नेपाल सरकारले आगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ लाख म्यादी प्रहरीको माग गरेको छ । १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका व्यक्तिले ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चैत ६ देखि ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

चैत १५ देखि छनोट प्रक्रिया अघि बढाएर २२ गते अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिने तालिका रहेको छ  । छनोट भएका जनशक्तिलाई चैत २८ बाट प्रशिक्षण दिइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले म्यादीको कार्यावधि अधिकतम ४० दिनको हुने मापदण्ड बनाइएको छ । एक जना जवानले मासिक आधारभूत पारिश्रमिक २२ हजार ६ सय ६० पाउनेछन्  । यो स्केलअनुसार ४० दिनका लागि एक जना म्यादीले ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । त्यस्तै ४० दिनका लागि रासन भत्ताबापत एकमुष्ट ७ हजार २ सय र उच्च हिमाली जिल्लाको हकमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोकेको स्केलका आधारमा रासन भत्ता दिइनेछ । पोसाक भत्ता बापत एकमुष्ट ६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

हेर्नुहोस् सूचना

यसअघि नेपाल प्रहरीले चुनावका लागि भनेर १ लाख १८ हजार म्यादी प्रहरीको आवश्यकता भएको भन्दै सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको थियो । तर, प्रहरीले प्रस्ताव गरेको भन्दा १८ हजार कम संख्यामा सरकारले म्यादी प्रहरीको माग गरेको छ ।

सरकारले खुलाएको दरखास्तमा निवेदकले दरबन्दीअनुसार देशभरका ७७ वटै जिल्लाको प्रहरी कार्यलयबाट १० देखि ५ बजेभित्र दरखास्त दिन सक्नेछन् । १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

आवेदन दिने व्यक्ति कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नठहरिएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, आँखाको दृष्टि माइनस वा प्लस २ भन्दा कमजोर नभएको, उचाइ कम्तीमा पुरुषको ५ फिट २ इन्च र ५० केजी तौल, महिलाको हकमा ५ फिट उचाइ र तौल कम्तीमा ४२ केजी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) बाट उपदान/निवृत्तिभरणमा निस्किएका पूर्वसुरक्षाकर्मी, पूर्व वन रक्षक, विदेशस्थित सुरक्षा निकायमा काम गरी निवृत्तिभरणमा निस्किएका र विगतका निर्वाचनमा म्यादी भर्ना भएकालाई भर्नाका लागि प्राथमिकता दिइने म्यादी प्रहरी भर्ना छनोट कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यसरी म्यादी प्रहरीका लागि छनोट भएका आवेदकहरूले मतदान स्थलको बाहिरी सुरक्षा घेरामा बसेर काम गर्नुपर्ने हुनेछ । सरकारले तोकेको यो आँकडाअनुसार १ लाख म्यादीका लागि पारिश्रमिकबापत ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुनेछ भने पोसाक भत्ताबापत ६० करोड, रासन भत्ताबापत ७२ करोड छुट्याइएको छ । सबै शीर्षकमा म्यादीका लागि मात्रै ४ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।