नेपाल सरकारले भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेशिया लगायतका देश जानेहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गरेको छ । यसरी सरकारले भिजिट भिसाका लागि ल्याएको मापदण्डहरू पुरा गरि अनलाइनबाटै पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि सिफारिस गरेको छ । 

भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले भिजिट भिसामा जान कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ वार्षिक आय हुनु पर्ने र खाडी र मलेसिया जानेले भने आफ्नो आय लगायत सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक कागजात अपलोड गरेर विमानस्थल जानु पूर्व अनुमति पाउने वा नपाउने जानकारी अनलाइन प्रणालीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

लामो समय देखि भिजिट भिसाका कारण ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएको भनेर गत माघ ११ गते गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरि विदेशिन योग्य व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने र भ्रमणका आवश्यकताको आधार थाहा पाउने उद्देश्य उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार, अब  भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको वार्षिक करयोग्य आय कम्तीमा दस लाख रुपैयाँ बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ भने दस लाख आयका साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम ( कम्तिमा पाँच लाख रुपैयाँ ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । आफन्त भेटघाटका लागि विदेश जाने बाहेकका हकमा कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।   

यसअघि भिजिट भिसामा जानेहरूले १५ लाख बराबरको बिमा अनिवार्य गरेको थियो, त्यसका साथै यसरी विदेशिन चाहनेले कम्तीमा १ हजार अमेरिकी डलर(१ लाख २२ हजार रूपैयाँ) हुनुपर्ने नियम राखेको थियो । 

पर्यटन भिसामा जाने यात्रुले बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही गरेको विवरण अध्यागमन विभागले सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टलसँग अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै शङ्कास्पद व्यक्तिलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित अध्यागमनको डेस्क अधिकृत, सिफ्ट संयोजक अधिकृत तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृतको निर्णयबाट मात्रै व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । 

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ ।  

गत ११ माघमा गृहका सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । भिजिट भिसाका नाममा विदेशमा गई बिचल्ली पर्ने गरेको देखिएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं कार्यदल संयोजक फणीन्द्र मणि पोखरेलले बताए । 

‘कमाउने व्यक्ति मात्र घुम्न जाओस् भन्ने आधारमा हामीले वार्षिक १० लाख कमाउने र ५ लाख बैंक ब्यालेन्स भएकालाई मात्र भिजिट भिसामा जान दिने कार्यविधि बनाउन भनेका हौँ, सहसचिव पोखरेलले भने । ‘नयाँ कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी अध्यागमन विभाग र श्रम विभागलाई दिइएको छ ।’ अध्ययन प्रतिवेदनमा टेकेर नयाँ कार्यविधि बनाउन लागिएको छ । यसरी कार्यविधि तयार भएपछि मात्र सरकारले ल्याउन लागेको भिजिट भिसाको नयाँ मापदण्डलाई कार्यन्वयनमा ल्याइने छ। 

उनी भन्छन् “भिजिट भिसाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठूला समस्याहरू देखिए यसको नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक बन्देजलाई नै सबैभन्दा ठूलो अस्त्र देख्यो ।” यसरी भिजिट भिसामा विदेशिनको लागि सरकारले आर्थिक बन्देज लगाएपनि भिजिट भिसामा विदेशिँदा आइपर्ने ठगी जस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि अन्य समानान्तर उपायहरूको खोजी भने सरकारले गर्न सकेको छैन ।  

लामो समय देखि आप्रवासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था अम्कास नेपालकी अध्यक्ष बिजया राई श्रेष्ठ पनि सरकारले जारी गरेको नयाँ प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बताउँछिन् ।  उनी भन्छिन्, “सरकारले कुनै खोज बिना नै नयाँ प्रावधान ल्यायो, सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय बिना ल्याएको यो प्रावधान गैरजिम्मेवारीपूर्ण देखिएको छ ।” यो नयाँ प्रावधान मुख्य गरि महिलाहरू ठगिएका कारण सुरुवात गर्नुपरेको भन्ने सरकारी भनाइले विभेद खनेको उनको तर्क छ ।

“यो प्रावधानले सरासर आर्थिक विभेदको खाडल खनेको छ, त्यसकारण यो प्रावधान संसोधन हुन जरूरी छ,” बिजया भन्छिन् ।  सरकारले भिजिट भिसा सम्बन्धी ल्याएको प्रतिवेदनमा अनुसार नेपालमा रहेका मेनपावरहरूको लापरबाहीपूर्ण कामका कारण भिजिट भिसा एक समस्याको रूपमा देखिएको बताइएको छ। अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि भनेर देशभरमा जम्मा ८ सय ३१ वटा मेनपावरलाई मान्यता दिएको छ । अर्थात् भिजिट भिसामा देखिने समस्या यिनै ८ सय मेनपावरको लापरवाहीको नतिजा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी मेनपावरको लापरवाहीलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएता पनि सरकारले भने त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर भिजिट भिसाका बन्देज गराउँनका लागि अन्य नै बाटो अपनाउने रणनीति बनाएको छ ।  

भिजिट भिसामा नेपालबाट विशेषगरि यूएई भिजिट भिसाको गन्तव्य मुलुक बनेको देखिन्छ । सन् २०२१ मा सबैभन्दा बढी ७२ हजार ९४ जना भिजिट भिसामा गएका छन् ।श्रम गन्तव्य भएका मुलुकमा नेपाली भिजिट भिसामा जाने गरेको सन्दर्भमा के/कस्ता नीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय समिति, गृह, श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनले तय गर्नेछ ।  

सरकारले भिजिट भिसाका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएपछि आर्थिक  अवस्था  राम्रो भएका मानिसहरू मात्र विदेशिन पाउने र निम्न आर्थिक स्तर भएका मानिसहरूलाई वैदेशिक भ्रमण गर्न रोक लगाउने वातावरण सृजना भएको श्रम आप्रवासन विद् रामेश्वर नेपालले बताउँछन्। 

भिजिट भिसाको नाममा सेटिङ् मिलाएर पठाउने निकायलाई भने राज्यले बेवास्ता गरेको छ, तर जो क्षमतावान छ तर उसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने ऊ काम गर्न जान नपाउने हुँदा यो मापदण्ड धनीको लागि मात्र भएको  उनी तर्क गर्छन् ।   

उनी भन्छन्, “सरकारले ल्याएको यस्तो कार्यक्रमले भिजिट भिसामा गएर अलपत्रमा परेकाहरूको समस्या समाधान होला तर सरकार आफैँले नागरिकमा धनी र गरिब बीचमा बिभेद गरेको छ ।”