कोरिया लैजाने प्रक्रिया भने हालसम्म पनि सुस्त नै छ । यसअघि सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरिया जान अड्किएकाले गत कार्तिकदेखि पुनः लैजान सुरुवात गरेको थियो तर त्यसपछिको ४ महिनामा जम्मा ११ सय मात्र कोरिया जान पाएका छन् । यसरी पवन जस्तै कोरियन भाषा पास गरेका ८ हजार भन्दाबढी कामदार हालसम्म कोरिया पुग्न पाएका छैनन् । कोही अझ आशमै बसेका छन् , कोही भने आश मारेरै खाडी भासिए । 

इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालका अनुसार पहिला नै भाषा परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई अबको ६ महिनाभित्र कोरिया पुर्‍याइसक्ने योजना रहेको बताए । “कोरियामा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने कारणले कामदार लैजान ढिला भइरहेको छ । अप्रिलसम्म क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने अवस्था हट्ने छ त्यसपछि ठूलो सङ्ख्यामा पुराना कामदारहरू पठाइने छ,” पुष्पराज भन्छन् ।

कोरिया लैजाने नियमित प्रक्रिया भएको र कोरिया सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारको माग गरेको कारण भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुलाएको उनले बताए ।  उनी भन्छन्, “सकेसम्म पुराना कामदार लगेर नै नयाँ कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नयाँ भर्नाका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएका कारण पुराना कामदार पठाइ नसकी भर्ना आवेदन खोल्नुपरेको हो ।”

पुराना कामदारहरू अझैसम्म उड्न नपाए पनि नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियामा थप ९ हजार भन्दा बढी कामदारका लागि भाषा तथा सीप परीक्षाको आवेदन खुलेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपीएस कोरिया शाखाले कामदारको छनौटका लागि गत सोमवार एक सूचना जारी गर्दै भाषा तथा सीप परीक्षाको आवेदन माग गरेको हो। पछिल्लो पटक पुनः आवेदन खुलाएको कोरियन भाषा तथा सीप परीक्षाका लागि चैत्र १४ देखि २१ सम्म अनलाइनबाट आवेदन दर्ता गर्न सकिने र आवेदन शुल्क २४ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसपटक कोरिया सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६ हजार ९ सय १३ र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा २ हजार ७ सय ४१ जना गरि कूल ९ हजार ६ सय ५४ जना कामदार छनौटको लागि आवेदन माग गरेको छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आवेदन दिनेहरूका लागि वैशाख र जेठमा त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवेदन दिनेहरूका लागि असार र भदौमा भाषा तथा सीप परीक्षा लिइने इपीएस शाखाले जनाएको छ। 

कोरियाले पुनः कामदार माग गरेपछि नवलपरासीका शङ्कर भट्टराई भाषाको तयारीमा लागेका छन् ।  “राम्रो तलब पाइन्छ । पाँच वर्ष बस्दा भविष्य बन्छ । त्यसैले मेहनत गरेरै भाषा पढिरहेको छु,” उनी सुनाउँछन् । कोरिया जानका लागि भाषा तयारी गरिरहे पनि पहिला नै भाषा पास गरेकाहरू अहिलेसम्म पनि कोरिया जान नपाएको देख्दा उनलाई दुबिधा भने बढेर गएको छ । उनी भन्छन्,  “सबैकुरा त्यागेर भाषा पढ्दै छु, पास हुने हो होइन अनि पास भएपनि जान पाउने हो कि होइन भन्ने लागिरहेको छ ।”

नेपाल र कोरियाबीच श्रम सम्झौता अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान भाषा तथा सीप परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि इपीएस मार्फत २००८ देखि कोरियाले नेपालीहरूलाई कामदारका रुपमा लैजान थालेको हो । सरकारी तथ्यांक हेर्दा हाल कोरियामा ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनलाई हेर्दा कोरियाबाट मात्रै वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन्छ ।