बेरोजगारलाई रोजगारीको लागि सूचीकृत गर्न निकालेको सूचना पढेपछि स्याङ्जाका शिव अधिकारी(२१) लाई स्वदेश मै काम पाउने र केही गर्ने जोश – जाँगर  जागेको थियो ।

“अब त स्वदेशमा नै रोजगारी पाइन्छ, यहीँ काम गर्छु भविष्य बनाउँछु भन्ने थियो,” शिव सुनाउँछन् ।  प्लस टु (१०‍‌+२) अध्यायन गर्दै गरेका उनले कलेजका साथीभाइसँग चिया गफमा बस्दा  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे सुनेका थिए । “आफूलाई बेरोजगार भनेर वेबसाईटमा सूचिकृत गर्ने, त्यसपछि सरकारले जागिर दिइहाल्छ,” कार्यक्रमबारे सुनेपछि उनलाई लागेको थियो ।

उनी घर पुगेर हत्तपत्त मोबाइलमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइट खोलेर आफ्नो निवेदन दिए । नागरिकताको फोटोकपी फोटो र अन्य विवरण केही छिनमै भरेर सकियो । “क्या गज्जब ! अब त म पनि रोजगार, मलाई कहिले सरकारले काम गर्न बोलाउँछ भनेर पर्खाइमा थिएँ,” शिव सुनाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको साइटमा निवेदन दिएपछि उनी सरकारको पर्खाइमा बसे । पारिवारीक अवस्था निम्न भएका कारण उनलाई जति सक्दो चाँडो रोजगारी चाहिएको थियो । उनको पर्खाइ  लम्बिन थालेपछि विदेशिन वाध्य भएको बताउँछन् । “चार महिनासम्म पर्खिए अन्त्यमा विश्वास लागेन मलाई कमाउँनु थियो त्यसैले विदेशिए,” उनी भन्छन् ।

सात महिनापछि पनि  सरकारले शिवलाई केही  खबर गरेको छैन –उनले काम पाएको नपाएको केही थाहा पाउन सकेका छैनन् । “कामका लागि बोलाए त  तुरुन्त स्वदेश नै फर्कने नि,” उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री  रोजगार कार्यक्रममा फारम भरेर सरकारले काम देला र गरौँला भन्ने आशमा रोजगार कार्यक्रमले दिएको पछिल्लो तत्थ्यांक अनुसार यसवर्ष सम्म कुल ७ लाख ८ हजार ४३ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका छन् । जसमध्ये रोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या जम्मा ४३ हजार १ सय २४ रहेको छ । जस मध्य धेरैको अवस्था भने शिवको जस्तै छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिनेगरि योजना थियो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भनेर यस वर्ष १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइसकेको छ । तर, रोजगारीमा संलग्न गराउने र दीर्घकालीन रोजगारी दिने भन्ने विषयमा भने सरकारको प्रभावकारीता न्यून छ । 

कार्यक्रमले  दीर्घकालीन रोजगारी र स्वरोजगारीता सिर्जना गर्न नसकेता पनि बेरोजगार सूचिकृत गराउन वर्षेनी आव्हान गर्न भने छाडेको छैन । भर्खरै मात्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगारहरूलाई निवेदन दिनको सूचना जारी  गरेको छ । यसरी बेरोजगारीमा  सूचिकृत मात्र गर्ने तर  रोजगारी भने नदिने प्रवृत्तिले गर्दा कति युवाहरू आशमा मात्र बस्नुपरेको छ भने कति शिव जसरी विदेशिन वाध्य छन्  ।

माघ महिनामा मात्र ५४ हजार ४७० जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये ५० हजार ५३० जना पुरुष रहेका छन् भने तीन हजार ९४० जना महिला  छन् । विभागका अनुसार पुस महिनामा ६६ हजार ६२५ जना, मङ्सिरमा ७४ हजार ३५४ जना, कार्तिकमा ५४ हजार ९१८, असोजमा ३९ हजार ६७१, भदौमा ३६ हजार ४० र साउन महिनामा २५ हजार ४२८ जना गरी २ लाख ९७ हजार ३६ जनाले ले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि चालू आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । “सरकारले यस किसिमका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई रोजगारी दिन्छु भनेर भ्रममा पार्ने, तर रोजगारी नदिएर विदेश लखेट्ने प्रवृत्ति देखेर मलाई यो कार्यक्रमबाट वितृष्णा जागेको छ,” शिव भन्छन् ।

फागुन महिना भरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । निवेदन दिने व्यक्ति १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको हुनु पर्नेछ । निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको हुनु पर्नेछ ।  हुनतः यस कार्यक्रमले केहीलाई रोजगारी पनि दिएको छ ।तर, दिएको रोजगारी सूचिकृत बेरोजगारको संख्या भन्दा एक चौथाइ मात्र छ  ।

यसरी पुरानै बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन नसकेको अवस्थामा पनि नयाँ बेरोजगार सूचिकृत गराउनुले खासै औचित्य भने रहँदैन । नयाँ थपिएका बेरोजगारलाई पनि सूचिकृत हुने मौका दिने र पुराना बेरोजगारहरूलाई बेरोजगारी नवीकरणको अवसर दिने कारणले बारम्बार बेरोजगारी सूचिकरणका लागि आव्हान गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक डण्डुराज घिमिरे बताउँछन् ।

उनी भन्छन् “यो कार्यक्रमले अघिल्लो वर्ष सूचिकृत बेरोजगारहरूले रोजगार पाइसके भन्ने मान्यता राख्छ र नयाँ बेरोजगारलाई काम सूचिकृत हुन आव्हान गर्छौँ ।” यसरी पुराना बेरोजगारहरूलाई अनुगमन नगरीकन उनीहरूले रोजगारी पाए भन्ने मान्यता राख्नु भनेको अध्यारोमा ढुंगा हानेर सरकारले पुनः बेरोजार सूचिकृत गराउनुले यो कार्यक्रमको प्रभावकारीता सोचेझैँ नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

यसरी पटक पटक बेरोजगार सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रमले धेरैलाई आश देखायो भने केहीलाई रोजगारी पनि दियो तर रोजगारी पाएकाहरू पनि दिनगन्ती केही दिन काममा अल्झेर अहिले बेरोजगार नै बसेका छन् । सरकारले भने यसरी रोजगारी दिएका युवाहरूलाई बेरोजगारको सूचीबाट भने हटाइसकेको छ । तर, उनीहरू भने अहिलेपनि बेरोजगार नै छन् ।

कार्यक्रमको बजेट सामुदायीक स्तरका स-साना टुक्रे र खुद्रे काममा उपयोग गरिँदैछ । नालाको माटो सडकमा फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउनेछ, नाला सफा गर्ने, सडकका गाईबस्तु धपाउने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्ने लगायतका समुदायले जुटेर गर्दै आएका काममा रोजगार कार्यक्रमका कामदारलाई स्थानीय तहले खटाएका छन् ।

जब काम सकिन्छ, रोजगार पनि सकिन्छ । यस्ता टुक्रे काम ले न त कुनै सीप, न ज्ञान, न व्यवसायिक क्षमता अनि व्यवस्थापन विकास । कामदारले केही दिन ज्याला पाउँछ, छुट्टाएको बजेट सकिन्छ । कामदारहरू ‘स्वरोजगार’ सूचीमा पर्छन् तर वास्तविक स्वरोजगार भने हुँदैनन् ।